बिहीबार , वैशाख ६ गते २०८१    
images
images

सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास भयो भनेमात्रै लगानी आउँछ

images
images
सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास भयो भनेमात्रै लगानी आउँछ

जबसम्म सरकारप्रति विश्वासको वातावरण बन्दैन तबसम्म लगानी आउँदैन। नेपालमा आएका जति पनि विदेशी लगानीकर्ता छन् उनीहरूले कुनै न कुनै मुद्दा झेलिरहेका छन्। लगानीकर्ता सहज वातावरणमा लगानी गर्न आउने हुन्। मुद्दा झेल्नुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै यहाँ कसले लगानी गर्छ?

images
images

नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित नहुनुमा धेरै कारण छन्। सबैभन्दा पहिलो नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण छैन। विश्वमा स्थापित ब्रान्डहरूको चोरी भइरहने तर राज्य र अदालतबाट पनि त्यसको संरक्षण नहुने दुःखद् स्थितिको हामीले सामना गरिरहेका छौँ।

images
images
images

नेपालमा ट्रेडमार्कसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको परिपालनाको अवस्था पनि कमजोर छ। त्यसो हुँदा विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। त्यसो हुनसक्यो भने मात्रै लगानीकर्ताको मनोबल बढ्छ र त्यसले अन्ततोगत्वा विदेशी लगानी वृद्धि गराउँछ।

images

यसका साथै विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ आएर लगानीको प्रक्रिया पूरा गर्न नै धेरै सरकारी निकायको ढोका चहार्नुपर्छ। कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने कुराको स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भइरहेका छन्। त्यसो हुँदा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग वा लगानीसम्बन्धी सबै काम एकै ठाउँबाट हुने व्यवस्था मिलाउन ढिला भइसकेको छ। अहिले एउटा उद्योग लगाउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ। अरु निकायले होइन, वडाअध्यक्षले नै रोक्न थाल्छ। यस्तो अवस्थामा त स्थानीय लगानी नै आउँदैन, विदेशी लगानी कसरी आउँछ?

images

सरकार र निजी क्षेत्र वा लगानीकर्ता पार्टनर हुन्, तर सरकार नाफाको मात्र पार्टनर हो नोक्सानीको होइन। किनभने सरकारले नाफामा कर उठाउँछ तर घाटा भयो भने दायित्व बेहोर्दैन। सरकार आफैँ व्यवसायको साझेदार भएका कारण उसले लगानीकर्तामाझ विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ। जब सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ त्यसले निश्चित रुपमा लगानी आकर्षित गर्छ।

images
images

विगतमा विदेशी लगानीमा पाँच करोडको सीमा थियो। सरकारले अहिले दुई करोडमा झारिदियो। तर त्यसले लगानी आकर्षण हुनेवाला छैन। किनभने जुनबेलासम्म सरकारप्रति विश्वासको वातावरण बन्दैन तबसम्म लगानी आउँदैन। नेपालमा आएका जति पनि विदेशी लगानीकर्ता छन् उनीहरूले कुनै न कुनै मुद्दा झेलिरहेका छन्। लगानीकर्ता सहज वातावरणमा लगानी गर्न आउने हुन्। मुद्दा झेल्नुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै यहाँ कसले लगानी गर्छ? त्यसैले सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका जति पनि मुद्दाहरू छन्, आयोग बनाएर फर्स्छ्यौट गर्नुपर्छ। 

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा लगाएको करको दर बढी छ र यसमा केही अस्पष्टता पनि छन्। त्यसो हुँदा उद्योग र व्यक्तिलाई लगाइने करको दर र करका नीतिहरू विश्वमा स्थापित स्टान्डर्डअनुकुल हुनुपर्छ। 

विश्वव्यापार संगठनको नीति पनि सरकारले नमान्ने, एक झ्याल नीति पनि कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता व्यवाहरले लगानी आकर्षण हुँदैन। यसमा पनि बोलेर मात्रै हुँदैन व्यवहारमा हुनुपर्छ। नीति श्रम लचिलो चाहिन्छ। उद्योग नीतिमा पनि परिमार्जन चाहिन्छ। 

हामी धनी देशको गरिब नागरिक हौँ। सरकारले पाँचवटा क्षेत्रलाई मात्र छुट दियो भने हामी भोलिको दिनमा फड्को मार्न सक्छौँ।

जलस्रोत पहिलो हो। पर्यटनमा धार्मिक र प्राकृतिक दुवैलाई बढावा दिनुपर्छ। हामीकहाँ गौतमबुद्ध, बेदव्यास, जानकी जन्मभूमि, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ छ। यसको फाइदा हामीले लनि सकेका छैनौँ। धार्मिक पर्यटनलाई भारतलक्षित गर्न सकिन्छ।

अहिले पनि पर्यटनमा नेपाल घाटामा छ। हामी आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरिरहेका छौँ। यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। भारतीयले निश्चित रकमभन्दा माथि भारु लिएर आउन नपाइने व्यवस्थाले समस्या छ। भारतीय पर्यटक आउने बोर्डरमा उनीहरूलाई हाँसेर स्वागत गर्ने 'स्माइल पोलिसी' लागु गर्नुपर्छ। 

त्यसपछि अर्गानिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। जडिबुटी भयो मिनरल्स्स भयो। सरकारले यसमा चासो लिएर अघि बढ्यो भने फड्को मार्न सक्छौँ। 

हाम्रो व्यापार घाटा धेरै छ। सरकारले निर्यातमा सहुलियत दिने भनेर कुरा त गर्छ तर अहिले सारा सिमेन्ट उद्योग संकटमा छन्। सकारले ८ प्रतिशत दिने भनेको अनुदान खै? त्यो अनुदानको पैसा निर्यात हुनेवित्तिकै खातामा आउनुपर्छ। पैसा लिनका लागि दौडाउने काम गरिरहेको छ। जुन ठीक होइन।  

बिजुलीमा पनि निश्चित करोडसम्म छुट दिने भनेको छ। तर यसरी हुँदैन। सिमेन्ट उद्योगहरूलाई विशेष हेर्न सकिन्थ्यो नि। आखिर निर्यात बढ्यो भने त व्यापार घाटा घट्ने हो र अन्तत: विदेशी मुद्राको बचत हुने हो नि।

अर्को कृषिको कुरा छ। हामी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भन्छौँ तर नेपालको कृषि उत्पादनमुखी होइन आयातमुखी छ। मेरो बुबाले चामल निर्यात गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले आयात भइरहेको छ। सरकारले समयमै मलबीउ दिँदैन, पानी दिँदैन। सरकारले खाली कागजमा मात्र होइन व्यावहारिक रुपमा पनि किसानलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

अहिले रेमिट्यान्स पनि ग्रे च्यानलबाट आइरहेको छ। औपचारिक च्यानलबाट ल्याउनका लागि सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ। उसले के लाभ पाउने हो? त्यस्ता कुरामा सरकारले हेर्नुपर्छ।

अहिलेको समयमा बैंकहरूले ज्यादती गरेका छन्। बैंक मोटाएर जनतालाई लाभ हुँदैन। देशका लागि उद्योगी व्यवसायी नै मोटाउनुपर्छ। आत्मनिर्भर भएका उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय उद्योगको दर्जा दिनुपर्छ। 

images

प्रकाशित : आइतबार, माघ १५ २०७९०८:३०

प्रतिक्रिया दिनुहोस