वातावरण पछिल्लो सयम पेचिलो विषय बनेको छ। कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू अलगअलग हुँदा त्यसले परिणाम दिन सकेको छैन। संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै वातावरण संरक्षणको विषय पनि तीनै तहका सरकारमा बाँडिएको छ। वातावरण विभागलाई अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन बनाउने काममा सीमित गरिएको छ।

वातावरण संरक्षणमा हामीले के काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो वातावरणको अवस्था कस्तो छ, विकास साझेदार र गैह्रसरकारी संस्थाको भूमिका कस्तो छ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेसँग बिजनेस न्युजका शिव बोहरा र रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानी : 

वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा पछिल्लो समय राम्रै चर्चा हुने गरेको छ। वातावरण संरक्षणकै जिम्मेवारी पाएको निकायको नेतृत्वमा रहँदा तपाईंंहरूलाई चाहिँ त्यस्तो महसुस हुन्छ कि हुँदैन? 

तपाईंं हामीले फेर्ने स्वास भनेको एउटै हावाको हो। पानी बरु छनोट गरेर बोटलको जारको वा अन्य कुनै प्रयोग गर्न सकिएला। तर हावा भने सबैका लागि एउटै र समान छ। सबैलाई हावाको महत्व त्यति नै छ। संरक्षण गर्ने निकायका रुपमा हाम्रो दायित्व बढी हुन्छ नै। 

हामीले वातावरण संरक्षणको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका पनि छौँ र अझ बढी जिम्मेवार भएर लागिरहेका छौँ। मुख्य गरि स्वच्छ हावाका लागि र अन्य प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न कानूनहरू बनाएको छ। वतावरण संरक्षण ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली छन्। संविधानले सुरक्षित गरेको स्वच्छ वातावरणको हकलाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न निकायमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयनको अधिकार दिएको छ। 

ऐनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु तथा वातावरण संरक्षण परिषद बनाउने व्यवस्था गरेको छ। वातावरण संरक्षण कोष बनाउन दिएको छ। यसले वातावरण संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने कामहरू निर्धारित छन्। 

आयोजनाहरूको ईआईए वा आईईई गर्नुपर्ने हो, यो विषयमा वातावरण संरक्षण नियमावलीले नै प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। आयोजना वा उद्योगको प्रकृतिअनुसार ईआईए वा आईईई के गर्नुपर्ने हो नियमावलीले प्रस्ट्याएको छ। 

त्यस्तै स्वच्छ वातावरणका लागि सरकारले विभिन्न प्रकारका मापदण्डहरू बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ती मापदण्डहरूमध्ये कतिपयलाई कानूनी रुपमै ल्याइएको छ भने कतिपयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। जस्तो कि सवारी प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड छ, ध्यनी प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड, ठोस फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी त ऐन नै छ।

यी सबै मापदण्ड तथा ऐन कार्यान्वयनका लागि अलग अलग निकायहरू नै छन्। वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको यो वातावरण विभागले चाहिँ देशमा भएका वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर अनुगमन गर्ने नियमनकारी निकायको रुपमा हामी काम गर्छौँ। 

संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि भने वातावरण मन्त्रायल नै थियो, त्यसअन्तर्गतको वातावरण विभागले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूलाई सँगसँगै लैजान्थ्यो। अहिले चाहिँ वातावरण विभागको काम मुख्य गरि नियमनकारी काम नै हो। त्यति हुँदा हुँदै पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने काम गरिरहेका छौँ। वातावरण संरक्षणबारे हामीले आम मानिसलाई बुझाउन सकेनौँ भने यो उनीहरूलाई डण्डा चलाएर समाधान हुने वा वातारण स्वच्छ हुने विषय होइन। 

त्यसैले पनि आम मानिसको सहभागिता र चासोबिना वातावरण संरक्षण सफल हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि यही कुरा समेटेर हामीले काम गर्दै आएका छौँ। अर्को कुरा वातावरण संरक्षणको विषय हामीसँगमात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि चासोको विषय रहेको छ। जस्तो कि ग्लोबल वार्मिङ, क्लाइमेट चेन्ज एउटा निश्चित देश वा स्थानको नभइ संसारभरकै मुद्दा हो। 

विश्वकै समस्या भएकाले सबै देशहरूको सहकार्यबाट यसको समाधान निकालिनु पर्छ। हालै इजिप्टमा कोप २७ सकिएको छ। यीलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामीले पनि र सबै देशहरूले वातावरण संरक्षणको विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। कोप २७ ले हिमालमा हिउँ पग्लिएको र यसबाट वातावरणमा परेको प्रभावबारे आवाज उठाएको र यो मुद्दाले राम्रो स्थान पाएको छ। विकसित राष्ट्रहरूले वातावरण संरक्षणमा गर्ने लगानीमध्ये उच्च हिमाली क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणमा गर्ने लगानी बढाउन सहमत भएका छन्। यो बाह्य मञ्चमा राखिने कुरा भयो। 

अब आन्तरिक रुपमा हामीले गर्ने कुराहरू धेरै छन्। वातावरण संरक्षणको कुरा पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने कुरा, नीति नियम र संविधानसँग पनि जोडिएको विषय छ। कार्यक्रमहरूमा पनि हेर्ने हो भने जुनसुकै निकाय सडक विभाग होस्, भवन निर्माण विभाग, खानेपानीदेखि सिँचाइ आयोजना होस् वा सबै प्रकारका विकास आयोजनाहरूको वातावरणीय विषयलाई सबैभन्दा बढी महत्वका साथ हेरिएको छ। 

सँगसँगै वातावरण संरक्षणको कुरा गर्दैगर्दा हाम्रो विकासका आकांक्षहरू पूरा गर्न वातावरणका विषयमा केही सम्झौता गर्नै पर्छ। त्यो सम्झौताको तह भनेको एउटा टलरेन्सको बिन्दुसम्म मात्र हुन्छ। अहिले गरिने विकासमा गरिएको वातावरण संरक्षणमा भएको सम्झौताले भोलिको पुस्ताका लागि छाड्ने वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरिमात्र गर्नुपर्छ। जस्तै जंगल उपयोग गर्न दिने कुरा, संरक्षण क्षेत्रमा आयोजना बनाउन दिँदा हामीले त्यो विषयलाई हेर्ने गरेका छौँ। 

हाम्रो वातावरण सधैँ प्रश्न गर्ने अवस्थामा रहेको छ। हाम्रो देश संसारका प्रदूषित देशहरूमा पर्छ। काठमाडौं त प्रदूषित सहरको अग्रपंतिमा आउँछ। यस्तो किन भइरहेको छ? 

यसमा केही कुराहरू छन्। यो मुद्दामा हाम्रो योगदान कति र बाह्य योगदान कति भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो वायु प्रदूषणको दर उच्च हुनुमा नेपालकै उत्सर्जनदर चाहिँ निक्कै कम छ। ४४ प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रो वन क्षेत्र रहेको छ। हामीले गरेको कार्बन उत्सर्जन दरभन्दा हाम्रो कार्बन प्रसोधन दर चाहिँ उच्च छ। हामीसँग भएको वन, हाम्रो जनसंख्या, यो जनसंख्याले गर्ने प्रदूषणको तुलना गर्दा हामी सकारात्मक सूचकमा छौँ। त्यसैले त हामी कार्बन ट्रेडिङबाट केही रकम पाइरहेका छौँ। 

तर पनि हाम्रो प्रदूषण दर किन उच्च छ त। यसको मुख्य कारण ट्रान्सफरमिटी छ। दक्षिणतिरबाट हाम्रोमा धेरै प्रदूषण आउने गरेको छ। उत्तरतिर उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले कम आउने गरेको छ। भारतमा जुन प्रदूषणको दर छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो तराई क्षेत्र र कतिपय पहाडी क्षेत्रमा समेत आइपुगेको छ। भारतमा कृषिबाट निस्किएका पराल, छ्वाली बाल्दा पनि त्यसको प्रभाव नेपालसम्म आउने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा भारतमा आँधी आउँदा पनि नेपालमा धुलोका कणहरू आउने गरेको छ। यसकाबीच हाम्रो प्रदूषण कम भने छैन। 

यही सन्दर्भमा वातावरण विभागले अध्ययनहरू पनि गरेको होला। नेपालको आफ्नै प्रदूषणका स्रोतहरू चाहिँ के के हुन्?

हाम्रो आफ्नै स्रोतहरूमा मुख्य गरि ३/४ वटालाई हामीले पहिचान गरेका छौँ। पहिलो स्रोतका रुपमा घरायसी नै हो। गोबर गुईँठा, मलखाद व्यवस्थापन उचित नहुँदा यसबाट मिथेन ग्यास निस्कने गरेको छ। दोस्रो स्रोतमा हाम्रो तराई क्षेत्रमा पनि पराल, छ्वालीलगायत कृषि उपज बाल्ने गरिएको छ। यसको धुवाँबाट पनि प्रदूषण हुने गरेको छ। तेस्रो हो डँडेलो। फागुनदेखि जेठसम्म हाम्रा धेरै पहाडी क्षेत्रमा डँडेलो लाग्छ। 

चौथो स्रोत हो सवारी प्रदूषण। काठमाडौं तथा देशका अन्य ठूला सहरमा सवारी प्रदूषण गम्भीर विषयमा रुपमा देखिएको छ। हिउँदको सयममा वायु प्रदूषण अलि बढी देखिएको छ। वर्षायाममा वायु प्रदूषण त्यति समस्याको रुपमा छैन। हिउँदमा फोहर बाल्ने गरेका कारण पनि वायु प्रदूषण बढेको छ। सहरी क्षेत्रमा साँझ परेपछि फोहर बाल्ने गरेको पाइएको छ। औद्योगिक क्षेत्र पनि हो तर हाम्रोमा औद्योगिक विकास धेरै नभएकाले यसको प्रभाव कम नै छ। सिमेन्ट उद्योगबाट केही धुलो भने आएको छ। पहिलो इँटा भट्टाबाट पनि प्रदूषण हुने गरेको थियो तर अहिले यो कम देखिएको छ। 

सवारी प्रदूषण नियन्त्रणमा भने वातावरण विभागले पुसदेखि कडा नीति लिएको कारण आगामी दिनमा यो नियन्त्रणउन्मुख हुनेछ। फोहर बाल्ने विषयका लागि भने वातावरण विभागको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। सवारी प्रदूषणका लागि जस्तै अधिकार दिइएको थियो भने हामीले एक्सन लिएर काम गर्न सक्थ्यौं। तर यो स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। यसको नियन्त्रणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले काम गरिरहेका र अन्य सहरमा सम्बन्धीत तहले काम परेका पाएका छौँ।

यो वायु प्रदूषणका विषयहरू भए। अब नदी प्रदूषणमा जाउँ। हाम्रा सहरका नदीहरू हेर्न हो भन अथाहा प्रदूषित छन्। विशेषगरि औद्योगिक करिडोरका नदीहरू धेरै प्रदूषित छन्। यसका साथै ठूला नदीहरू पनि फोहर भएको कुरा हाम्रोमा उजुरी आएका छन्। वीरगञ्जको सिर्सिया नदी त मृत भइसकेको छ। औद्योगिक प्रतिष्ठानका कारण सो नदी प्रदूषित भएकाले हामीले त्यहाँ अनुगन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस नै गरेका छौँ। कारबाही मन्त्रालयले गर्ने भएकाले त्यसबारे चाहिँ म अपडेट भएको छैन। 

औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने फोहर व्यवस्थापनका लागि वातावरण विभागले मात्र गरेर हुँदैन। यसमा उद्योग विभागलगात अन्य निकायहरूको पनि भूमिका हुन्छ। योसँगै अहिले स्थानीय तहको पनि असाध्यै ठूलो भूमिका रहेको छ। वातावरणको समग्र प्रक्रियामा विभागको भूमिका भनेको अनुगमन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने मात्र हो। सवारी प्रदूषण नियन्त्रणमा जस्तै अन्य कुरामा पनि वातावरण विभागलाई कारबाहीको अधिकार दिने हो भने हामीले राम्रै परिणाम आउने गरि काम गर्न सक्छौँ। 

औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण गर्न हाम्रो निजी क्षेत्रपनि निक्कै लापरबाह छ भन्दा फरक पर्दैन। उनीहरूको ध्यान आम्दामीमा मात्रै केन्द्रित छ। वातावरणीय पक्षमा उद्योग स्थापना गर्दा गरेको प्रतिबद्धतासमेत पूरा भएको पाइँदैन। उनीहरूलाई उच्चतम प्रविधिको व्यवस्था गर्न भनिएको छैन, न्यूनतम कुरा पूरा गर्नुत उनीहरूको दायित्व पनि त हो। भएको ट्रिमेन्ट प्लान्ट पनि खर्च बढ्छ भनेर प्रयोग गरेको पाइएन। छाला उद्योग, औषधि उद्योगआदीले त्यहाँबाट उत्पादन भएको पानी प्रशोधन नै नगरि खोलामा मिसाएको पाइएको छ। यसको अनुगमन र कारबाहीका लागि सबैको समन्वय हुनु आवश्यक छ। 

औद्योगिक क्षेत्रको प्रदूषणका बारेमा विभागले कुनै विशेष अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ? 

वातावरण विभागको काम नै अध्ययन, अनुगमन गर्ने र न्यूनतम प्रतिबद्धता पूरा नगर्नेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने हो। हामीले वर्षमा निश्चित संख्यामा उद्योगको अनुगमन गर्छौँ। अहिले नै पनि हाम्रो टोली केही दिनमा बुटवलपूर्व नवलपरासीसम्मका औद्योगिक करिडोरको अनुगनममा जाँदै छ।

काठमाडौंका ठूलो होटलदेखि बालाजु औद्योगित क्षेत्रमा रहेको उद्योगको पनि नियमित रुपमा अनुगनम गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले कारबाहीको सिफारिस मात्र गर्ने भएकाले कारबाही गर्ने निकायले बेलैमा कारबाही नगर्दा परिणाम भने नदेखिएको हुनसक्छ। 

तथ्यांक विभागले गरेको एउटा अध्ययनले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले वातावरण संरक्षणमा ज्यादै न्यून लगानी गरेको देखाएको छ। त्यसमा गर्नुपर्ने न्यूनतम लगानी नगर्नेलाई कारबाही गर्ने निकाय कुन हो त? 

कारबाही गर्ने अधिकार वातावरण संरक्षण ऐनले हाम्रो मन्त्रालयलाई नै दिएको छ। विभागले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन दिने हो त्यही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

मुख्य कुरा यस्तो काममा विभागलाई नै सशक्त बनाउनु पर्ने हो। तर कारबाही मन्त्रालयबाट हुन गाह्रै छ। पहिलेको वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ले अलि बढी विभागलाई सशक्त बनाएको थियो। तर पछिल्लो पटक आएको ऐनले विभागलाई कार्यान्वयनको काममा केही कमजोर बनाएको छ। 

पछिल्लो ऐनले विभागलाई कमजोर त बनायो तर त्यस्तै सशक्त अर्को निकाय चाहिँ बनाएन भन्न खोज्नु भएको हो? 

पक्कै पनि। तपाईंंले उठाउनु भएको कुरा सत्य हो। पछिल्लो ऐनले कारबाही गर्ने सशक्त निकायको भूमिका मन्त्रालयलाई दियो। मूलतः मन्त्रालयको काम भनेको नीति बनाउने हो, कार्यान्वयन गर्ने होइन। अहिले देखिएको समस्या पनि यही हो। मन्त्रालयले प्रतिवेदन हेरेर कसलाई कहाँ गएर कारबाही गर्ने? त्यो अलिक व्यवहारिक पनि भएको देखिँदैन। 

पहिले विभागसँग ईआईएलगायतको अधिकार पनि थियो तर अहिले यो मन्त्रालयमा पुगेको छ। विभागबाट हुने कारबाहीलगायतको अधिकार मन्त्रालयमा सारियो तर त्यस्तै सशक्त निकाय नबन्दा तत्काल हुन नसकेका काम र त्यसबाट हाम्रो वातावरणमा परेको प्रभावहरू के के हुन्?

मुख्य कुरा हामीले कयौँ विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड नै बनाउन सकेका छैनौँ। उदाहरणका लागि हामीले सवारी प्रदूषण मापदण्ड बनाएका छौँ। त्यसमा सवारीले कतिसम्म प्रदूषित धुवाँ निकालेमा कारबाही गर्ने, त्यो पनि डिजेल इन्जिनमा कति पेट्रोल इन्जिनमा कति भन्ने स्पष्ट रहेको छ। तर ध्वनीको राष्ट्रिय मापदण्ड छैन। 

त्यसैगरि नदीनालाको पानीको प्रदूषण कति हुनुपर्ने वा कतिसम्म हुँदा असर पर्दैन भन्ने मापदण्ड हामीसँग छैन। सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने धुलो/धुवाँको नियन्त्रण गर्नका लागि हामीसँग स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड छ्रैन। यो भयो मापदण्ड नै बन्न नसकेका विषय। अब अर्को कुरा गरौँ कार्यान्वयनका। हाम्रा नियामक तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू यस्ता छन् जसले गर्नुपर्ने काम गर्दैनन् वा गर्न सक्छैनन्। 

हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसँग पनि प्रविधि र दक्ष जनशक्ति पनि छैन। वातावरण विभागसँग देशभरिको वातावरण हेर्न हामीसँग जम्मा १६ जना वातावराण निरीक्षक छन्। विभागभन्दा तल कुनै अड्डा छैन। प्रशासनमा केही व्यक्तिहरू छन्, हामीलाई चाहिने भनेको प्रविधिक विशेषज्ञ नै हो जुन ज्यादै न्यून संख्यामा छन्। 

वातावरण विभागलाई कानूनी रुपमा मात्र होइन दक्ष जनशक्तिका रुपमा पनि कमजोर बनाइयो भन्न खोज्नु भएको हो? 

संघीयता कार्यान्वयन हुनुपूर्व वाताावरण विभाग धेरै हिसाबले सक्षम थियो। तर जब संघीयता कार्यान्वयन भयो त्यसपछि वातावरणको विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै तिर बाँडियो। स्थानीय तहहरूले वातावरण विभागले गर्ने तहको काम वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा गर्न सक्दैनन्। किनभने उनीहरूको दक्षता पनि त्यसमा छैन र जनशक्ति पनि छैन। अहिले धेरै स्थानीय तहमा वातावरण निरीक्षक नै छैन। त्यहाँ गैरप्राविधिक व्यक्तिले आईईए रिपोर्ट हेर्ने गरेको छ।

स्थानीय तहले आईईई नै गर्न पाउँछ। क्रसर उद्योगहरूले वातावरणमा पारेको प्रभाव बारे हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। यो तहको काम गर्नका लागि हामीले स्थानीय तहलाई लक्षम बनाइ सकेका छैनौँ। उनीहरूलाई सक्षम बनाउन, नलेज ट्रान्सफर गर्न वातावरण विभागको कम्पनीमा प्रदेश स्तरसम्म कार्यालय हुनुपर्ने थियो। 

हाम्रो अर्को कमजोरी भनेको हामीसँग तथ्यांक छैन। वायु प्रदूषणको मापदन गर्न देशभरी हामीसँग २७ वटा एयर क्यालिटी मोनिटरिङ स्टेसनहरू छन्। त्यसमध्ये थोरैमात्र सञ्चालनमा छन्। यी सबै स्टेसनहरू समयानुकुल मर्मत हुन नसकेकाले नचलेका हुन्। यी स्टेसनहरूको मर्मत अलिक खर्चिलो हुन्छ। सबै स्टेसनहरू इसिमोडले स्थापना गरिदिएको हो। सरकारले यसको नियमित मर्मतका लागि आवश्यक बजेट दिन सकिरहेको छैन। भारतमा यस्ता वायु प्रदूषण मापन केन्द्रहरू ३५ हजारवटा छन्। यसमा भारतले ठूलो लगानी गरेको छ। तर हामीले लगानी गर्न सकेका छैनौँ। 

वातावरणको क्षेत्रमा सरकारसँगै गैह्रसरकारी संस्थाहरूले पनि चासो दिइरहेका हुन्छन्। यसमा उनीहरूको भूमिका कस्ता पाउनु भएको छ? 

वातावरण आन्तरिकमात्र नभएर बाह्य क्षेत्रको पनि चासो भएको विषय हो। विकास साझेदारदेखि गैह्र सरकारी संस्थाहरूले यसमा चासो दिने र काम गर्दै आएका छन्। यी संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन् तर यति छरिएर रहेका छन् कुरै नगरौं। नेपालमा भएका वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदार र गैह्रसरकारी संस्थाहरूलाई एकीकृत गरेर काम गराउने हो भने त्यसको परिणमका व्याख्या गरिसाध्ये हुँदैन। उनीहरूले यति धेरै रकम खर्च गरेका छन् त्यसबाट नेपालले राम्रो परिणम निकाल्न सक्थ्यो। 

जति धेरै संस्थाहरूले काम गरे त्यसमा त्यति नै धेरै मानिसहरू संलग्न हुने भए। वातावरण संरक्षणमा गरिनुपर्ने खर्च जति जनशक्ति पाल्नमै खर्च हुँदै आएको छ। वातावरण संरक्षणको क्षेत्र जीविकोपार्जनको माध्यम बनिदियो। वाताावरण संरक्षण त एउटा एजेन्डा हो अभियान हो। तर यहाँ जीविकोपार्जन गर्ने, जागिर खाने र खुवाउने अखडाको रुपमा रह्यो। वातावरण संरक्षणको क्षेत्र त विदेश घुम्न पाइने, ठूला मान्छे भेट्न पाइने, राम्रो होटलमा वस्नु पाइने भएर आकर्षक बन्यो। पैसाजति यसैमा खर्चिएपछि वातावरण संरक्षणमा कसरी परिणाम आउँछ त?

तपाईं महानिर्देशक भएर आएपछि सवारी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि केही निर्णय गर्नुभएको थियो। कार्यान्वयनको अपेक्षित छ? 

हामीसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर पुसदेखि सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषण नियन्त्रणको काम  अघि बढाएका छौँ। तर स्रोत सधानको अभाव धेरैछ। वातावरण विभागसँग सवारी प्रदूषण जाँच गर्ने दुईवटा उपकरण रहेछन् त्यो पनि बिग्रिएका। मैले यातायात व्यवस्थासँग मेसिन सापटी मागेर परिक्षणको काम गराइरहेको छु। 

वातावरण संरक्षणमा गर्नुपर्ने मुख्य कामहरू चाहिँ के-के देख्नु भएको छ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राज्यले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ। वातावरणका मेसिन उपकरण महँगो त छँदैछ, मर्मत र जनशक्ति पनि महँगा छन्। विकास साझेदार र गैह्रसरकारी संस्थाले खर्चने बजेटलाई एकीकृत गरेर राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ। 

अर्को कुरा वातावरण शिक्षामा लगानी र प्राथमिकता दिनुपर्छ। हामीले अहिले असाध्यै औपचारिक तवरको मात्र छ। त्यसरी हुँदैन। वातावरण संरक्षणका लागि बालबालिकाले अभिभावकसँग झगडा नै गर्ने गरि शिक्षा दिनु पर्छ। बाबुले चुरोट पिउँछन्, प्लास्टक बाल्छन् भने ती बाबुसँग बालबालिकाले त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर झगडा नै गर्ने गरि हामीले शिक्षा दिनुपर्छ स्कुल तहबाटै। 

त्यसैगरि भएका कानूनको चुस्त कार्यान्वयन र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई शक्तिशाली बनाउने हो भने हामीले वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा परिणाम आउने गरि काम गर्न सक्छौँ।