काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ। केन्द्रीय बैंकले ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति संकट गहिरिएपछि आयातमा कडाइ गर्न एक वर्षदेखि आयातको प्रतिपत्र (एलसी) मा ५० देखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो।

बिहीबार एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै केन्दीय बैंकले सबै प्रकारको नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको हो। अब आयातका लागि व्यवसायीले कुनै पनि प्रकारको नगद मार्जिन राख्नु पर्ने छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ पुस २०७८ र २६ माघ २०७८ मा दुई पटक गरेर ४८ समूहका हार्मोनी कोडका बजारौं प्रकारका वस्तुको आयातका लागि एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो।

गत आर्थिक वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा तीव्र गिरावट आएपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्न शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। 

राष्ट्र बैंकले चिनी र चिनीबाट बनेका पदार्थ, पेय पदार्थ स्पिरिट र भेनेगर तथा मुर्ति र मुर्तिका प्रतिस्थापक आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। 

आयातकर्ताहरूले बैंकबाट एलसी खोल्दै उधारोमा सामान ल्याउने र बेचेर पैसा तिर्ने गरेकोमा पटकपटक गरि २८ एचएस कोडका  तीन सयबढी वस्तुको आयातमा नगद मार्जनको व्यस्था लागू गरेको थियो। 

मेक अपका सामान, पर्फ्युम, स्याम्यु र कपाल रंग्याउने सामान, काठ र काठबाट बनेका सामान, जुत्ता चप्पल, टोपी, छाता, वाकिङ स्टिक, घोडचढीको चाबुक आयातमा पनि नगद मार्जिन अनिवार्य गरिएको थियो। तयार गरिएका प्वाँख, भुवा र कृत्रिम फूल तथा रौँबाट बनेका सामान, पत्थर, प्लास्टर र सिमेन्टबाट बनेका सामान, सेरामिक्स, काँच र कँचबाट बनेका सामान आयातमा पनि नगद मार्जिन अनिवार्य गरिएको थियो। कार तथा मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था लागू गरिएको थियो 

पुसदेखि सबै वस्तुको आयात प्रतिबन्ध हटाएपछि राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको हो। पछिल्ला महिनाहरूमा विदेशी मुद्राको सञ्चितमा सुधार भएको तर आयात तथा आन्तरिक बजारमा मागा घटेपाछि राजस्व संकलनमा गिरावट आएपछि आयातलाई सजिलो बनाउनेतिर सरकार गएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमै राष्ट्र बैंकले आयातमा नगद मार्जिनलाई समयानुकुल परिमार्जन् गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले हटाएको हो।