काठमाडौं- आईटी पार्क तथा डेटा सेन्टर नियमनको दायरामा ल्याउनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियम बनाउने काम अघि बढाएको छ। 

डेटा सेन्टर तथा आईटी पार्कको मापदण्ड तथा नियामकीय कार्यविधि बनाउनका लागि प्राधिकरणले अध्ययन गर्नका लागि परामर्शदाता नियुक्तको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। 

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणले नियामकीय व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल बाहिरको अभ्यास, अवस्था तथा नेपालका लागि उपयुक्त व्यवस्थाको सिफारिस गर्नका लागि परामर्श सेवा लिन लागेको हो। 

परामर्श सेवा दिन इच्छुकबाट आसयपत्र माग गर्दै प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। 

डेटा सेन्टर र आईटी पार्क स्थापना, सञ्चालनका लागि कार्यविधि तथा नियमनको व्यवस्था हाल छैन। यस्तोमा प्राधिकरणले यही वर्षभित्र नियम बनाउने  लक्ष्य लिएको छ।  

सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन हुने, प्राविधिक सेवा दिने तथा व्यक्तिगत डेटा भण्डारको सेवा भएपनि यसमा नियमन छैन। मुख्यगरि सरकारी तबरबाट डेटा सेन्टर सञ्चालन भएकाले पनि नियमन भएको थिएन। तर पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट व्यावसायिक रुपमै डेटा सेन्टर सञ्चालनमा आएका छन्। निजी तरबारबाट सञ्चालनमा आएका यस्ता डेटा सेन्टरको दायित्व कानूनी रुपमा उल्लेख छैन। कम्पनी बनाएर यस्तो सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ। 

दायित्व उल्लेख नहुँदा डेटा सेन्टरबाट हुने क्षतिको पूर्ति माग गर्ने माध्यम छैन। केही समयअघि डेटा सेन्टरमा आएको खराबीका कारणले सेयर बजारको कारोबार प्रभावित भएको थियो। गम्भीर आर्थिक नोक्सानी हुने घटना हुँदा पनि त्यसको दायित्व कसैले लिएको थिएन। 

यी र यस्तै कमजोरी सम्बोधन गर्न तथा व्यवसायलाई स्वच्छ बनाउनका लागि नियम बनाउन लागिएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। यस्तै कतिपय कम्पनीले डेटा सेन्टर राखेर व्यावसायिक सेवा दिइरहेका छन्। आफ्नै प्रायोजनभन्दा पनि सार्वजनिक सेवा दिएपनि उनीहरुका लागि कुनै कानूनी व्यवस्था छैन। 

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित भएपनि यसको नियमन अहिलेसम्म व्यवस्थित नभएकाले नियमन आवश्यक रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। नियमनको व्यवस्था भएपछि नेपालमा डेटा सेन्टर व्यावसायिक रुपमा आउने र यसमा लगानी र ऊर्जा खपत पनि बढ्ने प्राधिकरणको विश्वास छ। 

विश्वव्यापी सेवा व्यापारसँग जोडिएको डेटा सेन्टरको नियमन तथा पूर्वाधार अनुकूल भएमा यसले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई बल पुर्‍याउने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।