काठमाडौं- सरकारकै निर्णयले निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरू धमाधम मर्ज हुँदा सरकारको बहुमत स्वामित्वमा रहेका सरकारी बैंकहरू भने अन्योलमा रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिले ३२ वटा बैंक २१ वटामा झरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष मात्रै ८ वटा बैंक मर्ज भइसकेका छन्। मर्जरमा गएका बैंकहरू एकीकृत कारोबारको अन्तिम तयारीमा रहेका छन्। 

निजी वाणिज्य बैंकहरू मर्जरमा जाँदा नेपाल सरकारको बहुमत स्वामित्वमा रहेका कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड तथा पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक पनि मर्जरको दबाबमा पर्ने देखिएको छ। निजी बैंकहरू ठूला भएर आक्राम व्यापार विस्तारमा लाग्दा सरकारी बैंकलाई दबाब बढेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरण कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘सरकारी तीन बैंक मर्जरमा जाँदा शक्तिशाली बैंक बन्ने निश्चत छ तर सरकारी निर्णय आवश्यक पर्दछ,’ सीईओ श्रेष्ठले भने। 

निजी क्षेत्रका बैंकहरू धमाधम मर्जरमा गएर चुक्ता पुँजी र व्यापार विस्तारको हिसाबले आक्रमक बन्ने देखिएपछि सरकारी बैंकमा दबाब बढेको श्रेष्ठले बताए। तीनवटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले मर्जरको विषयमा छलफलसमेत गरिरहेका छन्। तर मर्जको लागि सरकारी निर्णय आवश्यक पर्ने भएकोले अहिलेसम्म कुनै पनि विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन।

यता राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकहरूलाई मर्जरको ताकेता नै नगरेपनि मर्जरमा जानेगरी छलफल केन्द्रित गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। सरकारी बैंकहरूका लागि सम्भव नदेखिएपनि तीन बैंक मर्जमा लगेर मुलुककै विशाल वाणिज्य बैंक बनाउने गरी सरकारी निकायदेखि बैंकको सञ्चालक समितिमा समेत छलफल हुने गरेता पनि हालसम्म प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन।

तीनवटा सरकारी बैंक मर्जरमा जाँदा अहिलेको चुक्ता पुँजीको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो बैंक हुने छ। तीन बैंक मर्जर हुँदा अहिलेसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार ४२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुने छ। चुक्ता पुँजीको हिसाबले सबैभन्दा सानो कृषि विकास बैंक हो भने ठूलोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो। नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले जनतालाई सेयर दिए पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने हालसम्म पनि सर्वसाधारणलाई सेयर दिएको छैन। 

दशकको प्रयासले सफलताउन्मुख मर्जर

सोमबार ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरे। मंगलबार प्रभु र सेञ्चुरी बैंकबीच मर्जर भएर एकीकृत कारोबार सुुरु भएको छ। भने आज (बुधवार) बाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकले एकीकृत कारोबार गर्नेछन्। 

२०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै सुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइएको थियो। सोही अनुसार हालसम्म २४७ संस्था मर्जमा गइसकेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको थियो। सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक–फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर नाफा वृद्धि गर्नु हो।

विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाख ११ गते एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै नेपालमा कति बैंक तथा वित्तीय संख्या आवश्यक छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो।

तत्कालीन समयमा नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा थिए। त्यो संख्या अधिकतम १५ भए पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। राष्ट्र बैंकले त्यस समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सर्वेक्षण मोडल समेत खुलाएको थियो। अध्ययनले नेपालमा न्यूनतम ११ वटा र अधिकतम १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने बताएको थियो। यो अध्ययन सार्वजनिक भएको एक वर्ष नपुग्दै नेपालको वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ७ वटा घटेको छ।