काठमाडौं- राहदानी विभागले पुस १९ गते एक्कासी राहदानी विभागको प्रणालीमा समस्या आएको सूचना जारी गर्‍यो। सूचनामा राहदानी विभागको प्रणालीमा समस्या आइ  छपाई तथा वितरण कार्य अवरुद्ध हुन गएको उल्लेख गरिएको छ। 

विभागले सूचना जारी गर्नुभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राहदानी वितरणमा जनताले सास्ती भोग्न परेको भन्दै सास्ती हटाउने र बिना लाइन राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो। 

तर सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको  एक सातामै विभागले राहदानी वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएको भन्दै नयाँ राहदानीको आवेदन नलिने सूचना जारी गर्‍यो। जुन समस्या अहिलेसम्म समाधन भएको छैन्।  

राहदानी विभागकी प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले १९ गतेबाट सर्भरमा देखिएको समस्या के हो भनेर कम्पनीले आधिकारीक रुपमा जानकारी नदिएको बताइन। तर अहिले अनौपचारिक रुपमा कम्पनीले अहिले लगइनमा समस्या आएको जानकरी दिएको र कम्पनीको प्राविधिक टोली भोलिसम्म विभागमा आउने अनौपचारिक जानकारी भएको सापकोटाले बताइन्।

अन्य जिल्ला तथा इकाईमा कम चाप भएपनि विभागमा भने बढी चाप रहँदा पनि सेवाग्राहीले सहज रुपमा राहदानीका लागि फर्मसमेत भर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

तर अहिले १९ गतेबाट प्रणालीमा समस्या देखिए पनि पूर्णरुपमा भने बन्द नै नभएको उनको दाबी छ। 

'सामान्य अवस्थामा भन्दा काम गर्न अहिले प्रणालीबाट नसकिएको सत्य हो' उनले भनिन्, ' कम्पनीको प्राविधिक टोली नेपाल हिडिसकेको र समस्या केही दिन भित्रै समाधान हुन्छ।'

विभागले अहिले बाध्यताले कोटा प्रणाली तोकेको भएपनि अब २४ घण्टा नै आवेदन दिन सक्ने गरी तयारी गरेको सापकोटा बताउँछिन्। राहदानी छपाईदेखि सबै प्राविधिक कामको जिम्मा आईडीईएमआईएले पाएको छ। 

यो सबै समस्या कम्पनीले ठेक्का पाउँदा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सम्झौतापत्रमा लेखिए अनुसार कम्पनीले काम नगरेको र त्यसको अनुमगन सरकारले नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो। 
 
कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको प्रविधि भित्र्याएको छैन। नेपालमा उसले भने अनुसार प्रविधिमा काम भए नभएको परीक्षण गर्ने प्रविधि र दक्ष जनशक्ती  सरकारसँग नहुँदा कम्पनीले ढाँटिरहेको छ। 

यसको एउटा उदाहरण हो कम्पनीले सम्झौतामा ९९.७ प्रतिशत आईटी प्रणाली जडान गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो। कम्पनीले भने अनुसार आईटी प्रणाली विकास गरे नगरेको विभागले परीक्षण गरेको छैन। विभागले उसले जे भन्यो त्यही अनुसार काम गरिरहेको छ।  ९९.७ प्रतिशत आईटी प्रणाली जडान गर्ने भनेर ९९ प्रतिशत मात्रै काम गर्दा पनि ३० देखि ४० लाख डलर बचत हुन्छ। रकम बचतका लागि कम्पनीले अहिले सोही अनुसार काम गरिरहँदा समस्या आएको विभाग स्रोतको दाबी छ।

सम्झौताको 4.1.32 मा  The availability requirement for all the offered IT systems shall be 99.7%. भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर यसको परिक्षण नेपालमा नहुँदा काममा समस्या त आएकै छ भने अर्कोतिर उसले लिएको भुक्तानीबाट अधिक नाफा आर्जन गरिरहेको विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए। 

अर्को प्रमुख समस्या सम्झौतामा १९२ इनरोलमेन्ट सेन्टर स्थापना गर्ने उल्लेख थियो।  तर कम्पनीले अहिलेसम्म विभाग तथा देशभरी गरी बढीमा १३० वटा मात्रै इनरोलमेन्ट सेन्टर स्थापना भएका छन्। विभागकी प्रवक्ता सापकोटाले भने अहिले कति वटा इनरोलमेन्ट सेन्टर स्थापना भएको छ भनेर आधिकारी संख्या बताउन नसकिने बताइन्। 

उनले सम्झौता अनुसार काम भएको जानकारी आफूलाई आएको बताइन्। 

विभागले बोलपत्रमा सहभागी ४ वटा कम्पनी मध्ये सबैभन्दा सस्तो गर्ने कबुल गर्ने कम्पनी आईडीईएमआईएलाई  जिम्मा  दिएको थियो। कम्पनीले  २ करोड ६० लाख ५९ हजार अमेरिकी डलरमा कामको जिम्मा लिएको थियो। 

कम्पनीले ९९.७ प्रतिशत आईटी प्रणाली दिन्छु भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै बेला एउटा सर्भरमा समस्या आयो भने बैकल्पिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने साइबर सुरक्षा विज्ञ बिजयन लिम्बु बताउँछन्। 

यसको अर्थ ३६५ दिनमा हुने कुल घण्टाको ०.३ प्रतिशत समयमात्रै सर्भरमा समस्या आउँछ भन्न खोजिएको हो। तर यहाँ राहदानी विभागको हकमा त दैनिक रुपमा २० प्रतिशत भन्दा बढी समस्या देखिन्छ। अहिले त २५ प्रतिशत समयमा पनि प्रणालीले काम नगरेपछि विभागले बाध्य भएर काम अवरोध भएको सूचना जारी गरेको हो।