काठमाडौं- लगातार छ महिनासम्म प्रयोग नआएपछि मोबाइल सिमकार्ड खारेज भएको छ महिनापछि अर्कैको नाममा वितरण गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

सपना भण्डारीले सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

मौलिक तथा गोपनीयताको हक हनन हुने दाबी गर्दै भण्डारीले दायर गरेको रिटमा अधिवक्ताहरु सुभाष पाठक, सपना भण्डारी, प्रविण सुवेदी, अरुण सत्याल र आवेश अधिकारीले बहस गरेका थिए। 

प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको नम्बर वितरणलाई व्यवस्थित र किफायति बनाउने भन्दै ६ महिनासम्म निरन्तर प्रयोगबिहिन भएपछि उक्त व्यक्तिको नामबाट सिम खारेज गर्ने र त्यसपछिको छ महिनापछि सोही नम्बर अर्कैको नाममा वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

यो व्यवस्था लागू भएपछि व्यक्तिगत नम्बरहरू अर्कैको हातमा पुग्दा वित्तीय गोपनीयतासमेत चुहावट भएको थियो।