काठमाडौं- नवगठित सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने एक पक्षको माग भइरहँदा स्वयम् अर्थमन्त्री भने राजस्व र खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित भएका छन्।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको लक्ष्यअनुरुप राजस्व र खर्च दुवै अत्यन्तै कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्री बनेलगत्तै पौडेलले ती दुवै पक्षमा सुधारको पहल थालिसकेका छन्। आफूले अहिले वर्तमान बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझिरहेको र पूरक बजेटबारे कुनै धारणा नबनाएको उनले आफ्ना निकटस्थहरुसँग बताउने गरेका छन्।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा ल्याइएको चालु वर्षको बजेट वर्तमान समस्याभन्दा टाढा र धरातल छाडेको, राजस्वको लक्ष्य र संकलनको खाडल लगायतका अन्य कारणले गर्दा पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव आइरहेको छ। तर अर्थमन्त्री पौडेल भने पूरक बजेटभन्दा पनि अहिलेकै बजेटको सुगठित कार्यान्वयनमा जोड दिने मनस्थितिमा पुगेका हुन्। अहिले पौडेल सरकारका साझा न्यूनतम् नीति तथा कार्यक्रम बनाउने काममा लागेका छन्। त्यसलाई अन्तिम रुप दिएपछि पूरक बजेटका बारेमा धारणा बाहिर आउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री बनेपछि उनले राजस्व संकलनमा सुधार गर्न दुईवटा महत्वपूर्ण बैठक गरिसकेका छन्। १३ पुसमा उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेतलाई राखेर केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक राखेका थिए। त्यस्तै, आइतवारमात्रै उनले भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागका मुलुकभरका कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरुलाई राजस्वका लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्न निर्देशन दिए।
अहिले अर्थतन्त्र संकटाेन्मुख रहेको र लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएका कारण अर्थतन्त्रको मनोबल उकास्नुलाई उनले मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि लगानी हुन नसक्नु तथा लगानीकर्ताले लगानीका योजना स्थगित गर्नुलाई उनले गम्भीर रुपमा लिएका छन्। त्यस्तै बजारको माग उच्च रुपमा घट्दा त्यसले अर्थतन्त्रको स्वाभाविक गतिलाईलाई नै अवरोध गरिरहेको तर्फ उनको ध्यान गएको देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा कसरी अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ आफूले सोचिरहेको उनले सार्वजनिक रुपमा नै बताइरहेका छन्। मन्त्री बनेलगत्तै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने मनसायले उनले नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नरलाई समेत राखेर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधमूलक संस्थाहरुसँग संवाद गरेका थिए।
अब भने मन्त्री पौडेल बजेटको कार्यान्वयन र अवस्थाको मूल्यांकन गर्नसक्ने सक्षम टिम बनाउनेतिर लागिसकेको उनी निकटहरूले बताएका छन्। 'माननीय ज्यूको अहिलेको एकमात्र ध्यान भनेको टिम बनाउने हो। अर्थतन्त्रलाई प्राविधिक रुपमा बुझेका प्रशासकहरूको समूह बनाएर अहिलेको अवस्थाको ह्यान्डल नै उहाँको ध्यान छ' पौडेल निकटले भने।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालु वर्षको बजेट अर्थतन्त्रका समस्याभन्दा पनि लोकप्रियतामा केन्द्रित भएको थियो। यसको परिणाम अहिले देखिन सुरु गरेको छ। राजस्वको लक्ष्यभन्दा सवा खर्ब न्यूनमात्र अहिलेसम्म उठेको छ। राजस्व संकलन नै पर्याप्त नभएपछि बजेटमा व्यवस्था भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने देखिएको छ। 'यस्तोमा पूरक बजेट ल्याएर कतिपय विनियोजन नै रोक्नुपर्ने अवस्था पनि छ भनेर सुझाव आएका छन्। तर बिकल्प अरु पनि हुन्छन् र यसको खोजी मन्त्री ज्यूको टिमले गर्छ' पौडेल निकट स्रोतले भन्यो।
सरकारले चालु वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। त्यस्तै यो वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब कूल राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ। चालु वर्षको छ महिना पुग्न लाग्दा पनि २५ प्रतिशतमसात्र राजस्व संकलन भएको छ भने खर्च २७ प्रतिशत रहेको छ।
बजेटको कार्यान्वयनमा कुनै पनि प्रक्षेपण मिलेका मात्र होइन नजिक पनि पुगेका छैनन्। यस्तोमा पूरक बजेटभन्दा पनि मध्यावधि समीक्षाबाट खर्च तथा राजस्वको लक्ष्य संसोधन गर्ने मध्यम बाटोमा जाने मन्त्रीको मनसाय छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्ष अध्यादेशको माध्यमबाट ल्याएको बजेटलाई त्यसपछिको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकबाट संशोधन गरेको थियो। भदौमा गरिएको संशोधनका कारण बजेट कार्यान्वयनमा अत्यन्तै ठूलो समस्या सृजना भएको थियो। यो तथ्यलाई पनि अर्थमन्त्री पौडेलले हेरिरहेका छन्।
पौडेलले यसअघि दुईपटक अर्थमन्त्री हुँदा पनि पुरानै अर्थमन्त्रीले ल्याएका बजेट कार्यान्वयन गरेका थिए। २०७२ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री हुँदा उनले त्यसअघिका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरेका थिए। दोस्रोपटक अर्थमन्त्री हुँदा उनले आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बजेटका केही प्रावधान मन्त्रीपरिषद्बाट संशोधन गराएर त्यही बजेट कार्यान्वयन गरेका थिए।
पूरक बजेटका लागि मुख्य अवरोध भनेको सत्ता समीकरण पनि हो। अहिले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्। माओवादीकै उपमहासचिव जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर पूरक बजेट ल्याउन त्यति सहज नहुने पौडेलले बुझेका छन्।
जनार्दन शर्मा पार्टीमा अझै पनि प्रभावशाली हस्तक्षेपको क्षमता राख्छन्। आफूले ल्याएको बजेट असफल भएको भन्ने सन्देश दिनेगरी आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन खोज्दा उनले केही पनि भन्दैनन् भन्न सकिन्न। त्यही कारण पनि सहज नभएको पौडेलले बुझेका छन।
