पछिल्लो केही समयदेखि उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। ब्याजदर, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नियामकीय नयाँ व्यवस्था सच्याउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगन गरेका छन्। चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै आफ्ना माग लिएर उच्च पदस्थ नेतृत्वसमक्ष भेट गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू पनि अहिले आशावादी देखिएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वासका साथ काम गर्न आग्रह गरेका छन्। निजी क्षेत्रलाई निराश हुन नदिनका लागि आफूले भरमग्दुर प्रयास गर्ने बताएका छन्।

के नयाँ सरकार गठनपछि उद्योगी व्यवसायीमा आत्मविश्वास बढेको हो? अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि नयाँ सरकारले के-के गर्नुपर्छ? यी र यस्तै विषयमा रहेर बिजनेस न्युजका लागि जनार्दन बराल र उत्तम काप्रीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूले नयाँ सरकार बनेसँगै आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। के सरकार र व्यवसायीबीचको विवाद समाधानको बाटोमा गएको हो? 

यसमा एउटा कुरा प्रस्ट के पारौँ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आन्दोलनमा गएको थिएन। देशभरका उद्योगी व्यवसायीले व्यवसाय जोगाउनका लागि गरेको विरोधका कार्यक्रम मात्र हो त्यो। यो निजी क्षेत्र र सीमित उद्योगी व्यवसायीको मात्र नभएर समग्र देशकै समस्या भएकाले वार्ता तथा छलफलबाट समाधान गरौँ भनेर महासंघले पहल गरेको मात्र हो। हामीले जहिले पनि नीतिनिर्माताहरुलाई भेट्दा  ४/५ वटा सुचकहरुलाई हेर्नु पर्छ भनिरहेका छौँ। राजस्व कति उठिरहेको छ? अहिले लक्ष्यभन्दा करिब डेढ खर्ब न्युन राजस्व संकलन भएको छ। उद्योगले कर्मचारी कटौती गर्न थालेका छन्। यसको अर्थ रोजगारी कटौती भएको छ नयाँ अवसर सिर्जना हुने कुरै भएन। दैनिक पासपोर्ट लिनेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। यसले युवामा नेपालमा अब रोजगारीको सिर्जना हुन्छ र मेरो भविष्य नेपालमा छैन भन्ने विश्वास हराएको देखाएको छ। विद्युत तथा डिजेल खपत उद्योगमा घटेको छ। 

अहिलेको एउटा सकारात्मक सूचक भनेको शोधनान्तर बचत छ। यसमा मात्रै खुसी भएर हामीले अर्थतन्त्र ठीक छ भन्नु उचित होइन। हामीले अहिलेको यो सम्रग देशकै समस्या हो भनेर भनिरहेका छौँ। हामी यसमा विरोध गर्न भन्दा पनि सहकार्य गर्न आएका हौ। हाम्रो विरोधभन्दा पनि सचेत गराउँदै आएका छौँ। हाम्रो विरोध कार्यक्रमको नाम नै अर्थतन्त्र बचाउँ भनेर राखेका छौँ। त्यसैले यो यदि आन्दोलन नै हो भने पनि राजनीतिक आन्दोलन जस्तो होइन।  

अर्थतन्त्रका सूचकहरू खराब हुँदै जाँदा नीति निर्माताले कोर्स करेक्सनको बाटो लिन्छन्। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ पनि त्यसकै उपज हो भनेर भनिएको छ। तर तपाईंहरूको आन्दोलन वा विरोधको मुख्य विषय पनि यही हो। के यो कोर्स करेक्सन ठीक होइन? 

हामीले स्पष्टसँग दुईवटा माग राखेका छौँ। एउटा त चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को विषय हो भने अर्को तरलता बढाउनुपर्छ भन्ने हो। यी माग कसरी र किन सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर सुझावसहित सम्बन्धित ठाउँमा पेस पनि गरेका छौँ। 

चालु पुँजी मार्गदर्शन खराब हो र यो आउनै हुँदैन भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघले अडान लिएको छैन। हामीले त के भनेका छौँ भने मौद्रिक क्षेत्रमा बेथिति थियो। यो बेथितिको मुख्य कारक बैंकहरु थिए। बैंकहरुले कर्जालाई व्यापार तथा सिर्जनशिलतालाई आधार बनाएनन्। उनीहरुले जहिले पनि धितोलाई मात्रै हेरेर कर्जा प्रवाह गरिरहे वा व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा गरिरहे। 

धितोकै केही प्रतिशत कर्जा जारी गरिरहे। कुन क्षेत्रमा कुन प्रायोजनका लागि ऋण गयो भन्ने कुरा उनीहरूले हेरेनन्। खाली धितो छ कि छैन सुरक्षित छ कि छैन भन्नेमै उनीहरूको ध्यान गयो। समस्याको  जड नै यही भयो।  तरलता उपलब्ध हुँदा बैंकहरूले यसरी अधिक कर्जा प्रवाह गरेका थिए तर समयक्रममा अर्थतन्त्रमा सबै गतिविधि मन्दीमा गए र तिर्न सक्ने क्षमता गुम्यो। र आजको अवस्था आयो। 

जतिबेला धितोमा मात्र हेरेर बैंकहरूले आँखा चिम्लेर कर्जा दिइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले अनुशासनमा राख्नसक्नुपर्ने थियो। त्यो गरेको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन होला। 

हाम्रो भनाइ के मात्र हो भने यो बेथिति थियो। अहिले पनि छ। त्यसमा कुनै विवाद छैन।  तर बेथितिलाई ठीक गर्ने पनि समय हुन्छ। जब मान्छे बिरामी छ वा मरणासन्न अवस्थामा छ भने अब व्यायाम गर भनेर हुँदैन। उसलाई पहाड चढ भनेर त सक्दैन नि। यसका लागि त पहिला उ स्वस्थ हुनपर्‍यो। 

त्यसैले यहाँ हामीले भनेको कुरा पनि के हो भने पहिला अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा आउनुपर्‍यो। यसका लागि हामीले २ वर्षको समय मागेका छौँ। दुई वर्षमा केही गृहकार्य गर्नु पर्छ त्यो पनि गर्‍यो र त्यो गरेपछि हामीले पनि यसलाई लागु गर्न पर्छ। 

अर्को हामीले तरलता अभावको समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेका छौँ। न्यूनतम् आर्थिक चक्र सञ्चालनका लागि आवश्यक पुँजीको उपलब्धतता चाहियो भनेका हौं। यो बीचमा हामी अधिक सजग हुन खोज्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको छ। अब त्यो तहको सजगतामा जानुपर्ने कारण पनि छैन। शोधानान्तर स्थितिमा सुधार आएको छ। अरु सूचक पनि नियन्त्रण बाहिर छैनन्। त्यसैले अबको समय भनेको खुकुलो बनाउने समय हो। 

सीडी रेसियोलाई हेरफेर गरेर हुन्छ कि रिपोलाई उपकरण परिचालन गरेर हुन्छ कि पुनर्कर्जाको अलिकति रकमलाई डिफर गरेर हुन्छ गरौँ भनेका छौँ। यी सबै गर्न सकिने र हानिकारक परिणाम आउने उपकरण पनि होइनन्। 

यो समस्या समाधान भएपछि ब्याजदर घट्न थाल्छ। तरलता व्यवस्थापन हुनेबित्तिकै बजारको मनोबल उच्च हुन्छ। क्यापिटल मार्केट चलायमान हुन्छ। रियल इस्टेटको व्यापार सुरू हुन्छ। घरेलु तथा सहकारी सबै क्षेत्र चलायमान हुन्छ। अहिले सबैतिर ठप्प हुँदा यो समस्या आएको हो। यति भएपछि राजस्व सर्टफल पनि समाधान हुँदै जान्छ। 

तपाईंले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेरै महासंघले यो धारणा बनाएको भन्नुभयो तर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मनिटरी अथोरिटीहरू एकातिर ब्याजदर र अर्कोतिर मूल्यवृद्धिलाई हेरिरहेका हुन्छन्। मूल्यवृद्धि उच्च भएको अवस्थामा ब्याजदर बढाएर नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो। त्यहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ब्याज बढाउन खोजेको छ। केन्द्रीय बैंकको हिसाबले जे गरेको छ त्यो त ठीकै देखिन्छ हैन र?

जब बजारमा अधिक माग बढ्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ब्याजदर बढाउनु स्वाभाविक नै हो। तर यहाँ अलि सन्तुलन मिलेन। एकातिर हामीले माग नियन्त्रणको बाटो लियौँ अर्कोतिर ब्याजदरलाई पनि खुला बजार अर्थतन्त्रको हिस्सा बनाएर छाडिदियौँ। तरलतामा कडाइ गरियो तर ब्याजदरलाई खुला छोडियो। 

हामीले अहिले पनि ब्याजदर राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिनु पर्छ भनेका छैनौँ।  हुन त विगतमा पनि भद्र सहमतिको नाममा ब्याजदर तलमाथि गर्ने काम भएका थिए। तर हामीले ब्याजदर तोकिदिनुस् भनेको हैन। तरलता सहज भयो भने ब्याजदर आफैँ नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरामा हामी पनि विश्वास गर्छौँ। ‍तर यहाँ ब्याजदर ६० प्रतिशत सम्मले बढ्यो। निक्षेप चाहिँ ७ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो। केही न केही तरलताले यसमा भूमिका खेलेको छ।  

अहिले अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न तथा सहज बनाउनकै लागि भनेर कैयौँ सुधारका काम भए। यस्तै हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर जुन नियामकीय सुधार सुरु गरियो। तर यसको तौल अलि धेरै भयो कि। सहज अवस्था हुँदासम्म सुधारको कुनै पनि गुन्जायस थिएन तर जब असहज अवस्था आयो अनि चारवटा मुख्य सुधार पालैपालो  ल्याइयो।  

सीडी रेसियो यही अवधिमा लागु भयो, ४/१२ को नियम पनि आयो, चालु पुँजी मार्गदर्शन र आयातको एलसीमा शतप्रतिशत मार्जिनसम्म यही अवधिमा जारी भए। यति धेरै सुधार सायद हाम्रो बजारले पचाउन सक्ने थिएन कि? 

कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता प्रवाह तथा ब्याजदर घटाउनका लागि काम गरेको थियो। त्यतिबेला निजी क्षेत्रले दिल खोलेर स्वागत पनि गरेको थियो। गत वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म ३१ प्रतिशतको ऋण विस्तार थियो। निजी क्षेत्रले फेरि पनि त्यही सुविधा अहिले खोजिरहेको छ तर अवस्था फरक भएकाले दिन नसकिने राष्ट्र बैंक तथा बैंकको बुझाइ छ। के तपाईंहरूले खोजेको त्यही हो? 

पक्कै पनि त्यतिबेला १ खर्ब ६ अर्बको पुनर्कर्जा गयो। त्यसले ब्याजदर पनि घटायो। व्यवसायीहरूले मागेजति सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाएका थिए। सस्तोमा ऋण पाउँदा हामीले लिने नै भयौँ। बैंकहरूले पनि भएको तरलता परिचालन गर्न पाइने भएकाले ऋण दिए। तर नियामकले हेर्नपर्थ्यो नि। यति धेरै र यसरी प्रवाह भएको कर्जाको लार्जर पिक्चर कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्ने काम राष्ट्र बैंककै हो। जुन हेरिएन। त्यो अवस्थाले बेथिति आयो। यो बेथितिमा राष्ट्र बैंक, व्यवसायी र बैंकहरू भागेदार त छन् तर यो हेर्नुपर्ने नियामकले हो।

कोभिडका बेला भारतले क्रेडिट ग्यारेन्टी मात्र गरेको थियो। साना र मझौला उद्योगमा गएको ऋणको ग्यारेन्टी सरकारले गर्‍यो। उनीहरुले तिर्न सकेनन् भने त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौँ भनेर सरकारले भन्यो। यसले गर्दा त्यहाँ कर्जाको दुरुपयोग भएन। भारतजस्तै नगर्ने बंगलादेशमा समस्या छ। जुन देशले कोभिडको दबाबमा एकदमै बढी तरलता प्रवाह गरे कृत्तिम रुपमा त्यहाँ समस्या आएको छ। 

हामीले त्यतिबेला तरलता प्रवाह गर्ने तथा ब्याज सस्तो बनाउने नीतिको स्वागत नै गरेका थियौँ। हामीले त त्यतिबेला जति माग्यो उति ऋण पाएका थियौँ। ६ प्रतिशत ब्याजमा पाएका थियौँ। बिजनेसको माग सेयरबजार र घरजग्गा बढेको थियो। हामीले त्यसलाई प्रशंसा नगर्ने त कुरै थिएन। हाम्रो काम अर्थतन्त्रको लार्जर पिक्चरलाई हेर्ने  होइन। बैंकहरूको पनि होइन। हामी त बिजनेस इन्टिटी मात्र हौं हामीले तत्कालीन नाफा र फाइदा हेर्ने हो। बैंकले धितोमात्र हेर्‍यो र त्यसरी लगानी भयो। 

यसमा हेर्नुपर्ने नियमकले हो। हाम्रोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको काम हो यो। भनेपछि त्यही बेला चुक्यो नियामक। अहिले आएर एकैचोटी सबै सुधारका उपकरण ल्याएर त भएन नि। गर्नुपर्ने समयमा नगर्ने तर समय ढर्केपछि एकैचोटी सबै औजार हान्दा त समस्या हुन्छ। भयो त्यही। 

तरलता अभाव समस्या होइन भनेर बैंकहरूले भनिरहेका छन्। २ सय अर्बभन्दा बढी तरलता छ भनिरहकेा छन्। तर निजी क्षेत्रले अहिलेको दरमा पैसा लिन डराएको छ भने बैंकहरू पनि दिन डराएका छन्। किन यस्तो भएको हो? 

अर्थतन्त्रमा संकुचन भएको छ। यस्तोमा निजी क्षेत्रले कडा नियमनमा कर्जा लिन अघि सर्दैन। तर हामीले हेर्दा क श्रेणीको बैंकको सीडी सुधार भयो भन्दैमा हुँदैन। किन भने हामीले सहकारीदेखि नै हेर्नुपर्छ।  अर्थतन्त्रलाई चलाउन सबै जरुरी छन्। रिटेलले सहकारीबाट ऋण लिन्छन्। सबै ठाउँमा उत्तिकै हुनुपर्छ। बैंकहरूमा त यसै पनि पहुँचवालाहरुको मात्र पहुँच छ। सीमितले मात्र यसबाट लिन सकेका छन् व्यावसायिक कर्जा। 

माग खाद्यन्नकै पनि घटेको छ। सेवाको पनि त्यस्तै छ। खाने र सेवा लिनेहरूको संख्या खासै घटेको जस्तो देखिँदैन। तर पनि घट्यो कुन कारणले यस्तो परिणाम ल्यायो? 

तरलता सुकेर माग घटेको हो। तरलता कहाँ गयो। सरकारले खर्च नगरि ढुकुटीमा राख्दा तरलता सुक्छ तर अहिले त्यो पनि ठूलो रकम छैन। अर्को बाह्य कारण छ। हाम्रो अर्थतन्त्र नै आयातमा आधारित हो। रेमिट्यान्सले तरलता बढाउने र आयातले घटाउने हो। यो त स्पष्ट छ। आयातको मूल्य जब दोब्बर भयो। त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा हाम्रो तरलता सबै बाहिर गयो। जब तरलता बाहिर गयो र नेपालमा सुक्यो। 

किन माग घट्यो त भन्दा लगानीको कोष नै भएन र सबै कोष नै सुक्यो तब माग घट्नु स्वाभाविक हो। अर्को कुरा चक्र नै सुक्यो। सेयर बजार नै सुक्यो।

घरजग्गाको कारोबारमा लगाम लगाउन मौद्रिक नीतिमार्फत नै व्यवस्था गरियो। घरजग्गा क्षेत्रलाई कडाइ गर्दा आलोचना पनि धेरै हुने गरेको छैन। घरजग्गा कारोबार घट्नु र अर्थतन्त्रको माग घट्नुमा केही सम्बन्ध छ? 

पक्कै पनि यो सम्बन्धित हुन्छ। कित्ताकाट रोकिने र ऋण प्रवाहमा कडाइ गर्ने एकसाथ भयो। घर जग्गा भनेको सबैको मूल हो। यो क्षेत्रमा  गतिविधि बढ्नु भनेको सबैतिर फैलिने हो। यसको प्रभाव चक्रीय हुन्छ। त्यहाँ रोकिएपछि सबै ठाउँमा रोकिएको हो। 

व्यावसायिक ऋणका लागि धितोको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्नुभयो। यसका लागि कस्तो नियामकीय परिवर्तन गर्नुपर्छ? 

नेपालमा कुल ऋणको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म केही व्यवसायीले मात्र लिएका छन्। यस्तो ऋण सिर्जनाशीलतामा जाँदैन। अर्को धितोमा आधारित मात्र छ। त्यसलाई समाधान गर्नका लागि चालु पुँजी मार्गदर्शन नै हो। यसले नियन्त्रण गर्छ। यसले ठूला व्यवसायीलाई पनि नियन्त्रण  गर्छ। गैरधितो ऋणका लागि पनि बैंकहरूलाई प्रोत्साहित गर्छ। त्यही कारणले गर्दा यो निर्देशिका खराब भनेर हामी भन्दैनौँ। तर सही समयमा आउनुपर्छ। यसका लागि सही समय भनेको सहज अवस्था हो। यो भनेको ब्याजदर एकल अंकमा, मुद्रास्फ्रिति ६ प्रतिशतसम्म र तरलता पर्याप्त हुनुपर्छ। माग पनि सहज भएर आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत भएपछि सहज हुन्छ। 

त्यसपछि बल्ल सुधार गर्नुपर्छ। कसैले ब्याज तिर्नसक्ने अवस्था छैन यही बेला सुधारको कुरा कसरी हुन्छ। 

६० देखि ७० प्रतिशतसम्म ऋण सीमित व्यवसायीकोमा मात्र गएको छ भन्नुभयो। यसो हो भने अहिलेको मार्गदर्शनले असर गर्ने भनेको पनि त्यही ७० प्रतिशत ऋण नै होला। साना तथा मझौलाको भन्दा पनि यिनै ठूलाकै हितमा यहाँहरूले लविङ गरेको देखिएन र? 

असर त सबैलाई गरिरहेको छ नि। यसले २ करोडभन्दा माथिको ऋण लिनेजतिलाई परेको छ। 

नयाँ सरकारले तपाईंहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्नेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? 

म किन पनि आशावादी छु भने यो हाम्रोमात्र नभएर राष्ट्रकै समस्या भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि यो कुरा बुझ्नुभएको छ।  अर्थमन्त्रीले पनि गम्भीरताका साथ गभर्नरलाई सँगै राखेर हामीसँग छलफल गर्नुभएको छ। यो समस्या समाधान नै सरकारको मुख्य कार्यभार हो। 

एकातिर हाम्रै क्षेत्रका मुलुकहरू चरम आर्थिक संकटोन्मुख थिए। जस्तो श्रीलंकाको बेहाल भएको थियो। पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि समस्या थियो। त्यस्तो बेलामा नेपालमा पनि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति नाटकीय रुपले घटेको थियो। यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले पनि आत्तिएर अलिकिति धेरै उपकरण परिचालन गर्‍यो होला सायद। तर अहिले आयातमा नगद मार्जिन बाहेक सबै बन्देज र कडाइ हटिसकेका छन्। के अवस्था अब सकारात्मक भएको हो? 

श्रीलंकाको हालत आउनुका कारण आफ्नै थिए। उनीहरूले ऋण बाह्य जीडीपीको साइजभन्दा धेरै पुग्यो। लोन सर्भिस गर्न सकेनन्। अर्को भनेको लोकप्रिय नीति लिए र राजस्वका दर घटाए। व्यापार बढाउनका  लागि। तर ब्यापार बढेन। अर्को भनेको अर्गानिककरण भयो। जसका कारणले कृषि उत्पादन स्वाट्टै घट्यो। अर्को भनेको पर्यटन बढ्नै सकेन। पाँचौं कारण भनेको निर्यात निर्भरता छ। रेडिमेड गार्मेन्टदेखि चियासम्म ठूलो निर्यात थियो। विश्वव्यापी समस्याका कारणले उनीहरुले निर्यात पनि प्रभावित भयो र आयात बिल त्यही बेला बढ्यो।

बंगलादेशको समस्या अर्कै छ। बंगलादेशमा हामीजस्तै सहज कर्जा धेरै प्रवाह भयो, सरल कर्जा प्रवाह गरेर माग मेन्टेन गर्नका लागि। उनीहरुका निर्यात निर्भरता धेरै छ। देशको अर्थतन्त्र जानुपर्ने ठाउँमा गएन। उनीहरुको बीओपी धेरै नै बिग्रियो। 

तर हाम्रो समस्याअर्कै छ। हामीकहाँ निर्यात एकदमै कम छ। हाम्रो बाह्य कारणले गर्दा शोधनान्तरण खस्कियो। त्यहीबेला हामीले फोर्सफुली कदम चाल्यौँ। हाम्रो कूल ऋण ४२ प्रतिशत मात्र छ। हाम्रो समस्या त्यस्तो थिएन। तर हामी अधिक दबाबमा गयौँ। पक्कै पनि अहिले शोधनान्तरण अवस्था सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको छ।