काठमाडौं- कात्तिकदेखि लागु भएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ स्थगनलाई एकसूत्रीय एजेन्डा बनाएका उद्योगी व्यवसायीहरूले नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरेका छन्। 

उद्योगी व्यवसायीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेट गरेका छन्। सरकार गठनपूर्व नै उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट गरी आफ्ना माग सुनाएका उनीहरूले अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका छन्। 

चुनावअघिदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ का विरुद्धमा रहेका उद्योगी व्यवसायीले पछिल्लो समय आन्दोलन गरिरहेका थिए। विराटनगरमा उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलन चलिरहेको थियो। 

व्यवसायीहरूको आन्दोलन तथा पछिल्लो समय निरन्तर देखिएको वित्तीय स्रोतको अभावकै बीचमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थतन्त्रलाई सामान्य बनाउनका लागि काम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 

व्यवसायीहरूको पछिल्लो समयको एकसूत्रीय माग तथा सडकमै प्रदर्शन भएपछि सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। समन्वयकारी छविका पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि व्यवसायीहरू आफ्ना माग पूरा हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन्। 

प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग भेट गरेपछि उनीहरूले आफ्ना माग पूरा हुनैपर्ने र हुनेमा विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसै पनि व्यवसायीहरूले सहज मान्ने पौडेल अर्थन्त्री भएपछि माग पूरा हुनेमा उनीहरू आशावादी देखिएका छन्। 

समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि गर्नैपर्ने कामहरू गरिदिनुस भनेर निरन्तर भनिरहेको र अहिलेको सरकारले त्यो सुन्नेमा विश्वस्त रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। 

'आज प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूसँग भेटेपछि मलाई पूर्ण विश्वास छ कि यो देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नेछ' उनले भने। 

गोल्छामात्र होइन अर्थमन्त्रीसँग आजै भेट गरेका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पनि अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै ओरालो अर्थतन्त्र रहेको र सरकारले यसलाई रोक्नका लागि काम गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए। 

'जनताको रोजगारीदेखि राज्यको राजस्वसम्म एकैपटक घटिरहेका बेला सरकारले काम गर्नैपर्छ।  अहिलेको सरकार यसमा गम्भिर रहेको हामीले पाएका छौं' उनले भने। 

राष्ट्र बैंक र व्यवसायीबीचको विवादको गाँठो फुकाउलान् पौडेलले? 

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि एमालेका कार्यकर्ताभन्दा उद्योगी व्यवसायीमा खुसियाली धेरै देखिएको छ। विशेषगरी सेयरबजारमा लगानी गरेकाहरू तथा पौडेलसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यवासायीहरू धेरै खुसी देखिएका छन्। 

यसअघि दुईपटक अर्थमन्त्री भइसकेका पौडेलबाट उनीहरू धेरै आशावादी हुनुका केही कारण छन्। पार्टी राजनीतिमै समन्वयकारी छबि बनाएका पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा पनि निर्णय गर्दा सबैका कुरा सुन्ने गरेका थिए। 

मन्त्रालयभित्रै कर्मचारीहरूका पनि कुरा सुनेर मात्र निर्णयमा पुग्ने र सकेमसम्म धेरैका कुरा सुन्ने उनको बानी छ। उद्योगी व्यवसायीदेखि लिएर कार्यकर्तालाई पनि सहज पहुँच दिने पौडेलबाट उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना माग पूरा हुने अपेक्षा गरेका छन्। 

'उहाँको विगतको काम देखेरै हामी बढी आशावादी भएको हो। कतिले यसलाई गलत रुपमा पनि हेर्नसक्छन् तर सबैका कुरा सुनेर निर्णय गर्दा देशलाई नै हित हुन्छ' एक व्यवसायीले भने। 

पौडेल आफैले कार्यभर सम्हाल्नेवित्तिकै वर्तमान वित्तीय चापलाई न्यूनीकरण गर्न आफूले सबैसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए। आजैमात्र उनले विराटनगरमा आन्दोलनरत व्यवायीलाई वार्तामा बोलाएका छन्। योसँगै त्यहाँको आन्दोलन रोकिएको छ। 

पौडेले विशेषगरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ स्थगन गर्न नमानीरहेको राष्ट्र बैंकलाई सहमत गराउनसक्ने व्यवसायीमा विश्वास हुनुको अर्को कारण हो गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको सम्बन्ध। यसअघिको  सरकारमा अर्थमन्त्री मात्र होइन स्वयम् प्रधानमन्त्रीसँगै गभर्नरको सम्बन्ध राम्रो थिएन। राष्ट्र बैंक र सरकारकैबीचमा यही सम्बन्धका कारणले समुन्वयन हुन सकेको थिएन।

तर अहिले अर्थमन्त्री भएका पौडेलको गभर्नरसँग राम्रो सम्बन्धले पनि काम गर्ने उनीहरूको विश्वास छ। 

यद्यपि अर्थमन्त्री तथा पौडेलकै सम्बन्धले मार्गदर्शन स्थगन गर्न राष्ट्र बैंक सहमत हुन कठिन छ। कम्तिमा व्यवसायीले मागेको २ वर्ष समय सार्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक देखिएको छैन। 

व्यवसायलाई लचिलो बनाउनेसम्म मध्यविन्दुको खोजी हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ। 'हामीले यो हाम्रो स्वार्थमा ल्याएका होइनौं। समग्र वित्तीय स्रोत परिचालनलाई परिणाममुखी बनाउनकै लागि ल्याइएको हो। यो कुरा हामीले अर्थमन्त्रीले बझाउन कोशिस गर्छौं' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,'यद्यपि यसमा केही न केही समाधान खोजी हुन्छ। सबै खुसी हुने र आत्मबल बढ्नेगरि काम हुन्छ।' 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीलाई वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिन पाउनेसहित दर्जनौँ व्यवस्था राखेको थियो। त्यसभन्दा बढीको कारोबार गर्नेले भने २५ प्रतिशत मात्र चालु पुँजी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ जारी गर्दै शर्तसहित ४० प्रतिशत कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर समान्य अवस्थामा भने दुई करोडसम्मको कर्जाको हकमा वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशत सीमा निर्धारण गरिएको छ।

यसअघि सार्वजनिक मस्यौदाभन्दा केही लचकता भने अपनाइएको भएपनि निजी क्षेत्रका छाता संगठनले परिमार्जनपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका थिए। बैंकहरूले आफैँले विशेष प्रकृतिको भनेर विश्लेषण गरेर ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने ब्यवस्था मार्गदर्शनमा राखिएको छ।

उद्यम व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्जन सायकल, दैनिक वस्तु बिक्री लगायतका विषयहरू हेरेर वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। 

अब यदि कुनै कम्पनीले वार्षिक एक करोड रुपैयाँ कारोबार गर्छ भने उसले चालु पुँजी कर्जा अन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ कर्जा पाउने छ। कुनै फर्म संस्था र कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको हो।

सो मार्गदर्शनमा चार प्रकारका चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था गरेको छ भने अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ। कर्जा असुली नभएको खण्डमा अपनाइने कर्जा असुली, धितो लिलामी तथा विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्थासमेत उक्त सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने मागदर्शनमा उल्लेख छ।

औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका प्रतीतपत्र वा अन्य माध्यमबाट मालसामान आयात निर्यात गर्दा र गराउँदा रकमको सीमासम्मको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदान गरिने कर्जा यस अन्तर्गत पर्दछन्। यस्तै, व्यवसायको चालु पुँजीको आवश्यकता मूल्यांकन गर्दा स्थिर प्रकृतिको आवश्यकतालाई कम्तीमा पाँच वर्ष अवधिको आवधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै, चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति बमोजिम हुनु पर्नेछ। चालु पुँजी कर्जा २ वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा व्यवसायीहरु रहेका बेला कात्तिक १ बाट लागु भएको मार्गदर्शनको सबैभन्दा कडा व्यवस्था पुस १ बाट लागु भएको हो।

यो मार्गनिर्देशनले संकटको समयमा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घटेकाले तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ भने राष्ट्र बैंक आफ्नै अडानमा कायम रहँदै आएको छ। यस्तोमा नयाँ अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक पारमर्शको काम सुरु गरिसकेका छन्।