काठमाडौं- नेपालको विद्युत चीनतर्फ निर्यात गर्ने ढोका खुल्नेगरी पूर्वाधार निर्माणले गति लिने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतसँगै चीनमा विद्युत निर्यातका लागि पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। 

प्राधिकरणले भारतमा विद्युत निर्यात गरेर ७ महिनामा ११ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो। प्राधिकरणले १ अर्ब ३५ करोड ७७ लाख ५७ हजार युनिट विद्युत भारत निर्यात गरेको थियो। 

प्राधिकरणले चीन जोड्ने ४ सय केभीको रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ प्रसारणलाइनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएसँगै अब निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। ७० किलोमिटरको प्रसारणलाइन बनाउने सरकारी योजना सफल भएसँगै विद्युत निर्यातको ढोका खुल्ने छ।

चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको काम सम्पन्न भएसँगै नेपालको विद्युत चीनतर्फ पनि निर्यात सुरु हुनेछ भने चीन तर्फबाट संकटमा विद्युत आयात हुनेछ। ‘चीनले तीब्बतदेखि मानसरोवरसम्मको १६ सय किलोमिटरको प्रसारण लाइन सम्पन्न गरिसकेको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने। चीनले गएको चार वर्षमा उक्त काम सम्पन्न गरेको थियो। नेपालले अहिले भने बल्ल अध्ययन सकेकोले निर्माण सम्पन्न भएपछि नयाँ ढोका खुल्ने आशा घिसिङको छ। 

रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिनेसमेत घिसिङको भनाइ छ। ‘हामीले जेलुङ जोड्नेवित्तिकै विद्युत जानसक्ने भयो, यहाँको ऊर्जा तीब्बत पनि पठाउन सक्छौँ,’ घिसिङले भने। चीनले २ हजार किलोमिटर लाइन बनाएर थ्री गर्जेजको ऊर्जा तीब्बत ल्याएको छ। 

केरुङ नाकादेखि ७९ किलोमिटर पर जिलोङमा चीनले आफ्नो ४ सय केभीको सबस्टेसन तयार गरिसकेको छ। सोही सबस्टेसनमा लगेर यो लाइनलाई जोड्ने योजना छ। यसका लागि चीनले केरुङ नाकादेखि जिलोङसम्मको प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने छ। यो प्रसारणलाइन भनेपछि चीनसँंग मात्रै नभएर दक्षिण-एसियाली मुलकतर्फ पनि चीन र नेपालको सञ्चालन विस्तार हुनेछ। 

२०७६ पुसमा बसेको नेपाल-चीनबीचको संयुक्त बैंठकले आ-आफ्नोतर्फका भू-भागमा पर्ने प्रसारणलाइनको निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो। 

नेपालमा भने एमसीसी परियोजना अन्तरगत नै रातमोटेमा ४ सय केभीको सबस्टेसन बनिरहेको छ। सोही सबस्टेसनबाट चीनतर्फको प्रसारणलाइन जोडिनेछ। चीनसँग प्रसारणलाइन बनाउन परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार चीनतर्फ ५ सय केभीको लाइन हुनेछ भने नेपालतर्फ ४ सय केभीको हुनेछ। बीचमा कन्भर्टर स्टेसन राखेर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ। तर, चीनतर्फको परियोजनामा भइरहेको प्रगतिबारे प्राधिकरण पूर्ण जानकार छैन।

भारततर्फ आउने वर्ष २० अर्बको लक्ष्य  

प्राधिकरणले गत जेठ १९ देखि यही पुस ३ सम्म विद्युत निर्यात गरी ११ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। प्राधिकरणले आउने वर्ष २० अर्ब निर्यातको लक्ष्य लिएको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत भारतलाई बिक्री गरेको हो। प्राधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स) को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत् बिक्री सुरु गरेको थियो। 

भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा हुने भएकाले यस अवधिमा विद्युत् बिक्रीबाट ६ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख भारु नेपाल भित्रिएको छ। यसबाट मुलुकको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउनमा पनि योगदान पुगेको छ। 

सुरुमा दुईवटा जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत्लाई स्रोत मानी दैनिक रुपमा आइएक्समा बिक्री सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि गत जेठ २७ बाट ६ वटा जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिकरुपमा ३ सय ६४ मेगावाट भारतीय बजारमा विभिन्न दरमा बिक्री गरिएको थियो। 

प्राधिकरणले गत कात्तिक १८ र ३० देखि थप दुई जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्न स्वीकृति पाएको थियो। यो सँगै आठ जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत्लाई स्रोत मानी भारततर्फ निर्यात हुने विद्युतको स्वीकृति क्षमता चार सय आठ मेगावाट बराबर पुगेको थियो।

प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जेठ तथा असारमा २९ करोड ९१ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी दुई अर्ब ८३ करोड ८८ लाख आम्दानी गरेको थियो। चालु आवको पुस ३ सम्ममा एक अर्ब पाँच करोड ८६ लाख ३४ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरी आठ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख ४० हजार आर्जन गरेको छ। 

आइएक्समा विद्युत खरिद बिक्रीका लागि २४ घण्टालाई १५-१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ। त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक-फरक हुने गरेको छ। प्राधिकरणले ३ पुससम्म निर्यात गरेको विद्युतको औसत दर प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ २२ पैसा छ।