जति ठूलो बजार उति धेरै उपभोक्ता। जति धेरै उपभोक्ता त्यति धेरै ठगी तथा जालसाजीका घटना हुने जोखिम। बजारमा हुने यस्ता घटनालाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले निश्चित जिम्मेवारीसहित बनाएको विभाग हो- वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले व्यापार तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका साथै उपभोक्ता हित संरक्षणमा काम गर्छ। बजार अनुगमन गर्ने विभागका रुपमा जनतामाझ परिचित यो विभागले के साँच्चिकै उपभोक्तालाई न्याय दिलाउने काम गरिरहेको छ? यो र यस्तै प्रश्नमा रहेर बिजनेस न्युजका लागि विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-

उपभोक्ता हकहितको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा रहेको छ। पछिल्लो समय उपभोक्ताको अधिकार झनै खतरामा परिरहेको गुनासो आइरहेको छ। प्रविधिमा भएको विकास तथा उत्पादन प्रक्रियामा भएको विकेन्द्रीकरणले गर्दा आपूर्ति प्रणाली र व्यापारलाई नियमनको कोणबाट हेर्दा जटिल बनाएको छ। विभागले अहिलेको समय सुहाउँदो ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ त?  साँच्चि नै यो विभागले गर्नुपर्ने काम के हो?  कि अझै अलमलमै छ विभाग? 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको कार्यजिम्मेवारी वृहत रूपमा तीनवटा विषयक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको छ।

पहिलो भनेको वाणिज्य अर्थात व्यापार व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा नियमनसँग सम्बन्धित छ। यसअन्तर्गत वैदेशिक व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूको दर्ता तथा नवीकरण गर्ने र निश्चित वस्तुको हकमा मुलुकको आवश्यकता र औचित्य समेतका आधारमा आयात-निर्यात अनुमति दिने कार्य विभागले गर्दै आएको छ।

त्यसैगरी वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कीय स्थीति तथा प्रवृत्तिको आवधिक विश्लेषणसहित नीतिगत तथा कार्यात्मक सुधारको क्षेत्रमा विभागले काम गर्दै आएको छ। समग्र वाणिज्य नीति निर्माण, कार्यान्वयत तथा पुनरावलोकनमा समेत विभागको सहयोगी भूमिका रहेको छ। मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै आन्तिरक व्यापार व्यवसायको दर्ता, नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरेको छ, यद्यपी यस क्षेत्रमा समेत विभागले समन्वयात्मक र ज्ञान तथा अभिलेख हस्तान्तरणको काम गरिरहेको छ।

दोस्रो विषय भनेको मुलुकको समग्र आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त दुरूस्त राख्नु हो। यसअन्तर्गत विशेष गरी समग्र वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति प्रणाली स्थापित गर्ने, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको न्यूनतम भण्डारणको सूनिश्चितता गर्ने, आयात-निर्यातमा रहेका गैर-राजस्व अवरोधहरूलाई हटाउँदै जाने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्।

त्यसैगरी तेस्रो विषय भनेको आमउपभोक्ताको हक हितको संरक्षण गर्ने हो।

यसअन्तर्गत विशेषगरी उपभोक्ताले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने अवसर प्राप्त गरोस् र यसका लागि आपूर्तिकर्ता वा बिक्रेताले पनि गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवालाई उचित मूल्यमा प्रवाह गरोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नु विभागको जिम्मेवारीको क्षेत्र हो।

यसका लागि विभागले एकातर्फ उपभोक्ता सचेतनाको कार्यक्रम गर्दछ भने अर्कोतर्फ व्यवसायीलाई अधितम जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट व्यापार व्यवसाय गर्न अभिप्रेरित गर्दछ। व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने नीति नियमहरूको सम्बन्धमा प्रशिक्षण तथा प्रचारप्रसारको कार्यसमेत गर्दै आएको छ। साथै उपभोक्ता हित विपरितका कार्य गरेको हुनसक्ने सङ्कास्पद व्यवसायीको हकमा उनीहरूको कारोबारको सुक्ष्म अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका व्यवसायीहरूलाई कानूनको अधिनमा रहेर कारबाहीसमेत गर्दछ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा पनि कतिपय वस्तुहरूको आयात-निर्यातको लागि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कायमै छ। विशेषगरी सुपारी, केराउ, मरिच र पोस्तादानाको आयातका विषयलाई लिएर यो विभाग चर्चामा पनि आउने गरेको छ। खासमा यी वस्तुको आयात अनुमति किन आवश्यक छ? अनुमति दिँदा आउन सक्ने विवाद वा आशङ्कालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्मलाई अङ्गिकार गर्दै आएको लामो समय भैसक्यो। वैदेशिक व्यापार गर्न चाहने व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई यस विभागमा दर्ता गरेपश्चात अधिकांश वस्तुको सहज रूपमा आयात-निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ, यसका लागि थप अनुमति वा स्वीकृतिको आवश्यकता पर्दैन। तर निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ र नियमावली, २०३४ को अधिनमा रहेर केही वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित गरेको छ भने केहीको हकमा विभागको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र आयात-निर्यात गर्न पाइन्छ।

विशेषगरी पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरू, लागू पदार्थ, संरक्षित वन्यजन्तु तथा वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक असर/प्रभाव पर्ने वस्तुहरूको वैदेशिक व्यापारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लागेको छ।

त्यसैगरी रेडियो यन्त्रहरू, सूर्तिजन्य पदार्थ, फर्नेस आयल, सुपारी, मरिच, पोस्तादाना जस्ता वस्तुको आयात गर्दा यस विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्छ र त्यसका लागि कतिपय वस्तुको हकमा अन्य सम्बन्धित निकायको सिफारिससमेत आवश्यक पर्दछ।

जस्तै स्वदेशी गुट्खा उद्योगको लागि कच्चा पदार्थको रूपमा आवश्यक पर्ने सुपारी होस् वा मसला तथा चाउचाउ उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने मरिच, ती वस्तु आयात गर्न सम्बन्धित उद्योगको क्षमता र आवश्यकताको आधारमा उद्योग विभागले सिफारिस गरेको आधारमा यस विभागले आयात अनुमति दिन्छ।

त्यस्तैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा सञ्चार यन्त्रहरूको आयात अनुमति दिइन्छ। यस्ता वस्तुहरूको दुरूपयोग नहोस् भनेर नै कानूनले गरेको व्यवस्थाअनुरूप आयात अनुमति आवश्यक परेको हो।

तपाईंले भन्नु भएको जस्तो यी वस्तुको आयात अनुमतिमा कतिपय अवस्थामा आउन सक्ने विवाद वा आशङ्काको सम्बन्धमा कुरा गर्दा विशेषगरी ती वस्तुको तेस्रो मुलुकबाट आयातपश्चात पुनः छिमेकी मुलुकमा निकासी हुन्छ कि भनेर नै हो जस्तो लाग्छ।

नेपाल-भारत बीच भएको वाणिज्य सन्धीअनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको वस्तु प्रशोधन नगरी सोहीरूपमा भारत निकासी गर्न मिल्दैन भने भारतले पनि अन्य तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको वस्तु प्रशोधन नगरी सोहीरूपमा नेपाल निकासी गर्न मिल्दैन।

नेपाल-भारत बीचको खुला सीमानाका कारण तपाईंले भन्नु भएका केही वस्तुहरूको अवैध आयात-निर्यात हुन्छ कि भन्ने आशङ्का हुन सक्छ, तर यो हाल पूर्णतया शङ्काको घेराभन्दा बाहिर गैसकेको छ। किनकी हामीहरूले हाम्रो स्वदेशी उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा मात्र त्यस्ता वस्तुहरूको आयात अनुमति दिने नीति अङ्गिकार गरिसकेका छौँ। ती उद्योगले वस्तु प्रशोधन पश्चात अन्तिम उपभोगयोग्य वस्तु तयार गरेर बजारमा बिक्री वितरण गरे-नगरेको अनुगमन गर्ने प्रणाली स्थापित भैसकेको छ।

व्यापारिक प्रयोजनका लागि सुपारी, मरिच, केराउ, पोस्तादाना जस्ता वस्तुको आयात रोक्का भएको अवस्था छ। यसले गर्दा अब यस विषयमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने मलाई लाग्दछ।

पछिल्लो समय संसारभर आपूर्ति श्रृंखलामा सङ्कट देखिएको छ। खाद्य असुरक्षाको खतरा रहेको भन्दै विभिन्न संघसंस्थाले चेतावनी पनि दिएका छन्। आपूर्ति व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको विभागले के कस्तो काम गरिरहेको छ?

कोभिड-१९ को महामारीपश्चात विश्वभर नै वस्तु उत्पादन तथा बाह्य व्यापारका सम्बन्धमा प्रायः सबै मुलुकहरूले 'पहिले आफू र त्यसपछि बाह्य विश्व' को नीति अङ्गिकार गरेका छन्। अर्थात, सबै मुलुकहरूले आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू सकेसम्म आन्तरिक रूपमा नै उत्पादन गर्ने र आन्तरिक आवश्यकतालाई पूरा गरेपश्चातको अतिरिक्त उत्पादन मात्र बाह्य विश्वमा निर्यात गर्ने नीति अवलम्बन गरेको देख्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले पनि हाम्रो उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नै पर्छ।

त्यसैगरी आपूर्ती व्यवस्थापनको क्षेत्रमा यसपूर्व जसरी काम भएको थियो, त्यसले अब काम गर्नेवाला छैन भनेर हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। विशेषगरी अहिले ठूलो ग्याप वा अभावको रूपमा समग्र राष्ट्रिय आपूर्तिसम्बन्धि एकीकृत एवम् व्यवस्थित प्रणाली नहुनुलाई पहिचान गरिएको छ।  

कुनै पनि वस्तुको कूल आन्तरिक माग वा बजारको आवश्यकता कति हो? आन्तरिक बजारको मागअनुसार वस्तु उत्पादनको अवस्था कस्तो छ? अधिक उत्पादन भएको छ भने त्यसको बाह्य बजार कहाँ हुन सक्छ? न्यून उत्पादन भैरहेको छ भने त्यसको आपूर्तिको विकल्प के हो? के-कति परिमाणमा आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन सकिन्छ वा के-कति परिमाणमा बाह्य बजारबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ? अतिरिक्त उत्पादनलाई समयवद्धरूपमा निर्यात गर्न सकिएको छ-छैन? आन्तरिक उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नेगरि कतै अधिक परिमाणमा बाह्य वस्तुको आयात भैरहेको त छैन? यी र यस्तै विषयहरूको यथासमयमा तथ्याङ्कीय जानकारी भएमा मात्र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन आवश्यक निर्णय लिन सकिनेछ।

यसका लागि राष्ट्रिय आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अर्थात 'नेशनल सप्लाइ म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम' को आवश्यकता महशुस गरी अहिले हामी यसमा काम गर्न खोजिरहेका छौँ। यो प्रणालीमा उत्पादन, आयात तथा वितरणमा संलग्न विभिन्न सरकारी तथा निजी निकायहरूलाई आवद्ध गरिनेछ। आधुनिक सूचना प्रविधिको सहयोगमा विकास हुने स्वचालित प्रणालीबाट आधारभूत वस्तुको महत्वपूर्ण तथ्याङ्कीय विवरण तथा प्रवृत्तिको अध्ययन विश्लेषण गर्न सम्भव हुनेछ।

अहिले हाम्री यो प्रणाली विकासको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। यसका लागि एउटा वर्किङ कमिटी पनि बनाएर काम अगाडि बढिरहेको छ। हामीले सम्रग सप्लाईको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन लागिपरेका छौँ। यसले हाम्रो व्यापार रणनीति बनाउन पनि सहयोग पुग्नेछ।

प्राय सधैँ उठ्ने एउटा प्रश्न भनेको उपभोक्ता हित संरक्षण हो। अधिक मूल्य असुल गरेर बजारमा कालोबजारी भयो भन्ने सधैँको गुनासो रहन्छ। यसमा विभागले विश्वासिलो काम कहिले गर्ने हो?

विशेषगरी आमजनताको बढी चिसो हुने विषय उपभोक्ता हित संरक्षणमा नै हो। विभागले गर्ने कामको सबैभन्दा बढी हिस्सा वा समय तथा जनशक्ति पनि उपभोक्ता हित संरक्षणमा नै केन्द्रित रहेको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षणभित्र मूलत: ३/४ वटा विषय जोडिन्छ। पहिलो विषय भनेको उपभोक्ताहरूलाई सचेत गराउने नै हो। उपभोक्ता साक्षरता तथा सक्रियताका दिशामा विभागले निरन्तर प्रशिक्षण तथा प्रचार प्रसारका कार्यहरू गर्दै आएको छ।

दोस्रो विषय भनेको जति पनि हाम्रा बिक्रेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जिम्मेवार कसरी बनाउने भन्ने नै हो। बिक्रेतालाई पनि मैले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुन्न भनेर सचेत गराउन सक्नु पर्छ। यो काम हामीले गरिरहेका छौँ।

विभागले हरेक दुई/दुई वर्षमा व्यवसाय नवीकरण गर्ने आउने व्यवसायीहरूसँग पाँच मिनेटमात्रै समय लिएर उहाँहरूको व्यवसायिक क्रियाकलापहरूको स्वमूल्याङ्कन फारम भरेर पेश गराउन खोजेका छौँ। यो फारमबाट व्यवसायमा कुन तहको सचेतना छ भनेर स्पष्ट हुन्छ। यसका लागि हामी प्रश्नवाली तयार पार्ने क्रममा छौँ।

त्यसैगरी अर्को विषय भनेको उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि उपयुक्त नीति निर्माण हो। कस्तो नीति बनाउँदा उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण विषय हो। नीति तथा प्रणालीबाटै उपभोक्ता हित संरक्षण हुने भएमात्र सँधैका लागि समस्या समाधान हुन्छ।

यदि प्रणाली बनेन भने हामीले एकएक व्यापारीलाई समातेर वा कारबाही गरेर मात्र उपभोक्ता हित संरक्षण हुँदैन।

उदाहरणका लागि अहिले कतिपय बिक्रेता तथा उपभोक्ताले विद्युतीय कारोबारबाट वस्तु तथा सेवा खरिद-बिक्री गरिरहनुभएको छ। मोबाइल टू मोबाइलमै ट्रेड भइरहेको हुन्छ। हामीले हाम्रो बजार अनुगमनलाई विगतमा जस्तै गरेर पसल वा गोदाममा जाने, सामान हेर्ने र सामानमा ब्याज नम्बर छ कि छैन, उत्पादन मिति तथा म्याद गुज्रिएको छ कि छैन, मूल्य खुलेको छ कि छैन जस्ता विषय हेरेर ठीक वा बेठीक भनिरहेका छौँ। अबको ट्रेड त्यो हिसाबले हुनेवाला छैन। विशेषत: ई-कमर्सका विषय अवसर र चुनौती दुवै बनेको छ। त्यसलाई कसरी ट्रर्‍याकिङ गर्ने र उपभोक्तालाई कसरी सम्भाव्य ठगिबाट बचाउने भन्ने विषय हाम्रो लागी चुनौती बनेको छ। यसका लागि सशक्त नीति तथा कार्य प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ।

उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि गरिने अर्को विषय भनेको दोषीउपर कारवाही नै हो। यसका लागि बजार अनुगमन तथा अनुसन्धानलाई विभागले गम्भीर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। यद्यपी बजार अनुगमनको क्रममा देखिएका सुधार गर्न सकिने कमिकमजोरीहरूको हकमा व्यवसायीलाई करेक्सन गर्ने अवसर पनि दिइएको छ। तर बजारमा कतिपय यस्ता वेथिति वा समस्या देखापर्न सक्दछन् जसलाई कारबाही नगरी छोड्न मिल्ने अवस्था हुँदैन। विशेषगरी गलत मनसाय राखेर उपभोक्ताको हित प्रतिकूल हुने गरी गरिने गम्भीर अपराधमा विभागले हदैसम्मको कारवाही गर्दछ। 

कुन क्षेत्रमा कस्तो संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता देख्नुभएको छ?

सबैभन्दा पहिले वाणिज्य क्षेत्रको सुधारमै कुरा गर्नुपर्दा हामी के कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भने देशमा जसरी राजनीतिक सङ्घीयता लागू भएको छ, सोहीअनुरूप प्रशासनिक सङ्घीयतालाई पनि कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ। संविधान र कानूनले स्थानीय व्यापारलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ भने आयात-निर्यातलाई सङ्घ सरकारको क्षेत्राधिकारमा। अतः अब सङ्घीय सरकारको विभाग भएको नाताले यस विभागले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियमन र सहजीकरणमा नै आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ। जतिसक्दो छिटो स्वेदेशी व्यापारलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यसका लागि सबै प्रदेश सरकारसँग हामीले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ।

त्यसैगरी बजार अनुगमनको हकमा समेत त्यस्तै हो। आज बजार अनुगमन गर्नकै लागि मात्र नौ सयभन्दा बढी निकायहरू स्थापित छन्। सङ्घ सरकारका करिब १ दर्जन विभागहरू, ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ७२ इलाका प्रशासन कार्यालय, त्यसै गरी ७ वटा प्रदेशका उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयहरू तथा कार्यालयहरू र ७५३ वटा स्थानीय सरकार सबै बजार अनुगमन एवम् उपभोक्ता हित संरक्षणमा लागेका छन्, तर उनीहरू बीचमा स्पष्ट कार्य विभाजनको अभाव देखिन्छ।

स्थानीय बजार अनुगमनका लागि स्थानीय तह थप जिम्मेवार एवम् अग्रसर हुनुपर्‍यो। अब यस विभागले स्थानीय स-साना पसल, होटल, रेष्टुरेण्ट वा हाटबजारको अनुगमन गर्ने होइन, त्यो कार्य स्थानीय तहले गर्नु पर्दछ। यो विभागको अनुगमन कार्य भनेको विशेषगरी ठूला उद्योगीहरूको उत्पादनको गुणस्तर कस्तो छ, आयातकर्ताले के-कस्ता वस्तु आयात गरिरहेको छ, गोदाम व्यवस्थापकले वस्तुको सुरक्षित भण्डारण गरिरहेको छ-छैन भन्ने कुराको अनुगमनलाई जोड दिनुपर्दछ।

साथै एउटा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने विशेषगरी चेनबिजनेस, विद्युतीय व्यापार तथा वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार जस्ता विषयको अनुगमन समेत यो विभागले गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसका लागि कस्तो व्यापार व्यवसायको अनुगमन केन्द्रले गर्ने, कस्तो प्रदेशले गर्ने र कस्तो स्थानीय तहले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

उपभोक्ता हित संरक्षणको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले यसलाई विद्यालय शिक्षादेखि नै प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ। उपभोक्ताको हक अधिकार भनेको के हो? यो किन आवश्यक छ? यसको अभावमा के-कस्तो नकारात्मक असर प्रभाव पर्न सक्दछ? उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि क-कसको के-कस्तो भूमिका हुन्छ वा हुनुपर्दछ? यी र यस्तै विषयहरूलाई हामीले विद्यालयको औपचारिक शिक्षामा नै आवद्ध गर्नुपर्दछ।

हाम्रो बजार गतिविधिसम्बन्धि दैनिक आनिबानीमा नै परिवर्तन नल्याएसम्म यसमा सुधार गर्न कठीन हुन्छ। आज एउटा सचेत व्यक्तिले पनि वेवास्ता वा लापरवाही गरिदिँदा बजार व्यवस्थित हुन कठिनाइ भैरहेको छ। अब हरेक उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्नुपूर्व त्यसको मूल्य, तौल, समिश्रण, उपयोगिता तथा सुरक्षित उपभोग अवधीजस्ता विषयहरू अनिवार्य रूपमा हेर्ने र वस्तु खरिदपश्चात बिजक लिने बानी बसाल्नु आवश्यक छ।

त्यसैगरी बिक्रेताले पनि वस्तुको सुरक्षित भण्डारण गर्ने, उपभोक्तालाई सहि सूचना दिने, बिक्री गरिएको वस्तुको मूल्य अनुरूपको बिजक अनिवार्य रूपमा जारी गर्ने र सम्बन्धित निकायहरूमा आफ्नो कारोबारको सही प्रतिवेदन गर्ने जस्ता कार्यलाई नियमित कार्य वा बानीकै रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ। र यसका लागि औपचारिक शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

त्यस्तै हाल उद्योगी व्यवसायीले व्यापार व्यवसाय गर्नुपूर्व विभिन्न निकायहरूमा दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण गर्नुपर्ने र विभिन्न निकायहरूपिच्छे आफ्ना वित्तीय विवरणहरू पेश गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई एकद्वार प्रणालीमा आवद्ध गरी एउटा निकायमा पेश गरेको विवरण स्वतः अर्को निकायमा पनि पुग्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ। यसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीको व्यावसायिक लागत र समयमा बचत हुनेछ।

बजार अनुगमनमा सधैँ एउटा प्रश्न उठ्छ- 'ठूलालाई सेटिङमा छोडियो तर देखाउनकै लागि सानालाई कारबाही हुन्छ।'  किन यो प्रश्नको निराकरण विभागबाट हुन सक्दैन?

बजार अनुगमन मूलतः दुईवटा आधारमा हुन्छ। पहिलो भनेको विभागमा प्राप्त उजुरीका आधारमा हो भने दोस्रो भनेको विभिन्न सूचना विश्लेषणका आधारमा जोखिमपूर्ण व्यवसायको अनुगमन हो।

त्यसैगरी चाडपर्वको समयमा बजारमा अधिकसङ्ख्यामा खरिद-बिक्री हुने र सोही अवसरमा गलत वस्तुको बिक्री वितरणसमेत हुन सक्ने सम्भावना बढ्ने हुँदा विशेष अनुगमन समेत गरिन्छ।

विभागमा प्राप्त उजुरीको आधारमा अनुगन गर्दा जसकाविरुद्ध उजुरी आएको हुन्छ, उसको कारोबारस्थलमा सिधै पुग्नुपर्ने हुनसक्छ चाहे त्यो ठूलो वा सानो व्यवसाय नै किन नहोस्। उजुरी प्रमाणित भए कारबाही प्रक्रिया सुरु हुने हो।

त्यसैगरी तथ्याङ्क विश्लेषणका आधारमा हुने अनुगमनमा अक्सर ठूला व्यापार व्यवसायको अनुगमन बढी हुने गर्दछ। तपाईंले भनेजस्तो कुनै पनि व्यापार व्यवसायलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा निजले कानूनले दण्डित भनेको कुनै कार्य गरेको छ वा छैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ, न कि निजको कारोबारको आकार वा पहुँचले।

विभागमा सबैभन्दा बढी उजुरी कस्ता विषयमा आउँछ?

विभागमा बढी आउने उजुरी भनेको व्यावसायीले वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा बढीमा वस्तु बिक्री गरेको वा उपभोगअवधि सकिएका वस्तुको पनि बिक्री वितरण गरिरहेको भन्ने नै हुन्छ।

त्यसैगरी वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बिजक नदिएको वा खरिद गरिएको वस्तुको ग्यारेण्टी अवधीमा पनि बिग्रेको अवस्थामा उचित मर्मत सम्भार नभएको लगायतका विषयमा समेत उजुरी आउने गरेको छ।