काठमाडौं- २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुरु भएको उदार अर्थव्यवस्था उद्योगी व्यवसायीहरूले थप सुधारको माग गर्छन्। आर्थिक नीतिअनुसारको थप सुधार नहुँदा व्यवस्थाले परिणाम दिन नसकेको उद्योगी व्यवसायीदेखि अर्थशास्त्रीहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्। 

सुनिने आवाज भएका उद्योगी व्यवसायीको मात्र होइन समयानुकूल परिवर्तन तथा सुधार नहुँदा सबैभन्दा धेरै मारमा उपभोक्ता पनि परेका छन्। खुला तथा उदार बजार व्यवस्थामा फितलो नियमन तथा भएकै नियमको पालना नहुँदा उपभोक्ताहरू मारमा पर्दै आएका छन्। 

यसै पनि जोखिममा रहेको उपभोक्ता अधिकार पछिल्लो समय झन जोखिममा परेको छ। प्रविधिको विकासले भएको परिवर्तनले गर्दा उपभोक्ता हित चरम जोखिमा पर्दै गएको छ। 

बजारमा अनुचित लाभ लनिसक्ने सम्भावना सँधै हुन्छ। उदार भनिएका बजारमा पनि नियमनको व्यवस्था हुन्छ। नेपालमा पनि यस्तै अनुचित लाभ नियन्त्रण गर्न तथा उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले संस्थागत व्यवस्था गरेको छ। 

नियन्त्रित अर्थव्यवस्थापकै पाहलमा गठन भएको यस्तो विभागलाई अहिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भनिएको छ। यो विभागले व्यापार व्यवस्थापनसँगै उपभोक्ता हित संरक्षणको काम गर्दै आएको छ। तर उपभोक्ता हित संरक्षणमा काम गर्ने एकमात्र निकाय भने यो होइन। यस बाहेक खाद्य गुण नियन्त्रण विभाग र नाप तौल तथा गुणस्तर विभाग पनि रहेका छन्। 

तर प्रत्यक्षण बजार अनुमगन गर्ने र त्यो पनि नियमित गर्ने भएकाले वाणिज्य विभागलाई उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि मुख्य निकाय मानिन्छ। तर यही विभाग परम्पारगत बजार प्रणालीमै परिणाम दिन सकेको थिएन। 

सामान्य अवस्थामै राम्रो परिणाम दिन नसकेको यो विभागको कार्यशैली अहिलेसम्म पनि त्यस्तै छ।  बजारमा व्यवसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएको विभागले अहिले पनि बजार अनुमगन गरिरहेको छ। 

दैनिक रुपमा पसल पसल गएर दर्तादेखि मूल्यसूची अध्ययन गर्दै अनुगमन गरिरहेको विभाग पछिल्लो समय उपभोक्ता ठगिने घटनाबाट भने बेखबर जस्तै बनेको छ। 

विशेषगरि सहरी क्षेत्रमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्था अहिलेसम्म सरकारले बनाएको छैन। ठूला इकमर्स साइट बाहेक खुद्रा रुपमा हुने इन्टरनेटमा आधारित व्यापारबाट उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन्। 

इन्टरनेट बाहेक पनि चेन स्टोर चलाएका ठूला सुपरमार्केटले सुनियोजित ठगी गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता ठगीका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपनि उपभोक्ता सचेतनाको अभावमा वर्षमा एकचोटी हुने अनुमगनमै उपभोक्ता हित टिकेको छ। 

विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई भने पछिल्ला विकासक्रमका  बारेमा आफू जानकार रहेको बताउँछन्। 

'हामी यो विषयमा जानकार छौं। तर हामी सरकार भएकाले गर्दा यस्ता कुरामा काम गर्नका लागि कानूनीदेखि अन्य पूर्वाधारसहित जानुपर्छ। त्यसैले मलाई थाहा भयो भन्दैमा बजारमा जान मिल्दैन' उनले भने। 

इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने व्यापार तथा प्रविधिजन्य वस्तुको व्यापारमा हुने ठगीको पहिचान तथा कारबाहीका लागि विभागसँग पूर्वाधार तथा जनशक्ति पनि छैन। कानूनी व्यवस्था पनि नहुँदा अहिलेसम्म परम्पारागत प्रणालीमै रहँदा उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन। 

बजार स्मार्ट हुँदै गएको र त्यही अनुसारको ठगी तथा अनुचित क्रियाकलाप पनि बढ्दै जाने कुरा स्वभाविक भएको विभागका महानिर्देशक भट्टराई जानकार छन्। यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण तथा उपभोक्ता अधिकार साँच्चिकै संरक्षित हुनेगरि केही काम अघि बढाइएको उनी बताउँछन्। 

'हामी सबैलाई यो कुरा थाहा छ कि बजार परिवर्तन हुँदैछ। र हामीलाई अर्को कुरा पनि थाहा छ कि विगतको जस्तो अनुमगनकै आधारमा उपभोक्ता हित हुँदैन। यी सबैका लागि हामीले नीतिगत तथा व्यवाहरिक समाधानको प्रयास अघि बढाएका छौं' उनले भने। 

इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने ठगीमा अनुमन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला त्यस्तो कारोबारलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसका लागि ऐनको मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको भट्टराईले जानकारी दिए। ऐन आएपछि त्यसमा नियमन तथा अनुमगनको व्यवस्था हुने उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै पहिलेजस्तो र्‍यान्डमली कुनै पनि पसलमा गएर अनुगमन गरिने प्रथाभन्दा प्रणालीगत अनुमगन गर्नका लागि सफ्टवेयर नै बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ। 

'हामीले सबैभन्दा पहिला त बजारको सबै तथ्यांक राख्नुपर्छ। यस्तो तथ्यांक व्यापारीको भनाइका आधारमा होइन भन्सारसँग हुने तथ्यांकको पयोग गर्नुपर्छ। कर कार्यालयमा हुने कारोबारको तथ्यांक पनि लिनुपर्छ। यो सबै हामीले बनाउने आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा आउँछ। यति तथ्यांक हामीसँग भयो भने कसैले पनि न स्टक लुकाएर अभाव सिर्जना गर्नसक्छ न अस्भाविक मूल्य निर्धारण' उनले भने। 

उपभोक्ता सचेतनाको क्षेत्रमा पनि विभागले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म अनुगमनमात्र भनिएको तर उपभोक्तामा सचेतनाको तह कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। प्रत्येक खरिदमा ओरिजिनल बिल माग्ने बानी बसेपछि कसैले पनि अनुचित लाभ लिननसक्ने उनको भनाइ छ। 

नीति निर्माण तथा प्रणाली बाहेक विभागले अब बजारको तह पनि निर्धारण गर्ने भएको छ। कुनै पनि वस्तुको कारोबारमा कति तह हुनुपर्ने भनेर निर्धारण गर्ने भएको छ। कुनै पनि वस्तुको कारोबारमा अधिक तह सिर्जना गरेर उत्पादन मूल्यको धेरै गुणा उपभोक्ता मूल्य भएर मूल्यवृद्धि हुने र बिचौलियाको लाभ लिने  प्रथा रोक्नका लागि यस्तो काम गर्न लागिएको भट्टराईले जानकारी दिए। 

'हामीले बजारको तह निर्धारण गर्दैछौं। यसरी निर्धारण भएपछि कसैले पनि ढाँट्न सक्दैन। कुनै पनि कारोबारबाट भएको आम्दानीको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने र त्यस्तो पुष्टि सम्बन्धित निकायबाटै हुने वित्तिकै कसैले पनि ढाँट्न सक्दैन। यसले पनि उपभोक्ता हित संरक्षणमा काम गर्नसक्छ'  उनले भने।