काठमाडौं- पछिल्लो समय उद्योगी व्यसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध आन्दोलन नै गरी राखेका छन्।
गभर्नर अधिकारीविरुद्ध सडकमै उत्रिएका उनीहरूले मुख्य गरी ब्याजदर वृद्धि गर्ने बाटो राष्ट्रबैंकले खोलिदिएको भन्दै आक्रोस पोखिरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहित अन्य वस्तुगत संघहरू समेत यतिबेला सडक आन्दोलनमै उत्रिएका छन्।
व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनबाटै ब्याजदर घटाउन दबाब दिइहेकाबेला सांसदमा निर्वाचित व्यवसायीहरु पनि ब्याजदर घटाउने पक्षमा देखिएका छन्।
नवनिर्वाचित सांसदहरुले बैंकको ब्याजदर वृद्धिको कारण समस्या परेकाले उद्योगी व्यवसायीहरुको पक्षमा नीति बनाउने घोषणा नै गरेका छन्। अहिले अत्याधिक मात्रामा उत्पादन घटेको अवस्था र बैंकको ब्याजदर बढ्नाले प्राय: सबै उद्योग व्यवसायहरु चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले राहतनै घोषणा गरेर भएपनि अगाडि बढ्नुपर्नेमा व्यवसायी सांसदहरु एकमत देखिएका छन्।
बिहीबार शपथग्रहण प्रश्चात संघीय संसद भवन बाहिर सांसदहरुले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको पक्षमा नीति नियम बनाउनको लागि काम गर्ने बताएका थिए। उनीहरुले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या तथा बैंकको उच्च ब्यादर वृद्धिको कारण समस्यामा परेका उद्योगीहरुलाई राहत दिनेगरी काम गर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले बैंकिङ तरलता अभाव, पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत भन्दा कम हुने, कर्मचारीहरुलाई तलब ऋण गरेर खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बताए। ‘बजारमा तरलता अभाव रहेको अवस्था बजेट ३५ प्रतिशत भन्दा कम उठेको स्थिति छ, ऋण लिएर कर्मचारीहरुको तलब धान्नुपर्ने स्थिति छ,’ चौधरीले भने।
व्यवसायीसमेत रहेका नेकपा एमालेका सांसद देवीप्रसाद भट्टचनले मुलुकको आर्थिक उन्नती र निजी क्षेत्रको हितका लागि काम गर्ने बताए। उनले मुलुकको आर्थिक उन्नती र निजी क्षेत्रको हीतका लागि काम गर्ने समेत बताए।
व्यवसायी तथा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्र महतोले उच्च रुपमा वृद्धि भएको बैंकिङ व्याजदरको विषयमा सदनका कुरा उठाउने बताए। उनले बैंकमा महँगो ब्याजदरको कारण व्यापारीहरुलाई असर परेको बताए। उनले संसदमा ब्याजदर कम गरेर व्यवसायीहरुलाई राहत दिने काम गर्नु पर्ने उनको तर्क छ।
मेडिकल व्यवसायीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिलकुमार शर्माले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको पक्षमा सांसदले गर्नसक्ने नीति निर्माणको काम गर्ने बताए। उनले कानून निर्माण गर्दा व्यापारीहरुको पक्ष र राज्यको पक्षमा पहल गर्ने बताए। उनले आगामी पाँच वर्षमा सबै भन्दा पहिलो प्राथमिकता पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयको मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने रहने उनको भनाइ छ।
माघपछि ब्याजदर घट्ने संकेत
छिल्लो पाँच महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १४६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार मंसिरमा मात्रै बैंकको निक्षेप ५८ अर्बले बढेको हो।
साउन ६ गतेसम्म ४४ खर्ब ७८ अर्ब रहेको निक्षेप मंसिर २९ सम्म आइपुग्दा ४६ खर्ब २१ अर्ब निक्षेप पुगेको छ। जुन १४६ अर्बले बढी हो।कात्तिक मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ४५ खर्ब ६३ अर्ब रहेकोमा मंसिर मसान्तमा निक्षेप बढेर ४६ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ।
त्यस्तै कात्तिक मसान्तमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ४२ खर्ब २२ अर्ब रहेकोमा मंसिर मसान्तमा कर्जा प्रवाह २ अर्बले बढेर ४२ खर्ब २४ अर्ब पुगेको छ। त्यस्तै यस अवधिसम्ममा बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ८६.८७ प्रतिशत रहेको छ।
ऋण प्रवाह भने पाँच महिनमा ५९ अर्ब मात्रै प्रवाह भएको छ। साउन ६ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूको ऋण प्रवाह ४१ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा मंसिर २९ सम्म ४२ खर्ब २४ अर्ब ऋण प्रवाह पुगेको छ।
रेमिट्यान्समा निरन्तरको वृद्धि तथा आयात मत्थर हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि सुधार देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चार महिनामा रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा २०.४ प्रतिशतले बढेको छ। चार महिनामा ३ खर्ब ७८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा रेमिट्यान्स ७.३ प्रतिशतले घटेको थियो। बैंकको तरलतामा रेमिट्यान्सले समेत प्रभाव पारेको छ।
