काठमाडौं- भन्सार नाकामा प्रवेश गर्ने मालबाहक ट्रकको स्क्यान गर्नका लागि भन्दै उच्च प्रविधि जडान गर्ने योजना दशक बित्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न तथा छिटोछरितो जाँचपास गर्नका लागि भन्दै भन्सार नाकामा भेहिकल स्क्यानर राख्ने योजना भन्सार विभाग तथा अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो एक दशकदेखि बनाउँदै आएको छ।
भन्सारलाई आधुनिक बनाएर अवैध आयातलाई रोक्ने तथा स्वच्छ प्रशासनलाई अघि बढाउनका लागि भन्दै यस्तो योजना सारिएको थियो। यो योजना अघि बढाएका तत्कालीन भन्सार विभागका महानिर्देशक सचिव भएर अवकाशमा जाँदासमेत यसका लागि टेन्डरसमेत हुन सकेको छैन।
पछिल्लो समय बजेटमै भेहिकल स्क्यानर राख्ने बुँदा राखिएको थियो। युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा उनले बजेटमै राखेका थिए। खतिवडापछि बनेका दुई अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेटमा यही कुरा उल्लेख गरेका छन्। तर पनि यसको कार्यान्वयन हुन भने ढिलासुस्ती भइरहेको छ।
सरकारको घोषणा तथा बजेटमै समावेश भएपछि भन्सार विभागले स्क्यानर राख्ने योजना अघि बढाउने गरेको छ। यो पालि पनि अघि बढाएको छ। यसअघि भन्सार विभागले सुरूमा ७ वटा मेसिन खरिद गर्ने विषय अगाडि बढाएको थियो। मेसिन खरिदमा लागत बढि हुने र सञ्चालनमा पनि सहजता नहुने देखिपछि विभागले मेसिन खरिद नगर्ने र सेवा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्का अनुसार मेसिन खरिदमा ३ अर्ब भन्दा बढी लागत लाग्ने र सञ्चालन लागत पनि धेरै हुने भएपछि सेवा नै खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
यही योजना अनुसार नै भन्सार विभागले सेवा सूचीकरणका लागि सेप्टेम्बर १७ अर्थात असोज १ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो। विभागले अहिले भने सेवा खरिदका लागि टेन्डर डकुमेन्ट तयार बनाएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइसकेको छ। यो तयारी पहिलोपटक भने होइन। यसअघि पनि यस्तै तयारी भएको थियो।
सरकारले अघि बढाउन खोजे पनि अवैध आयात गर्ने व्यवसायीको लविङ तथा प्रभावमा परेर यो प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने काम गरिँदै आएको छ। स्रोतका अनुसार सवारी स्क्यानर मेसिन खरिद तथा सेवा खरिदमा केही व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालय लगाएर रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
'भन्सारबाट अहिले पनि कतिपय व्यवसायीले चामल भनेर चिनी आयात गरिरेका छन्,' भन्सार स्रोतले भन्यो, 'सवारी स्क्यानर मेसिन जडान भएको अवस्था त्यो अन्त्य हुने हुँदा व्यवसायीनै यो रोक्न लागि परेका छन्।'
चामल बनेर चिनी आयात गर्ने, सस्तो सामान घोषणा गरेर महंगा सामान ल्याउने, प्रतिबन्धित वस्तु नै भित्र्याउने जस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यसायीको प्रभावमा परेर स्क्यानर खरिद रोकिँदै आएको छ।
खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा विभागीय नेतृत्व परिवर्तन हुने गरेको पनि पाइएको छ। 'यही सरकार गठन भएपछि चार जना महानिर्देशक सरुवा भएका छन्। यही केसले हो भन्न सकिँदैन तर यो पनि कहीँ न कहीँ जोडिएको छ' स्रोतले भन्यो।
मेसिन खरिद जडान तथा सञ्चालनको स्पष्ट व्यवस्थाको सिफारिस विभागले यसअघि नै गरेको थियो। तर कतिपय अवस्थामा मन्त्रीकै अनिच्छाले पनि खरिद रोकिने गरेको छ।
'मेसिन खरिद भएर साँच्चिकै सञ्चालन हुने हो भने अहिलेका खराब गतिविधि नियन्त्रण हुन्छन्। यो थाहा भएका र अहिले अवैध काम गरिरहेकाहरूले अवरोध गरिरहेका छन्' अर्थकै एक पूर्व उच्च अधिकारी भन्छन्।
