काठमाडौं- उद्योगी व्यवसायीहरूको एउटा साझा बानी हुन्छ, भित्रभित्रै जतिसुकै मेलमिलाप भएपनि बाहिर राजनीतिक नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्ने र गैरराजनीतिक तर शासकीय पदमा रहेका प्राशासनिक नेतृत्वसँग भित्र जतिसुकै बेमेल भएपनि आलोचना गरिहाल्दैनन्। अनौपचारिक छलफलमा आलोचना गरेपनि सार्वजनिक रुपमा प्रशाकप्रति व्यवसायीहरू त्यति धेरै नखिने एउटा चरित्र थियो। तर यो वर्ष त्यो भत्किएको छ।
उद्योगी व्यसायीहरू नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरविरुद्ध व्यक्तिगत रुपमै आन्दोलनमा उत्रिए। गभर्नर अधिकारीविरुद्ध नाराबाजी पनि भयो। देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यसायीहरूले संगठित रुपमै राष्ट्र बैंकविरुद्ध आन्दोलन तथा प्रदर्शन गरेका छन्।
प्रतिष्ठित उद्योगीहरू नै काठमाडौंमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको दृष्य हालसालै देखियो। निजी क्षेत्रले संगठित रुपमै राष्ट्र बैंकविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको मुख्य कारणमा दुईवटा छन्। पहलो बढ्दो ब्याजदर र दोस्रो चालु पुँजी कर्जालाई व्यवस्थित गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले कात्तिकदेखि लागु गरेको मार्गदर्शन।
मार्गदर्शन लागु हुनुपहिले नै देशका विभिन्न ठाउँमा व्यवासयीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। पछिल्लो एक वर्षदेखि बढ्दो ब्याजदरका विरुद्ध आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट विरोध जनाइरहेका छन्।
एकातिर ऋण नपाइने अर्कोतिर भएको ऋणको ब्याज दोबर बढेकाले व्यवसायीहरू उकुसमुकुस भएर सडकमा उत्रिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको भनाइ छ।
महासंघले नै पछिल्लो समय मौद्रिक नीति तथा समग्र आर्थिक अवस्थाका बारेमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व समक्ष ब्रिफिङ गर्दै हिडेको छ। गएको मंसिर चार गतेको आम निर्वाचनभन्दा ठीक अगाडी उद्योगी व्यवासयी आन्दोलित थिए। पछिल्लो एक वर्षदेखि विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको दबाब झेल्दै आएका व्यवसायीले पछिल्लो समय सडकमै प्रदर्शन सुरु गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकले कात्तिकदेखि चालु पुँजी मार्गदर्शन लागु गरेपछि देशभरका उद्योगी व्यवसायी नेपाल राष्ट्र बैंककाविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिए। निर्वाचनकै मुखमा व्यवसायी आन्दोलित भएपछि सत्तारुढ दलकै आग्रहमा उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।
उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले आन्दोलन स्थगित गर्न आव्हान गरेका थिए। विशेषगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आन्दोलन स्थगित गर्न निर्वाचनपछि सरकारसँग माग पूरा गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम आउँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्यो। सो लगत्तै व्यवसायीहरू फेरि तातिएका छन्।
पछिल्लो समय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र जोगाऔँ भन्ने अभियान नै चलाएर प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, अर्थमन्त्री तथा उद्योगमन्त्री समक्ष आफ्ना सरोकार तथा सुझाव राखिरहेको छ। महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले पछिल्लो समय केही सुझाव तथा माग राखिरहेको छ।
महासंघले मागमा गरिएको नियन्त्रण खुकुलो पार्नुपर्ने, बढ्दो ब्याजदरलाई स्थिर बनाउनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने, तरलताको उपलब्धता बढाउनुपर्ने र चालु पुँजी मार्गदर्शन स्थगन गर्नुपर्ने कुरा राखेको छ।
महासंघसँगै उद्योग परिसंघ तथा चेम्बर अफ कमर्सले चर्को ब्याजदरले उद्योग व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्था आएको र यसले गर्दा अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
'अहिलेको चर्को ब्याजदरको अवस्था कायमै हुने हो भने यहाँ कोही पनि सर्भाइव गर्नेवाला छैन। भएका व्यवसाय सबै डुब्छन्। रोजगारी गुमेर जनताको जिविकामै असर पर्छ। अर्कोतिर सरकारी राजस्व न्यून हुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या पर्ने अवस्था आइसक्यो। यो चक्रिय समस्या हो' महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिनादेखि नै उच्च आयात भयो। त्यसका लागि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको व्यापक प्रवाह भयो। कोरोना महामारीका कारण थला परेको बजार माथि उठ्दै गर्दा भएको त्यही कर्जा प्रवाहले प्रणालीमै समस्या ल्याएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
गत वर्षको पहिलो ६ महिनामै ४ खर्ब ९२ अर्ब ऋण प्रवाह भएको थियो। एकातिर ऋण प्रवाह त बढ्यो तर निक्षेप संकलन सोही अनुपातमा भएन। त्यो अवधिमा जम्मा १ खर्ब ७९ अर्बमात्र निक्षेप संकलन भएको थियो। निक्षेप बिनाको कर्जा प्रवाहले गर्दा प्रणालीमा समस्या ल्याउँदै गयो।
अवस्था खराब हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणको नीति लियो। आयातलाई निरुत्साहित गर्नका लागि कर्जामा कडाइ गर्दै गयो। गत वर्षको पुसदेखि कडाइ गर्न थालेपछि कर्जा प्रवाह लगभग ठप्प प्राय भयो।
गत वर्षको पुसदेखि यता १० महिनामा जम्मा १ खर्ब ३८ अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ। न्यून कर्जा प्रवाहका कारणले गर्दा उद्योग व्यवसाय तथा बजार सिथिल भएको छ। व्यवसायीहरुका प्रतिनिधिमूलक संगठनले पछिल्लो समय गरेको अध्ययनले बजारमा अधिकांस क्षेत्रको व्यवसाय संकुचित भएको देखाएको छ।
महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बजारमा मन्दीकै अवस्था रहेको र यस्तो हुनुमा पुँजी परिचालन रोकिनु मुख्य कारण रहेको बताउँछन्। आयात घटाउनका लागि माग घटाउने र त्यसका लागि मूल्यवृद्धि गर्ने सरकारको नीतिका कारणले यस्तो भएको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो १६ महिनामा बैंकहरूको औसत आधारदर नै ५८ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्षको साउनमा ६.७१ प्रतिशत रहेको औसत ब्याजदर कात्तिकमा आएर १०.६० प्रतिशत पुगेको छ। यसले गर्दा ऋणको ब्याजदर आकासिएर १५ प्रतिशत माथि पुगेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिले २२ प्रतिशतसम्म कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ। त्यसमाथि ऋणको लागत नै करिब ६० प्रतिशत बढेपछि उत्पादन स्वभाविक रुपमा महंगो भएकाले बजारमा माग नै संकुचित भएको उनको श्रेष्ठको भनाइ छ। यही कारणले गर्दा प्रत्येक उद्योगी अहिलेको अवस्था न उत्पादन गर्ने अवस्थामा छन् न ऋण तिर्ने अवस्थामा।
'अवस्था यस्तै रहे भोलि बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पर्नसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको हालत के हुन्छ? हाम्रो चिन्ता यही मात्र हो' श्रेष्ठले भने।
पछिल्लो अवस्थामा व्यसायी र राष्ट्र बैंक आमनेसामने भइरहेका छन्। व्यवसायीले सिधै राजनीतिक नेतृत्वसँग लविङ बढाएका छन् भने राष्ट्र बैंक आफ्नो अडानमा कायम छ। तर अहिलेको अवस्थामा टकराबभन्दा समुन्वयन गर्नुपर्ने र यसमै मुलुकको भलाइ हुने श्रेष्ठ बताउँछन्।
बैंकर परशुराम कुँवर भने सडकमा नारा लगाएर ब्याजदर नघट्ने बताउँछन्।
'अहिलेको ब्याजदर बृद्धिले व्यापार विस्तार असम्भव रहेको छ। अहिले क्रेडिटको डिमान्ड घटेको छ। सोही कारण पनि ब्याजदर घटनुपर्ने हुन्छ। बजारले आफै ब्याजदर घटाउँछ। अहिले कोही पनि गाडी किन्ने, जग्गा किन्ने तथा विलासी समान किन्ने अवस्थामा छैनन्। नभएपछि स्वतः कर्जाको माग घट्ने र निक्षेप बढ्ने हुन्छ। सोही कारण ब्याजदर स्वतह घट्छ' उनले भने।
व्यवसायमा सँधै वृद्धिको सम्भावना हुँदैन र संकटको समयमा त झन अपेक्षा गर्नै नहुने उनको भनाइ छ। व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले नेपालमा तरलता, ब्याजदरको समस्या आइरहने कुँवरको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पनि पटकपटक उत्पादन तथा आम्दानी नबढाइ अहिलेको समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने बताउँदै आएका छन्। पछिल्ला दुई महिनामा शोधनान्तर सन्तुलित भएको, रेमिट्यान्समा वृद्धि देखिएकाले तत्कालका लागि समाधान हुने उनले बताएका छन्। गएको हप्ता नेपाल बैंकर्स संघको साधारणसभामा बोल्दै अधिकारीले ब्याजदरको समस्या बजारले आफै समाधान गर्ने तर मुख्य समस्या स्रोतमै रहेको बताएका थिए।
तर महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ भने ब्याजदरको समस्या समाधानका लागि केही काम नियामकबाट तत्काल हुनुपर्ने बताउँछन्। सरकारी निकाय नै संस्थागत निक्षेप राख्ने नाममा ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा रहेको उनको आरोप छ। यसलाई रोक्नुपर्ने, सीआरआर घटाउनुपर्ने तथा मुद्दती र बचतबीचको ब्याजदरको अन्तर पनि केही घटाउन सकिने उनको भनाइ छ।
'अहिलेको अवस्थामा केही सामान्य हस्तक्षेपले पनि समस्या समाधान गर्छ। हैन भने यहाँ सबै व्यवसायीका नाममा कर्जा सूचना केन्द्रको सार्वजनिक सूचनामा अटाउने दिन आउनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकास र समृद्धि कसले गर्ने हो?' उनले भने।
यद्यपि यो विषयमा राष्ट्र बैंक र व्यसायीको टकराबका बीचमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रवेश भइसकेको छ। व्यवसायीहरूकै आग्रहमा यो विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामूहिक छलफल गर्ने प्रतिबद्धतता गरिसकेका छन्। ब्याजदर तथा चालु पुँजी मार्गदर्शनका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेपले व्यवसायीलाई राहत हुने अवस्था आएपनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा असर गर्ने सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
