गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब अझै जारी छ। चरम तरलता अभाव, कसिलो मौद्रिक व्यवस्था तथा कमजोर सार्वजनिक खर्चका कारणले अर्थतन्त्रका प्रायः सूचक सकारात्मक देखिँदैनन्। पछिल्लो एक वर्षदेखिको आयात नियन्त्रणका कारणले बाह्य क्षेत्रका सूचकमा केही सुधार देखिए पनि सार्वजनिक वित्तका सूचक झन खराब हुँदै गइरहेका छन्।

अर्कोतिर बाह्य असन्तुलन नियन्त्रणका लागि लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण सिर्जना भएको उच्च ब्याजदर तथा मागमा आएको संकुचनका कारणले व्यवसाय संकुचित भएको छ। चर्को ब्याजदर, नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिकदेखि लागु गरेको चालु पुँजी मार्गदर्शनका विरुद्ध निजी क्षेत्र संगठित रुपमै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। सडक प्रदशनदेखि राजनीतिक लविङमा सक्रिय निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग यिनै विषयमा रहेर बिजनेस न्युजले गरेको अन्तर्वार्ता : 

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार निर्माणको तयारी भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले राजनीतिसँग कस्तो अपेक्षा राखेको छ? 

हामी त सधैँभरि स्थिर सरकारका पक्षमा छौँ। एकपटक पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएपछि कम्तीमा त्यो अवधिमा एउटै सरकारले काम गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हुन्छ र यो पालि त झन् थियो। हामी किन स्थिर सरकारको पक्षमा हुन्छौँ भने लगानीको वातावरण तथा सुरक्षाका लागि हामीलाई अनुमानयोग्य नीतिगत व्यवस्था चाहिन्छ। कम्तीमा पाँच वर्ष एउटै लयको नीतिगत व्यवस्था भयो भने अर्को १० वर्षका लागि त्यसले आधार तयार गर्छ। 

हाम्रो कामना र चाहना जे भएपनि जनताले दिएको म्यान्डेट नै अन्तिम हो। अहिलेको नतिजाले हाम्रो अपेक्षाअनुसारको वातावरण हुने संकेत गरेको छैन। तर पनि अहिलेकै अवस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि एउटा नीतिगत निरन्तरता भइदिए हुन्थ्यो। 

२०७४ को निर्वाचमा पनि एउटा स्थिरता देखिएको थियो। सुरुवामा सरकार निर्माण हुँदा निजी क्षेत्र हर्षित भएकै थियो। नीतिगत स्थिरता त फेरि पनि देखिएन त? 

त्यतिबेला पनि खासै स्थिरता थिएन। एक हदसम्म पहिलो २ वर्ष एकप्रकारको स्थिरता भयो।  त्यसपछिका तीन वर्ष त तरलतामै बिते। त्यतिबेला अलिक सुधारिएको अवस्था भने पक्कै थियो तर पनि त्यसले परिणाम दिएन।  

तपाईं आफैँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व पंक्तिमा हुनुहुन्छ। र आगामी कार्यकालका लागि पनि तयारी गरिरहनुभएको छ। अर्थतन्त्रमा समस्या छन् भनेर व्यवसायी नै सडकमा आएका छन्। यस्तोमा फेरि पनि सरकार अहिलेकै गठबन्धन जाने देखिन्छ। तपाईंले  कसरी हेरिरहनुभएको छ? 

पक्कै पनि अहिलेको परिस्थिति सुविधाजनक छैन। अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुँदै गइरहेको छ। व्यवसायी सडकमा आउन थालेका छन्। बढ्दो महंगीले जनतालाई पनि सजिलो हुने अवस्था छैन। सरकारी खाता निरन्तर घाटामा जाँदा सरकारलाई नै गाह्रो हुने देखिँदैछ। यसअघि तेस्रो त्रैमासमा मात्र गएर जारी हुने ऋणपत्र सरकारले अहिले नै जारी गर्न थालिसक्यो।  

हाम्रो अर्थतन्त्र संकुचित भयो भने फेरि सामान्य अवस्थामा ल्याउन निकै गाह्रो हुन्छ र धेरै लागनी चाहिन्छ जुन हाम्रो बसमा नहुनसक्छ। सायद इतिहामसमै नभएको संकुचन हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। 

विगतमा अर्थतन्त्र सुधार गर्छौैं भनेर राज्यले लिएका नीतिका कारणले गर्दा यो सब भएको हो। अर्थतन्त्रमा बाह्य तथा आन्तरिक समस्या समाधानका लागि भनेर लिइएका नीति सायद अब असफल भइसके। असल नियतले नै त्यस्ता नीति लिएका भए पनि परिणाम खारब निस्कियो। सन्तुलित नीतिको अभावमा यस्तो भएको हो। हामीले त सुरुदेखि नै यसमा सचेत गराएका थियौं। 

नेपालमा नीति निर्माताले जहिले पनि कि ओभरडोज दिन्छन् कि एकदमै न्यून दिन्छन्। नियमन गर्दा पनि कि बेस्सरी कडाइ गर्ने कि छाडा राख्ने गर्छन्। यसले गर्दा सँधै मुलुकले दु:ख पाएको छ। अहिलेको आर्थिक समस्या पनि यस्तै कारणले सिर्जना भएको हो। 

व्यवसायीले त स्वभाविक रुपमा ग्रोथ चाहन्छन्। अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर अवस्था खराब छ। औद्योगिक उत्पादन २५ प्रतिशत मात्र भइरहेको छ, सेवा क्षेत्रको पनि अवस्था झन खराब भइरहेको छ।  यो अवस्थाले गर्दा हामी चिन्तित छौँ। अहिले सबैको बुझाइ सन्तुलित अवस्था छैन भन्ने हो। यसलाई सुधार गरिदेउ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ। त्यही कारणले अर्थतन्त्र जोगाउँ भनेर अभियान चलाएका छौँ। 

पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले  आयात निरुत्साहित गर्नका लागि लिएको नीति गलत थियो तपाईंको बुझाइ हो? 

आयात प्रतिबन्ध मात्र होइन पछिल्लो एक वर्षमा जे जस्ता नीति लिइए त्यसको परिणाम खराब निस्कियो भन्ने हो। भुक्तानी असन्तुलनसँगै तरलता अभाव निकै चर्कियो पछिल्लो समय। विगत १० वर्षदेखि तरलता अभाव केही न केही भइरहेको थियो। प्रत्येक वर्ष एउटा चरणमा तरलता अभाव हुने र आफै समाधान भएर जान्थ्यो। तर यसपालि त्यस्तो भएन र यो क्रोनिक भयो। कोरोना महामारीको प्रभावबाट तंग्रिन नपाउँदै रुस युक्रेन युद्धका कारणले गर्दा बाह्य समस्या बल्झियो। सबै महंगो भयो त्यसपछि। महामारीले नै बढाएको मूल्यमा यसले झन मलजल गर्‍यो। युक्रेन युद्धले गर्दा पेट्रोलको मूल्य बढ्यो। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो आयात पनि महंगो भयो। त्यही बेला रेमिट्यान्स पनि घटेको थियो। पर्यटन पनि उठ्न सकेको थिएन। यी सबको कारणले गर्दा डलर सञ्चिति घट्यो। 

यसलाई समाधानका लागि आयात रोक्ने भनियो। विस्तारै केही वस्तु आयातमा पूर्ण बन्देज लगाइयो। आन्तरिक खपत घटाउनुपर्छ भनियो। खपत घटाउनका लागि मूल्य बढाउने, ब्याजदर बढाउने र तरलता टाइट गर्ने नीति लिइयो। यति भएपछि वस्तुको खपत घट्छ भन्ने थियो। त्यसपछि अवस्था समान्य हुन्छ भन्ने गृहकार्य भयो। तर जुन ब्याजदर निर्धारण गरियो त्यो ओभरडोज भयो भन्ने लाग्छ। समस्या त्यहीबाट सुरु भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। 

पछिल्लो समय एकातिर आयात निरुत्साहित भन्ने तर अर्कोतिर आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतिर कुनै पनि काम भएन। खाली आयात रोक्ने मात्र भयो। अरु काम त भएन। त्यो नभएपछि उद्योग उत्पादन नकारात्मक भयो।

नेपाली अर्थशास्त्रीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र भनेको आयातमै निर्भर छ। २०४८ पछि खुला बजार अर्थतन्त्रपछि मुलुकले धेरै काँचुली फेरेको छ। आजको आर्थिक आधार त्यसलै बनाएको हो। तर त्यहाँबाट परिस्थितिमा हाम्रो उत्पादन क्षेत्रभन्दा ट्रेडिङलाई प्राथमिकता दिएको छ। यो कुरा त मुलुकले नै तय गरेको हो।  

आयात त राज्यले विना रोकतोक गर्न दिएकै हो। किनभने यो अर्थनीतिकै भाग हो। तर विगतदेखि नै आयातसँगै आन्तरिक उत्पादन बढाउने कुरामा कहिलै ध्यान गएन। केही भयो कि आयात रोक्ने र अनि सामान्य भएपछि बिर्सिने यो राष्ट्रिय समस्या नै भयो। यसपालि पनि यस्तै हो। तर आयातमा आधारित राजस्वमाथिको निर्भरता बढ्दै गयो। यही कारणले गर्दा नराम्रो सुनिए पनि ट्रेडिङ हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो। त्यसैले आजको बिन्दुमा आएर ट्रेडिङलाई पूरै रोक्ने काम त्यति राम्रो होइन कि। त्यो बेला बरु कोटा प्रणालीमा जान सकिन्थ्यो।

केही अर्थशास्त्रीहरूले एउटा समान्य तर्क दिन्छन् ब्याजदरका सन्दर्भमा। उनीहरूका अनुसार  विश्वभर ब्याजदर बढेको छ नेपालमा मात्र होर? भन्ने छ। तर हाम्रो अवस्था के त्यस्तै थियो त जहाँ ब्याजदर बढिरहेको छ।  हामीसँग दुईवटा समस्या छन् र थिए। उनीहरुसँग त्यस्तै मसस्या थिए त?  हाम्रोमा बाह्य र आन्तरिक समस्या छ। अमेरिकाको भुक्तानी असन्तुलन र तरलताकै समस्या हो? जुन हाम्रोमा छ। अमेरिकादेखि चीनसम्मका समस्या के थिए? धरालतल  पनि हेर्नुपर्‍यो।  

निक्षेप बढेपछि ब्याजदरदेखि तरलतासम्मका समस्या ठीक हुन्छ त्यसैले यसलाई स्वाभाविक चक्रमा चल्न दिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि छ नि?

निक्षेप कहाँबाट बढ्छ? ब्याजदर बढेपछि निक्षेप बढ्छ भन्ने तर्क त त्यतिबेलै फेल भइसक्यो। त्यो तर्क अब आउँदैन। यो प्रमाणित भइसक्यो कि नेपालमा ब्याजदर बढेपछि निक्षेप बढ्छ भन्ने छैन। 

हिजोको दिनमा ब्याजदर घट्दै जाँदा अर्थशास्त्रीहरुले के तर्क दिनुहुन्थ्यो भने यदि मुद्रास्फ्रीतिभन्दा कम ब्याजदर भयो भने बचत गर्न कोही पनि उत्साहित हुँदैनन्। अब हामी भन्छौँ- यदि बैंकमा राखेर आउने पैसा उद्योग गरेर कमाउनेभन्दा धेरै आउने भए किन उद्योग व्यवसाय गर्ने? 

यदि ब्याजदर नै उद्योगको भन्दा राम्रो प्रतिफल आउँछ भने कि लगानी गर्ने? जोखिम किन लिने हो? यसको पनि त उत्तर चाहियो नि। जसले जे भने पनि नेपालको अर्थतन्त्रका आफ्नै समस्या छन्। त्यसैले यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा मात्र हेरेर हुँदैन र व्यावाहरिक हुनैपर्छ। 

त्यसो भए ब्याजदरको समस्या कसरी समाधान गर्ने त? 

ब्याजदर प्रतिस्पर्धामै जाओस् भन्ने हाम्रो पनि कुरा हो। तर, हाम्रोमा ब्याजजर पूर्ण प्रतिस्पर्धी हुने वातावरण नै छैन। सरकारले ब्याजदर बढाउने काम गरिरहेको छ। नगरपालिकाले खातामा भएको पैसाको ब्याज पाइरहेको छ। जनताबाट कर उठाएर ब्याज खाने? ब्याज खानका लागि बनेको हो सरकार ? त्यस्तै अरु संस्थाहरू पनि छन्। सैनिक कल्याणकारी कोष  जस्ताले ब्याजमा काम गर्छन् होला। ब्याज खाने उद्देश्य त चाहियो। फेरि त्यस्तै नगरपालिकाले प्रतिस्पर्धा गरेर ब्याज बढ्छ। त्यस्तै संस्थाको निक्षेप लिनका लागि ब्याजमा हानाथाप भइरहेको छ। त्यो घटाउन सकिन्छ। अहिले सीआरआर चारबाट तीनमा झार्न सकिन्छ। 

त्यस्तै बचतभन्दा मुद्दतीको ग्याप पाँचभन्दा तल झार्न सकिन्छ। हामी विज्ञ त होइनौं तर सल्लाहसुझाव लिएर धारणा बनाउँछौँ।  आज ब्याजदर बढी भयो र हस्तक्षेप गरिदेउ भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो? अहिलेको ब्याजमा ऋण लिएर उद्योग गर्नुभन्दा बरु भएको पैसा बैंकमा लिएर राख्दा धेरै आम्दानी हुन्छ। किन उद्योग गर्नुपर्‍यो। दोस्रो कुरा यो धान्न सकिँदैन। कुनै पनि उत्पादनशील क्षेत्रबाट १२ प्रतिशत प्रतिफल आउँदैन। 

उत्पादन घटेको छ। व्यापार संकुचित छ। बजार शिथिल छ। यस्तो अवस्थामा हिजो ८ प्रतिशत तिरेकोमा १७ प्रतिशत तिर्न सकिँदैन। किन भने हाम्रो कमाइ भइरहेको छैन। पहिलैकै ब्याज तिर्न सकिने अवस्था छैन। हामी तिर्न सक्दैनौं। हामी डिफल्ट हुन चाहँदैनौँ। 

हाम्रो फोटो पत्रिकामा आउने क्रम नबढोस्। अहिले पत्रिकाको अन्तिम पेजमा आइरहेको सूचना भोलि पत्रिकाभर नआओस भन्ने मात्र हो। अहिले दिनदिनै आइरहेको छ। व्यवसायीहरूको पीडा छ। उहाँहरूको कुरा यसमा गुनासो छ। पत्रिकामा यही बेला सूचना रोकिनुपर्छ भन्ने माग छ। सम्पति बेचेर ऋण तिरौं भन्दा पनि  बिक्री हुने अवस्था छैन। यस्तोमा व्यवासयीलाई डिफल्ट बनाउने राज्यको नीति हो?  यदि यसो हो भने भएभरका उद्यमीलाई डिफल्ट बनाएर भविष्य कस्तो बनाउने?

ब्याजदरको समस्याले बैंकहरू पनि  समस्यामा जान सक्छन् भन्ने हो? 

यो कुरा त बैंकहरूले नै बुझिसकेका छन्। हामीले भन्ने कुरा नै होइन। यही अवस्था रहने हो भने कोही बच्ने वाला छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वदेखि सबैलाई यो बुझाएका छौँ। भनिसकेका छौँ। हामी बटमलाइनमा आइसकेका छौँ। यहाँभन्दा तल जाने भनेको धराप हो। 

तपाईंहरूको कुरा राष्ट्र बैंकले सुनेन त? 

राष्ट्र बैंकलाई पनि हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेका छौँ। हामी छलफल पनि गरिरहेका छौँ। यो हप्ता प्रधानमन्त्रीले छलफल गराउँछु भन्नुभएको पनि छ। त्यसको पर्खाइमा हामी छौँ। उहाँहरू नियामक हो। त्यसको प्रक्रिया पनि होला। तर परिस्थिति खराब भइसकेको छ।

तपाईंहरूको असन्तुष्टि ब्याजदरमा मात्र हो कि चालु पुँजी मार्गदर्शनमा पनि हो? 

कात्तिकमा लागु मार्गदर्शन लागु गर्नभन्दा पहिला असोजमा राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो छलफल भएको थियो। छलफल हुँदा राष्ट्र बैंकले हाम्रो कुरा सुनेको जस्तो गर्‍यो। हामीले त्यतिबेला तत्काल स्थगन गर्न सुझाव दिएका थियौं। तर हामीलाई साक्षी राख्ने काम भयो। 

यसमा हाम्रो कुरा के मात्र हो भने अहिलेको समयमा सबैतिर नियन्त्रण मात्र गर्ने कुरा ठीक होइन। राज्यले ल्याएको नीतिमा हामीले छलफल गर्ने कुरा हो। नीतिलाई गलत भनेर भनेको पनि होइन। तर त्यो किन  ल्याइयो। वित्तीय अनुशासनका लागि भनेर आयो। यो पनि ठीक छ। यो मुलुकमा गल्ती त सबैले गरेको हो। वित्तीय अनुशासन नभएको साँचो हो भने त्यसमा सबैको उत्तिकै भूमिका छ। कुनैबेला बैंकहरूले मनपरी पैसा बाँडे व्यवसायीले पैसा पाएपछि लिए होलान्। त्यतिबेला नियामकले पनि आँखा चिम्लियो। भनेपछि यदि त्यो कदम अनुशासनहीन थियो भने सबैको कमजोरी त छर्लंग हुन्छ होइन र? 

यदि सबैको कमजोरीको प्रतिफल अहिलेको अनुशासनहीनता आएको मान्ने हो भने एउटा पक्षलाई मात्र निचोरेर नियन्त्रण गर्ने नीति ठीक भएन। हिजो आँखा चिम्लिने तर अहिले स्रोतमा समस्या आएपछि अनुशासनको माया लागेरमात्र भएन। संकटकै समयमा चुट्ने प्रवृत्ति ठीक होइन। यसमा अलिकति सास फेर्ने ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। मार्गदर्शन कार्यान्वयन कम्तिमा २ वर्षको समयसीमा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।  

यो वर्षको पुसमा व्यवसायीले आयकर तिर्ने अवस्था छैन। ब्याज तथा सावाँ तिर्ने अवस्था छैन। हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो। नियामकले पनि भनिदिनुपर्‍यो कि अनुशासनको डन्डा चलाउने समय यही ठीक हो त? हाम्रो प्रश्न यति मात्र हो। जसको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन। 

यो कुरा त हामीले हाम्रा लागि। केबल व्यावसायिक हितका लागि मात्र मागेको जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ।  हामीले राहत मागेको जस्तो भनिएको छ। तर यो चक्रिय समस्याले सबैलाई असर गर्दैछ। यस्तो बेला  एकैपटक ब्रेक लगाउन भएन भन्ने मात्र हो हाम्रो माग हो। अहिले अर्थतन्त्रमा हार्डल्यान्डिङको समय होइन। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वका लागि चुनाव हुने साधारणसभा चैतमा हुँदैछ। तपाईं वरिष्ठ उपाध्यक्षको तयारीमा हो? 

पक्कै पनि। महासंघको आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मेरो स्वाभाविक दाबेदारी छ। मैले यसका लागि तयारी अघि बढाइसकेको छु। चुनावमा जाँदा आवश्यक पर्ने  टिम बनाउने काम भइरहेको छ। केही समयमै आधिकारिक घोषणा हुन्छ। अहिले हामी जिल्ला भ्रमण गरिरहेका छौँ। विभिन् क्षेत्रका साथीहरूसँग भेटघाट भइरहेको छ। जिल्लामा पनि गइरहेका छौँ। सबैतिर साथीहरूसँग छलफल गरेरमात्र आधिकारिक घोषणा हुन्छ। 

चुनावका लागि तयारी गर्ने भनेको म उठ्दैछु भनेर जानकारी दिने काम मात्र होइन। चरम आर्थिक संकटमा समस्यामा रहेका साथीहरूको आवाज बुझ्ने काम पनि भइरहेको छ। अहिले तत्काल व्यवसाय बचाउने र संकटबाट उन्मुक्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने पनि सँगै छ। 

पहिलेजस्तो चुनावी तयारी भनेर खाली चुनावकै कुरामात्र यो पालि भएको छैन। अहिलेका समस्या समाधानका लागि पहल पनि गर्नुपरेको छ। ब्याजदर आतंकदेखि नियामकीय डन्डाका बारेमा पनि पहल तथा पैरवी गरिहरेकै छु। 

महासंघको नेतृत्वका रुपमा आफूलाई सार्दै गर्दा मैले एउटा अवसर पनि पाएको छु। अहिले निजी क्षेत्रमा एउटा संकट छ। व्यवासयमा कुनै पनि मान्छेले आगामी पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ। त्यसका लागि उत्प्रेरक वातावरण चाहिन्छ। लगानीको वातावरण र सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिन्छ। यही कुरा अहिले संकटमा परेको छ। सम्मानित निजी क्षेत्र र सुरक्षित भविष्यको वातावरण निर्माणका लागि मैले गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि बुझ्ने अवसर पाएको छु। 

म वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर महासंघमा स्वाभाविक रुपमा अध्यक्ष हुनेलाई सहयोग गर्ने हो। उहाँको भिजनलाई साथ दिने हो।  त्यसपछि आफूलाई आगामी नेतृत्वका रुपमा परिष्कृत गरेर नेतृत्वका लागि तयार हुने हो।