राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो ८६.१५ प्रतिशत रहेको छ। बैंकहरूले ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपातसम्म कर्जा दिन सक्ने भएकोले उनीहरूले थप करिब २ खर्ब १३ अर्ब कर्जा दिन सक्ने देखिन्छ। 

गत आवको पछिल्लो ६ महिनामा बैंकहरूको कर्जा वद्धि ३३ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको थियो। चालु आवको मंसिर २२ सम्म ४६ अर्ब अर्ब रुपैयाँले मात्रै कर्जा बढेको छ। यसरी पछिल्लो ११ महिनामा ७९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा बृद्धि भएको छ। अहिले राष्ट्र बैंकले पुरानो पुनर्कर्जाको भुक्तानी अवधि पछि नयाँ पुनर्कर्जा प्रदान गरेको छैन। २०७९ कात्तिकमा पुनर्कर्जा बक्यौता करिब १०५ अर्ब भएकोमा अहिले ८० अर्बको हाराहारीमा बक्यौता रहेको देखिन्छ।

यसमध्ये करिब ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जाको म्याद आगामी पौष ५ र ६ गते सकिँदैछ। २०७९ पुस मसान्तपछि स्थानीय तहहरूको रकम ८० प्रतिशतको सट्टा ५० प्रतिशत मात्र बैंकहरूको निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएकोले यस्को असर ३१–३२ अर्बको पर्नेछ। हालको पुनर्कर्जा बक्यौता र स्थानीय तहहरूको निक्षेपको असर समावेश नगर्दा पनि बैंकहरूको थप कर्जा दिने क्षमता १०० अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ। 

वित्तीय संस्थाहरू अहिले कर्जा दिन सक्ने क्षमता रहेका छन्। २९ मंसिरको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने बैंकहरूले आफूसँग रहेको सरकारी सुरक्षणपत्र धितो राखी राष्ट्र बैंकबाट लिने रिपो/एसएलएफ रकमको बक्यौता रकम क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। मंसिर २९ सम्मको यस्तो रकम  ९ खर्ब ५९ अर्ब  बक्यौता रहेको छ।

चालु आवको सुरुदेखि नै अन्तर बैंक व्याजदर वार्षिक ८.५ प्रतिशत को हाराहारीमा भएकोमा केही दिन देखि मुद्रा बजारमा व्याजदर घट्दै गएको छ। अन्तरबैंक कारोवार ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको वुझिएको छ। अहिले करिब १२–१३ वाणिज्य बैंकहरू अन्तरबैंक बजारमा सापटी दिन सक्ने अवस्थामा रहेको वुझिएको छ। 

बैंकहरूको थप कर्जा दिन सक्ने सुविधाजनक अवस्था, उच्च व्याजदर आदिका कारणले कर्जाको मागमा कमी, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने रिपो/एसएलएफमा उल्लेख्य गिरावट, अन्तरबैंक व्याजदरमा उल्लेख्य गिरावट आदीका कारणले आगामी २०७९ पौष १ गतेबाट लागु हुने गरि निक्षेपको व्याजदर राम्रै घट्ने अवस्थामा रहेको थियो। तर पुसपछि मात्रै घटाउन खोजेको देखिन्छ। 

अहिले उद्योगीहरू सडकमै आएको अवस्था छ। पिडा नै भएर आन्दोलन आएको देखिन्छ। भारतको भन्दा दोब्बर ब्याजदर राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ थिएन। घट्नु पर्ने भन्ने नै हो। तर बैंकहरूले घटाउन किन चाहेनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। ब्याजदर घट्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

आफ्नो उत्पादन प्रतिस्पर्धी भएन भने आयातलाई घटाउन समस्या हुन्छ। हामी व्यापारमा केन्द्रित अर्थतन्त्र चलाइरहेका छौँ। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन बढाउनुपर्छ जसका लागि ब्याजदर सस्तो हुनै पर्छ। अहिले भारत, अमेरिका तथा युरोपमा पनि ब्याजदर बढिरहेको अवस्था हो। सोही कारण नेपालमा पनि ब्याजदर बढ्ने नै अवस्था हो। तर पनि नेपालमा अहिले बढी आक्रामक भएर ब्याजदर अलि बढी नै राखेको जस्तो देखिन्छ। 

निक्षेपका स्रोतलाई पनि एउटै ब्याजदर आवश्यक 

सरकारी संस्थानहरूको ठूलो रकम बैंकको निक्षेपमा जाने गरेको छ। सबैभन्दा धेरै निक्षेप जाने संस्थाहरूमा सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष सहित बीमा कम्पनीहरू रहेका हुन्। यसमा व्यक्तिगत निक्षेपकाे तुलनामा २ प्रतिशत कम ब्याज दिने गरिएको छ। सरकारले यो नीति संशोधन गर्न पर्छ।  

उनीहरूले सोही ब्याजबाट सेयरधनीलाई लाभांश दिनेदेखि व्यापार विस्तार गर्ने हो। उनीहरूलाई अहिले २ प्रतिशत ब्याज कम गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन। सबैलाई एउटै ब्याजदर तोकियो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ। अहिले उद्योगीहरूले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर अझै घट्नुपर्ने माग राख्नु जायज छैन। 

बजारले आफैँ घटाउँछ ब्याजदर

अहिलेको ब्याजदर बृद्धिले व्यापार विस्तार असम्भव रहेको छ। अहिले ऋणको माग नै घटेको छ। सोही कारण पनि ब्याजदर घटनुपर्ने हुन्छ। सडकमा नारा लगाएर घट्ने होइन। बजारले आफैँ ब्याजदर घटाउँछ। अहिले कोही पनि गाडी किन्ने, जग्गा किन्ने तथा विलासी समान किन्ने अवस्थामा छैनन्। नभएपछि स्वतः कर्जाको माग घट्ने र निक्षेप बढ्ने हुन्छ। सोही कारण ब्याजदर स्वतः घट्छ। 

अहिले उद्योगीहरुले आधार ब्याजदर भन्दा २ प्रतिशत भन्दा बढी लिन पाइँदैन भनिरहेका छन्। त्यो भन्ने हो भने त सबै उद्योगीहरूले उत्पादन गरेको समानको मूल्य सरकारले नै तोक्नुपर्ने हुन्छ। सोही कारण उद्योगीहरूले भने जस्तो तोक्ने कुरा राम्रो हुँदैन। तर पनि नेपालमा ब्याजदर महँगो चाहिँ अवश्य भएको छ। यो बैंकहरूले रोक्नुपर्छ।

पटकपटकको समस्या समाधान 

नेपालमा पटकपटक यस्ता समस्याहरू आइरहन्छ। खासगरी हामी ट्रेडिङ अर्थतन्त्रमा रमाइरहेका छौँ। उत्पादनमा जान सकेका छैनौँ। आयातमा मात्रै केन्द्रित छौँ। व्यापार घाटा चर्को छ। 

१७ खर्ब व्यापार घाटा रहेको छ। भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएको छ। यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति र बैंकिङ तरलतामा असर गर्दछ। कसैले १ करोड रुपैयाँ बैंकमा राखेको छ। भने सोही व्याक्तिले गाडी किन्ने, सुन किन्ने गर्ने बित्तिकै सो पैसा बाहिर जान्छ। यस्तो हुँदा विदेशी पैसा बाहिर जान्छ। यो घाटाले भुक्तानी सन्तुलन बिग्रन्छ। यसको मुख्य समाधान भनेको रेमिट्यान्स बढाउने हो। आयात विस्थापनमा सरकार लाग्न आवश्यक छ। निर्यात बढाउन आवश्यक छ। विदेशी ऋण पनि डलर आम्दानी हुने ठाउँमा लगानी गर्न आवश्यक पर्दछ। अनुदानमा केन्द्रित हुन आवश्यक पर्दछ। एमसीसी जस्ता अनुदानहरू धेरै ल्याउन सक्दा नेपाललाई सहज बनाउनेछ। 

यात्रामा मात्रै पाँच महिनामा ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। शिक्षामा मात्रै २२.६ अर्ब रुपैयाँ बाहिर गएको छ। विद्यार्थीलाई नेपालमा रोक्न नसक्दा समस्या भएको छ। यहाँ यति धेरै शिक्षामा लगानी भएको छ। तर विद्यार्थीहरू डलर खर्च गरेर पढ्न गइरहेका छन्। यसले पनि धेरै समस्या आएको छ। सबै विषयलाई ध्यान दिन सकेमा मात्रै स्थायी समाधान हुन्छ। 

(लेखक पर्शुराम कुँवर क्षेत्री पूर्वबैंकर हुन्।)