काठमाडौं- एक वर्ष थप म्याद थपिएपछि निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इञ्जीनियरिङ कर्पोरेशनले नारायणगढ–बुटवल सडक निमार्णलाई तीव्रता दिएको छ।
गैँडाकोटमा रहेको आयोजनाको पूर्वी खण्ड हेर्न कार्यालयका इञ्जीनियर धिरज ढकालका अनुसार अहिलेसम्म २०.३३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो। गत साउन २२ गते म्याद सकिँदा आयोजनाको प्रगति १८ प्रतिशतमात्र रहेकामा म्याद थप गरिएपछि भने निर्माण कम्पनीले कामलाई तीव्रता दिएको उनले बताए। उनका आयोजनाको पूर्वी खण्डमा दैनिक एक हजार दुई सय कामदारले काम गरिरहेका छन्।
आयोजनाको पूर्वी खण्डमा पर्ने विद्युत्का पोल पनि सार्ने काम अगाडि बढेको आयोजनाले जनाएको छ। अहिलेसम्म ३० प्रतिशत विद्युत्का पोल सार्ने काम सकिएको हो। उनले पछिल्लो समय १२ वटा ठूला पुलमध्ये १२ मा निर्माणको काम भइरहेकोे बताए। उनका अनुसार २२ साना पुलमध्ये १३ मा काम सकिएको छ भने अन्यमा काम भइरहेको हो। आयोजनाले सडकमा हाल्नुपर्ने माटो, गिट्टी र बालुवा देवचुली र कावासोती नगरपालिका क्षेत्रबाट लिएर पुर्ने कामसमेत सँगसँगै अगाडि बढाएको हो।
यसअघि निर्माण सामग्रीको कमी, कोरोना महामारी, बिजुलीको पोल र खानेपानीको पाइप सार्ने काम नहुँदा कामले तीव्रता नपाएको समस्या समाधान भएपछि कामले तीव्रता पाएको आयोजनाको पूर्वी खण्डका प्रमुख रमेशकुमार दिष्टीले बताए। ‘पछिल्ले समय धमाधम काम भइरहेको छ, जनशक्ति पनि ठेकेदार पक्षले बढाएको छ, केही स्थानमा त सडक कालोपत्रका लागि अन्तिम तयारी पनि भएको छ।’ उनले भने, ‘कामले तीव्रता पाएपछि स्थानीय बासिन्दा पनि खुसी छन् । तोकिएको समयमै सम्पन्न नभए पनि यही गतिमा काम हुने हो भने छिट्टै काम सम्पन्न हुने देखिन्छ।’
प्रमुख दिष्टीका अनुसार गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको ६४.५ किलोमिटर खण्डलाई प्याकेज–१ र दाउन्नेबाट बुटवल चौराहासम्मको ४८.५ किलोमिटर खण्डलाई प्याकेज–२ गरी एकैसाथ विस्तार कार्य भइरहेको छ। विस्तार भइरहेको सडकको कुल लम्बाइ एक सय १३ किलोमिटर छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा कुल रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख लागतमा राजमार्गको यस खण्डको विस्तार भइरहेको छ। लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले जनाएको छ। एडिबीले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो।
बयालीस महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यो सडक विस्तारका लागि विसं २०७५ माघमा सरकार र चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जीनियरिङ कर्पोरेशनबीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार विसं २०७९ साउन २२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।
तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि सरकारले गत साउनको २३ गतेदेखि लागू हुने गरी तीन–तीन महिनामा आयोजनाको भौतिक प्रगतिको मूल्याङ्कन गरिने र प्रगति त्रैमासिकरूपममा कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने शर्तसहित तीन सय ८६ दिनका लागि आयोजनाको म्याद थपेको थियो। रासस
