काठमाडौं- पछिल्लो समय उद्योगी व्यसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध आन्दोलन नै गरी राखेका छन्। गभर्नर अधिकारीविरुद्ध सडकमै उत्रिएका उनीहरूले मुख्य गरी ब्याजदर वृद्धि गर्ने बाटो राष्ट्रबै‌ंकले खोलिदिएको भन्दै आक्रोस पोखिरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहित अन्य वस्तुगत संघहरू समेत यतिबेला सडक आन्दोलनमै उत्रिएका छन्।

बढ्दो ब्याजदर घटाउनुपर्ने, हालै मात्र राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालु पुँजी मार्गदर्शन खारेज वा स्थगित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। गएको एक वर्षमा ऋणको ब्याज ६०/७० प्रतिशतले बढेको र यही कारणले बजारमा माग र उत्पादन धरासायी भएको उनीहरूको भनाइ छ। 

ब्याजदर कसले तोक्ने? 

नेपालले सन् १९९० पछि ब्याजदरमा डिरेगुलेसनको नीति लिएको छ। राष्ट्रबै‌ंक आफैँले ब्याजदर तोक्ने गरेको छैन बरु यसलाई बजारलाई छोडिदिएको छ। तर बेलाबखत ब्याजदरलाई निश्चित बिन्दुभन्दा माथि वा तल जान नदिन उसले बैंकरहरूलाई दिशानिर्देश भने गर्दै आएको छ। व्यवसायीहरूले ब्याजदर घटाउनुपर्छ भनेर चर्को माग गरिरहेका बेला गतसाता भएको एक कार्यक्रममा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदरका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिकामै प्रश्न गरेका थिए। बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन बढ्दै गएपछि तरलता अभाव भएको र सोही कारणले स्वाभाविक रूपमा ब्याजदर बढेको उनको भनाइ छ। 

अझ धेरै बढ्न नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह अत्याधिक गरेको, कतिपय नियामकीय छुट पनि दिएको स्मरण गराउँदै अझै पनि ब्याजदर घटाउनुपर्छ र त्यो काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफूले बुझ्न नसकेको उनले बताएका थिए। ‘ब्याजदर घट्ने वा बढ्ने कुरामा सबै जानकार हुनुहुन्छ। यो कसरी चल्छ भन्ने कुरा उद्योगी व्यवसयीलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर उहाँहरूले त्यही कुरा उठाउनुभएको छ। यो भनेको के हो? के ब्याजदर तोक्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो? यदि यसो हो भने उदार र बजार अर्थतन्त्रको मर्म के हुन्छ?’ गभर्नर अधिकारीले प्रश्न गरेका थिए।

‘हामीले पनि ब्याजदर तोक्ने कुरा गरेका छैनौ, तर नेपालको ब्याजदरको विषयमा अध्ययन होस् भनेका छौ,’ नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले भने। अहिले पनि सरकारी राजश्व नै ब्याजमा लगाउने काम भइरहेको बताउँदै श्रेष्ठले अहिले स्थानीय तह नै बैंकमा ब्याज लगाएर बसिरहेको बताए। ‘पालिकाहरूले बैंकहरूसँग बागर्नेनिङ गरेर ब्याज बढाइरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने। सरकारी खर्च बढाउने तर्फ पनि सरकारले ध्यान नदिएको बताउँदै ब्याजदर घटाउन निक्षेप बढाउने उपाय समेत उद्योगी दिइरहेको समेत श्रेष्ठले बताए। 

कसरी बढ्यो ब्याजदर? 

कोभिड- १९ का कारण धरासायी बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन नेपाल राष्ट्रबै‌ंकले बजारमा पर्याप्त तरलता पठाउने र ब्याजदर घटाउने नीति लिएको थियो। त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नियामकीय छुटहरू दिएको थियो। उदाहरणका लागि सिसिडी रेसियो ८० बाट ८५ प्रतिशत पुर्‍याइयो। पुनर्कर्जा तोकिएको सीमा रकमको ५ गुणासम्म दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यी र यस्तै अन्य व्यवस्थाका कारण बजारमा ब्याजदर गत आर्थिक वर्षको शुरुआतसम्म पनि ७ प्रतिशत हाराहारी थियो। तर, नेपाल राष्ट्रबैंकले कोभिडमा दिएका सुविधा हटाउँदै लगेपछि ब्याजदर पनि निरन्तर बढिरहेको छ।

अर्कातिर चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्दै गएपछि बजारकाे माग घटाएर आयात कम गर्ने नीति केन्द्रीय बै‌ंकले लिएको थियो। अर्कातिर पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि पनि तीव्र रुपमा बढ्दै जाँदा त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न पनि ब्याजदर बढाउने अस्त्र केन्द्रीय बै‌ंकले प्रयोग गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता दर बढाएर ७ बाट ८.५ प्रतिशत बनाएको थियो। त्यस्तै रिपो दर पनि ५ बाट ७ प्रतिशत पुगेको छ।  यसको प्रभाव बैंकको ब्याजदरमा परेको छ। चालु मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर वृद्धिलाई सहयोग गर्ने अर्को परिवर्तन पनि गरेको छ। अनिवार्य तरलता अनुपात पहिले ३ प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात ४ प्रतिशत बनाइएको थियो। मुख्य कुरा बै‌ंकहरूमा तरलता नै नभएपछि निक्षेपको दर बढाएका छन् भने ऋणीहरूमाथि पनि चर्को ब्याजको भार बै‌ंकहरूले थप्दै आएका छन्। 

तर ऋणको ब्याज धेरै भएको भन्दै आएका व्यवसायीको मागमा केन्द्रीय बैंकले धेरै चासो नदिएपछि उनीहरू अहिले राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेर आफ्ना माग राखिरहेका छन्। ‘अब बढ्ने ब्याजले अर्थतन्त्रलाई अझै सिथिल बनाउने देखिएको छ, सोही कारण आधार ब्याजदर कम्तीमा एकल अंकमा राखौँ भनेको हो,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई राख्न पनि ब्याजदर बढ्न नहुने उनको भनाइ छ। तर ब्याजदर तथा वित्तीय क्षेत्रका अन्य नीतिहरूका विषयमा व्यवसायीहरूले नेताहरू गुहारेको केन्द्रीय बै‌ंकलाई मन परेको छैन । गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक रुपमा नै भने, 'समस्या समाधानका विषयमा छलफल गर्न हामी तयार छौँ तर त्यसको पनि एउटा विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ । त्यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ ।'

निक्षेप आएपछि ब्याज स्वतः घट्छ : सुदेश खालिङ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एभरेष्ट बैंक) ब्याजदरको विषय कसैले घटाउने बढाउने भन्ने विषय होइन। हिजोका दिनमा केही गल्ती हुँदा नियामकले सच्याउने काम गरेको छ। बजारमा निक्षेप बढ्ने वित्तिकै स्वाभाविक रुपमा ब्याजदर घट्छ।  कर्जा प्रवाह कम र निक्षेप बढी हुने वित्तिकै ब्याजदर अवश्य पनि घट्ने छ। क्रयशक्ति बढाउन सबै केन्द्रित हुन आवस्यक छ। महंगी दोहोरो अंकले जाने प्रक्षेपण गरिएको छ। महंगी भएपछि कमाएको रकम दैनिकीमै खर्च हुने गरेको छ। निक्षेप बढाउनका लागि सरकारी खर्च बढाउन आवस्यक छ।  नयाँ सरकार बन्ने चरणमा रहेको छ। नयाँ सरकारले पक्कै पनि यो समस्याको विषयमा गम्भीर भएर समाधान निकाल्ने आशा राखौँ। ठूला परियोजनाको कामले गति लिने छ। निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाएपछि पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ। अहिले झनै आयात सबै खुलेको अवस्था छ। अधिकांश पैसा बैंकले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले पनि समस्या आउने देखिन्छ।  हुन त महँगो गाडीहरू, मोबाइल तथा ल्यापटक बिक्री त घटेको छ। सोही कारण विस्तारै कर्जाको माग घटेको छ। पछिल्लो महिनामा पनि २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको छ। अहिले रेमिट्यान्स पनि बढ्दो ट्रेण्डमा रहेको छ। अब धेरै निराश हुने अवस्था छैन। चुनावपछि पनि निक्षेपमा धेरै सुधार भएको छ। अपेक्षकृत नभए पनि सुधार भएको छ। अहिले केही समय सबै पक्षले धैर्यता राख्न सक्यौ भने छिट्टै सुधार हुने देखिन्छ।

बढ्दै छ निक्षेप

चुनावपछि बैंकिङ प्रणालीमा बल्ल निक्षेप आउन थालेको छ। साउनयता मात्रै ९६ अर्ब ३ करोड निक्षेप थपिएको छ भने कर्जा प्रवाह ४० अर्ब ४८ करोड प्रवाह भएको छ। 

मंसिर ४ गते सम्पन्न चुनावपछि बैंकहरूको निक्षेप बढ्न थालेको हो। चुनावअघिसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा ४५ खर्ब ५८ अर्ब निक्षेप रहेकोमा मंसिर १६ सम्म आइपुग्दा १५ अर्ब थपिएर ४५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ। चुनावी सातामात्रै बैंकहरूको निक्षेप ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको थियो। पछिल्लो एकसातामा मात्रै प्रणालीमा ११ अर्ब थपिएको छ। विदेशी मुद्रा पनि १ करोड डलर थपिएको छ। 

चुनाव अघिसम्म ४२ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको कर्जा मंसिर १६ सम्म ४ अर्ब कर्जा थपिएर ४२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।  

चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेपको वृद्धिदर भने सुधार देखिएको छ। गतवर्ष साउनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७८ अर्बले निक्षेप घटेको थियो। तर यो वर्ष गतवर्ष भन्दा १२ अर्ब ७९ करोड मात्रै घटेको छ। 

चालु वर्षको भदौ महिनामा ४० अर्ब ५४ करोड निक्षेप थपिएको छ। त्यस्तै असोजमा २७ अर्ब ९९ करोड निक्षेप थपिँदा कात्तिकमा १६ अर्ब ९५ अर्ब निक्षेप थपिएको छ। गतवर्षको कात्तिकमा ३६ अर्ब निक्षेप घटेको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार औसतमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८६.८४ प्रतिशत रहेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १० अर्ब ५८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। त्यस्तै भदौमा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुँदा असोजमा २७ अर्ब ७ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने कात्तिकमा कर्जा प्रवाह नै भएको छैन।