काठमाडौं- गएको मंसिर चार गतेको आम निर्वाचनभन्दा ठीक अगाडि उद्योगी व्यवासयी आन्दोलित थिए। पछिल्लो एक वर्षदेखि विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको दबाब झेल्दै आएका व्यवसायीले पछिल्लो समय सडकमै प्रदर्शन सुरु गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकले कात्तिकदेखि चालु पुँजी मार्गदर्शन लागु गरेपछि देशभरका उद्योगी व्यवसायी नेपाल राष्ट्र बैंककाविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिए। निर्वाचनकै मुखमा व्यवसायी आन्दोलित भएपछि सत्तारुढ दलकै आग्रहमा उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।
उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले आन्दोलन स्थगित गर्न आव्हान गरेका थिए। विशेषगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आन्दोलन स्थगित गर्न निर्वाचनपछि सरकारसँग माग पूरा गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम आउँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्यो। सो लगत्तै व्यवसायीहरू फेरि तातिएका छन्।
पछिल्लो समय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र जोगाऔँ भन्ने अभियान नै चलाएर प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, अर्थमन्त्री तथा उद्योगमन्त्री समक्ष आफ्ना सरोकार तथा सुझाव राखिरहेको छ। महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले पछिल्लो समय केही सुझाव तथा माग राखिरहेको छ।
महासंघले मागमा गरिएको नियन्त्रण खुकुलो पार्नुपर्ने, बढ्दो ब्याजदरलाई स्थिर बनाउनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने, तरलताको उपलब्धता बढाउनुपर्ने र चालु पुँजी मार्गदर्शन स्थगन गर्नुपर्ने कुरा राखेको छ।
महासंघले मंगलबारमात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यही कुरा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई आश्वासन दिएका छन्। देउवाले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरि समाधान निकाल्ने बताएका थिए।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटेको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग पनि भेट गरेको थियो।
सुरूमा पत्रकार सम्मेलन गरी वर्तमान अर्थतन्त्रप्रति महांघको धारणा सार्वजनिक गरिएको थियो। महासंघले सोही क्रममा केही माग र केही सुझाव दिएको थियो।
महासंघका पदाधिकारीहरूले हरेक शीर्ष नेतृत्वलाई भेट्दा औपचारिक रुपमा त्यही माग र सुझाव दिइरहेका छन्। महासंघले शीर्ष नेतृत्व भेट्दा वर्तमान अर्थतन्त्र सुस्त भएको उल्लेख गर्दै आएको छ। अर्थतन्त्रमा माग घटेको र यसले मन्दीको संकेत गरेको महासंघको ठहर छ। यदि यो समस्या अहिले नै समाधान गर्न नसकिए मन्दी अझै गहिरिने भन्दै नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ।
आर्थिक संकट झन गहिरिँदै गएकोमात्र होइन ओरालो लागेको अर्थतन्त्रमा समस्याहरू थपिने क्रम नरोकिएको महासंघको तर्क छ। बजारमा एकातिर माग घटेको र अर्कोतिर मूल्य बढेको अवस्था कायम रहेको। बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन अझै जोखिमरहित नभएको र राजस्व घट्नेक्रम जारी रहेकाले अर्थतन्त्रमा संकट अझै गहिरिँदै गएको महासंघको तर्क छ।
उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव जस्ता समस्या उद्योगी व्यवसायीको मात्र नभएर समग्र उद्योगधन्दामा देखिएपनि यसको प्रभाव सर्वसाधारणसम्म परेकाले सबै गम्भीर हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ।
एक वर्षदेखिको नियन्त्रित नीतिका कारणले बजारमा मन्दीको अवस्था देखिएको महासंघको ठहर छ। महासंघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार बजारमा मुख्य क्षेत्रमा माग आधाभन्दा धेरैले घटेको छ। उत्पादनसँगै सेवा क्षेत्रको पनि माग घटेको महासंघले उल्लेख गरेको छ।
सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगको ७० प्रतिशत उत्पादन कटौती भएको महासंघको सर्वेक्षणले देखाएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुकै माग पनि १८ प्रतिशतले घटेको छ। विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचित भएको छ भने सवारीसधानको माग ७५ प्रतिशत घटेको छ। सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बीमाको व्यापार ३० प्रतिशतले घटेको छ।
बजारमा यसरी माग निरन्तर घट्दै जानुको पछाडी प्रशासनिक तथा नियामकीय निर्देशन रहेको महासंघको ठहर छ।
महासंघको दौडधुपको मुख्य कारण हो नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पँजी मार्गदर्शन २०७९। यो मार्ग निर्देशन २ वर्षका लागि स्थगित गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
अहिलेको अवस्थामा यो मार्गदर्शन लागु गर्न नहुने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।
निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित हुँदा राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको महासंघको धारणा छ। व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ। यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ।
व्यवसायीहरूले यो मार्गदर्शन खारेज वा स्थगित गर्न माग गरेपनि नेपाल राष्ट्र बैंक भने आफ्नै अडानमा कायम छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्रोतको किफायति परिचालनका लागि ल्याइएकाले यसबाट पछि हट्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन्।
सडक आन्दोलन नै गर्दा पनि राष्ट्र बैंक पछि हट्ने अवस्था नआएपछि निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने राजनीतिक कसरत चलिरहेका बेला व्यवसायीहरूले शीर्ष नेतृत्वको आँगनमा पुगेका छन्।
शीर्ष नेतृत्व मार्फत् राष्ट्र बैंकलाई सुरुमा अप्रत्यक्ष दबाब दिने त्यसबाट पनि नभए सरकार गठन भएपछि राजनीतिक तहबाट सिधै हस्तक्षेपको आग्रह उनीहरूले गरिरहेका छन्।
