काठमाडौं-गत मंसिर ४ गते सम्पन्न चुनावको मतपरिणाम आउने चरणमा छ। चुनावपछि बैंकिङ प्रणाली ठूलो रकम आउने आशा गरिए पनि आउन सकेको छैन। नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि लगानीयोग्य रकम र ब्याजदरको विषय पुनः टाउको दु:खाइ बन्ने प्रष्ट छ। ब्याजदर बढेर महंगीको मार थेगिनसक्नु भइसकेको छ। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै तत्काल ब्याज बढ्न नदिने गरि तरलता व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले कसरी निक्षेप व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय भने खुलाएको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा ३ खर्ब निक्षेप आवस्यक रहेको अनुमान गरिएको छ। तरलता व्यवस्थापन हुन नसक्दा लगानीकर्ताले ऋण पाउन सकेका छैनन्। हजारौँ कर्जाका फाइलहरु वाणिज्य बैंकका दराजमा थन्किएको १ वर्ष हुन लागिसकेको छ।  

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्ययले बाह्य स्रोतको व्यावस्थापनमा चुक्दा बैकिङ क्षेत्रमा छिटो छिटो समस्या आइरहेको बताउँछन्। उपाध्ययले पछिल्लो वाह्या स्रोत व्यवस्थापनमा मिसम्यचा हुँदा पनि धेरै समस्या देखिएको तर्क गर्दछन। ‘बृद्धिको तथ्यांकलाई हेर्दा जिडीपीको अनुपातमा ऋण १७ प्रतिशतले बढेको छ, भने जीडीपीको अनुपातमा निक्षेप १० प्रतिशतको मात्रै बृद्धि देखिन्छ,’ उपाध्ययले भने। 

सरकारले ल्याएको ऋण बाहेक अन्य विषय मिसम्याच हुँदा थोरै तलमाथि हुने गरेको तर्फ संकेत गर्दै उपाध्ययले व्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता परिरहेको बताए। ‘अफ्ठेरो हुँदा १२ प्रतिशतबाट उकालो लाग्ने सहज हुँदा फेरी ५ प्रतिशतमा आउने गर्दछ,’ उपाध्ययले भने। 

चुनावपछि केही बढ्दै निक्षेप 

चुनावपछि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउनेक्रम बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एकैदिन ८ अर्ब निक्षेप थपिएको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स क्षेत्रमा ८ अर्ब निक्षेप थपिएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधवारसम्म वित्तिय संस्थाहरुमा निक्षेप ५१ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सोमबारसम्म उक्त निक्षेप ५१ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। यता कर्जा प्रवाह भने स्थिर रहेको छ। मंगलबारसम्म ४७ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ। 

वाणिज्य बैंकहरुको पनि निक्षेप बढेको छ। मंगलबारसम्म ४५ खर्ब ६३ अर्ब निक्षेप रहेकोमा बुधवारसम्म बढेर ४५ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। वाणिज्य बैंकहरुको ऋण प्रवाह पनि स्थिर रहेको छ।  वाणिज्य बैंकहरुको ऋण ४२ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गरेको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार औसतमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८६.७५ प्रतिशत रहेको छ। मंगलबारसम्म सीडी रेसियो अनुपात ८६.८८ प्रतिशत रहेको छ।

गएको आर्थिक वर्षदेखि नै निरन्तर घाटामा रहेको शोधनान्तर अवस्था असोजमा आएर बचतमा गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मुलुकको शोधनान्तर अवस्था १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा रहेको छ। गत वर्षको  यही अवधिमा ८७ अर्बले घटामा थियो। 

रेमिट्यान्सको सुधारले आशा 

नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपको  स्रोत मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उल्लेख नगरेपनि बाह्य स्रोतको भने विस्तार बढ्दो छ। सोही कारण पनि निक्षेप बढ्ने आशा राष्ट्र बैंकको छ। निक्षेपको स्रोत बढ्ने वित्तिकै उद्योगीहरूले उठाउँदै आएको ब्याजदरको विषय समाधान हुने आंकलन राष्ट्र बैंकको छ। 

गत कात्तिकसम्मको रेमिट्यान्समा निरन्तरको वृद्धि तथा आयात मत्थर हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि सुधार देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार तीन महिनामा रेमिट्यान्स १६.८ प्रतिशतले बढेको छ। तीन महिनामा २ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा रेमिट्यान्स ७.१ प्रतिशतले घटेको थियो। 

असोजमा आएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि थपिएको छ। भदौको तुलनामा असोजमा १३ करोड अमेरिकी डलर थपिएर कूल विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। आयात घटेको र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उतारचढाव धेरै नहुँदा आयात धान्ने क्षमतामा पनि वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेको सञ्चितिले ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ। 

तीन महिनामा चालु खाता घाटा ३४ अर्ब २८ करोड पुगेको छ। यो भदौको तुलनामा ३ अर्बले न्यून हो।  अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु खाता घाटामा सुधार देखिएको छ। गत वर्ष चालु खाता घाटा १ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको थियो। असोजमा मूल्यवृद्धि ८.५० प्रतिशत रहेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा भदौमा मूल्यवृद्धि उच्च बिन्दु अर्थात् ८.६४ प्रतिशत पुगेको थियो। असोजमा केही मत्थर भएको छ।  समग्रमा रेमिट्यान्समा वृद्धि तथा आयातमा कमी आएकाले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। 

सरकारी प्रतिवेदन कार्यन्वयन होला ? 

सरकारले गठन गरेको ’आर्थिक वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७९’ मा बैंकमा देखिएको तरलता व्यावस्थापनका लागि दर्जन सुझाव दिएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। समितिले बैंकमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको जोहो गर्न सुझाव दिएको थियो।

सुझाव कार्यान्वयन भएमा तत्काल आवश्यक देखिएको २ देखि ३ खर्ब रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउने दाबीसमेत गरिएको थियो। हुन्डीमार्फत आउने रकमलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याई बैकिङ प्रणालीमा ल्याउने तथा सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च व्यवस्थित गर्नसमेत सुझाव दिइएको थियो। स्थानीय तहको ८५ प्रतिशतसम्मको निक्षेप वैशाख मसान्तसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने सुझाव दिएको थियो। 

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्न जरुरी हुने अध्ययन समितिले उल्लेख गरेको थियो। आयोजनामा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरी वैदेशिक अनुदान र ऋणको सोधभर्ना प्राप्ति वृद्धि गर्ने र बजेट सहायता तथा नीतिगत सुधार सहायता अन्तर्गत प्राप्त हुनुपर्ने ऋणको पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरु पूरा गरी सोधभर्ना प्राप्तिलाई बढाउन जरूरी रहेको पनि समितिको निष्कर्ष थियो।

विदेशी मुद्राको पर्याप्तता कायम गर्न वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्नुका साथै विप्रेषण वृद्धि र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुन सक्ने व्यापारिक कर्जाका व्यवधानहरू हटाउन जरूरी रहेको समितिले उल्लेख गरेको थियो।

दीर्घकालीन उपायको रूपमा निर्यात वृद्धिको विकल्प नभएको र तुलनात्मक लाभ र प्रतिष्पर्धात्मक लाभका वस्तु र सेवाको उत्पादन बढाउनुका साथै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरताको क्षेत्रको रूपमा विकास गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न जरूरी रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ। हालको अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा करिव २०० देखि ३०० अर्ब रुपैयाँ अर्थको साधन अभाव रहेको अनुमान गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।