काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले पर्यटन व्यवसायीहरुलाई थप हतोत्साहित बनाएको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
कोरोनाले थला परेको पर्यटन तथा होटल व्यवसायी साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि बैंककले चरम ताकेता गर्ने तथा ब्याजदर उच्च बनेपछि देशैभर आन्दोलित छन्। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट केही सहज गर्ने गराइने आश्वासन प्राप्त भए पनि होटल व्यवसायीहरुको न्यूनतम मागहरु समेत पूरा हुन नसकेको प्रति होटल संघ नेपालको भनाइ छ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हामीले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग मौद्रिक तथा अन्य नीतिमार्फत होटल उद्योगको पुनरुत्थानमा प्रयत्न सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिदिन ताकेता गरेका थियौं र यस प्रयत्नहरु जारी नै छ। विशेषतः होटल उद्योगले बैंकहरुलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा र ब्याज कोरोना कालमा शून्यको अवस्थामा झरेको कारोबारका कारण समयसीमाभित्र बुझाउन नसकेकोले यसका लागि समयावधि बढाउने सम्बन्धमा सहजीकरण गरिदिन, अत्यधिक वृद्धि भएको ब्याजदर घटाई होटल संचालन गर्नका लागि पुनर्तालिकिकरण तथा पुनरकर्जा व्यवस्थापनमा व्यवहारिक र सहज स्पष्टता सहितको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थियौं। तर यस समीक्षाले कुनै पनि किसिमको सम्बोधन नगरेको र हाम्रो व्यवसायमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव परेको छ।'
साथै, विज्ञप्तिमा मुलुकमा निजी क्षेत्रको सत्प्रयास, ठूलो लगानी र जोखिम मोल्न सक्ने विशष्ट क्षमताबाट विकास भई आजको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकसित नेपालका होटल उद्योग व्यवसायहरुको नै संरक्षण गर्न नसके भने भोलिका दिनमा लगानी विस्तार समेत हुन नसक्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मुलकको आर्थिक वृद्धिमा होटल तथा पर्यटन उद्योगको योगदानलाई गणितीय तथ्यांकका रुपमा मात्रै विश्लेषण गरी यस उद्योगमार्फत भएको रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जनको मूख्य स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र बहुआयामिक विकासका पक्षलाई नजरअन्दाज नगरी होटल व्यवसाय संरक्षणका लागि मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमा लचकता अपनाउँदै अब आउने सरकारी नेतृत्वले व्यवसायीका माग पुरा गरिदिनु पर्ने संघको धारणा छ।
