काठमाडौं- संघ र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले जनतामाझ लगेको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन सहज नहुने देखिएको छ। निर्वाचनको नतिजा आउन क्रम जारी छ। तर कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत पाउने अवस्था छैन।

कांग्रेस र एमालेबाहेक अन्य कुनै दुई दल मिल्दा पनि बहुमत आउने अवस्था छैन। कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा भएको अवस्थामा मात्रै सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत पुग्ने छ। कांग्रेससहितको पाँच दललाई पनि सहज बहुमत पुग्ने अवस्था हालसम्म देखिएको छैन। यसैगरी एमालेसँगै चुनावी तालमेल गरेका दलहरूको पनि बहुमत पुग्ने देखिँदैन।

जसका कारण सरकार बनाउने दुवै गठबन्धनलाई राष्ट्रिष स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी वा स्वतन्त्र सांसदको साथ चाहिने छ। यही गठजोडले राजनीतिक दलले निर्वाचनलक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको वितरणमुखी नारा कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ।

नेपाली कांग्रेसले ६५ वर्षमा जेष्ठ नागरिक भत्ता दिन एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यो नारा कार्यान्वयनका लागि सरकारमा सहभागी अन्य दलले सहयोग गर्ने अवस्था नहुन सक्छ।

एमाले बहुमत ल्याउने आँकलनसहित निर्वाचनमा होमिएको थियो। एमालेलाई पनि सरकार बनाउन स-सान पार्टीको साथ चाहिने भएको छ। सबैभन्दा मुख्य विषय दुवै गठबन्धलाई असहज बन्दै छ सहज बहुमत पुर्‍याउन।

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको नतिजा र अग्रता लिएको स्थानलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ५६ सिट जित्ने देखिएको छ। साथै कांग्रेसले अहिलेसम्म पाएको मतको आधारमा समानुपातिमा ३३-३४ सिट पाउने छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको अधिकतम ९० सिट हुने देखिन्छ।

यसैगरी एमालले ४१ जित र २ अग्रतान सहित प्रत्यक्षमा ४३ सिट र समानुपातिमा ३५-३६ सिट पाउने अवस्था देखिएका छ। एमालेको कुन ७७ देखि ७८ सम्म सिट हुने देखिन्छ।

माओवादीले प्रत्यक्षमा १७ जितेको छ। माओवादीले समानुपातिमा अहिलेसम्म ल्याएको मतको आधारमा १५ सिट पाउने छ। माओवादीको प्रतिनिधि सभामा कुल ३२ सिट हुने देखिन्छ।

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहलेसम्म ७ स्थानमा जितको छ। उसले प्रत्यक्षमा अग्रता लिएको यसैगरी उसले समानुपातिमा अहिलेसम्मको मतलाई आधार मान्दा १४ सिट पाउने देखिन्छ। सम्रगमा रास्वपाको प्रतिनिधि सभामा २१ सिट हुने छ।

राप्रपाले ७ सिटमा जित निकालेको छ। उसको कहीँ पनि अग्रता छैन। अहिलेसम्मको मतलाई हेर्दा राप्रपाले समानुपातिकमा ८ सिट पाउने छ। समग्रमा राप्रपाको प्रतिनिधि सभामा १५ सिट हुने छ। यसैगरी जसपाले ६ सिटमा जित र एकमा अग्रता लिएको छ। अग्रता लिएको स्थानमा समेत विजयी हुँदा जसपाको प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट हुने छ। जसपाले अहिलेसम्म पाएको मतको आधारमा समानुपातिकमा ४ सिट पाउने छ। समग्रमा जसपाको १० सिट हुने छ।

यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादीले प्रत्यक्षमा १० सिट जित हासिल गरेको छ। समाजवादीले समानुपातिमा कुल सदर मतको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउने अवस्था छैन। ३ प्रतिशत नकाटाउने समानुपातिका सिट पाउने छैन।

यसबाहेक प्रतिनिधि सभाको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ सिट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले ४ सिट,जनमोर्चाले १ सिट, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले  १ सिट, जनमतले १ सिट र स्वतन्त्रले ५ सिट जितका छन्। स्याङजा २, बाजुरा र दोलखामा विवाद भएका कारण मतगणना हुन सकेको छैन्। यही अवस्था कायम रहेमा पाँच दलीय गठबन्धनलाई सहज रुपमा बहुमत पुग्ने छैन। तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादीले समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाएको अवस्थामा  पाँच दलीय गठबन्धनलाई सहज बहुमत पुग्ने अवस्था हुन्छ।

यस्तोमा राजनीतिक दलले ल्याएको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा सहजता नहुने देखिएको हो। तर राजनीति दलले ल्याएको घोषणापत्र कुनै पनि सरकारी दस्तावेज नभएको र कार्यान्वयनमा सहजता नहुने पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन्। 'यसैपनि राजनीतिक दलले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिने गरेको कुरा सत्य हो। घोषणापत्र कर्मकाण्डी भए, न नेताले पढ्छन्, न त मतदाताले त्यो हेरेर मत हाल्छन् भन्ने कुरा पनि साँचो हो,' खनालले भने।

घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाका विषयमा केही नयाँ र केही बढोत्तरीका कुरा छन्। यसको वित्तीय भार कति पर्छ, मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन? राजस्व वा आम्दानीका स्रोत कसरी बढाउने भन्ने विषयमा घोषणापत्रहरू मौन जस्तै देखिन्छ। यस कारण पनि मिलिजुली बन्ने सरकारले राजनीति दलले निर्वाचनको बेला सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा सहजता हुने राजनीतिक विषलेषकहरू बताउँछन्।

‘अब देशको नेतृत्व नयाँ पुस्ताले गर्ने हो भन्ने परिकल्पनाको आधारमा घोषणापत्र लेखिएको छ,’ डा स्वर्णिम वाग्लेले भने। कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा समितिको संयोजक समेत रहेका वाग्लेले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नयाँ पुस्ताको नेतृत्व हुनुपर्नेमा जोड दिए। सबै पार्टी मिलेर बनाउने सरकारमा धेरैको एजेन्डा हुने भएकोले पार्टीले ल्याएको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा कठिन हुने वाग्लेको बुझाई छ। 

घोषणापत्रमा समावेश लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। प्रत्येक पटक निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले आफ्नो घोषणापत्रको आधारमा सरकारको आवधिक योजना परिमार्जन गरेको वा रणनीतिहरू परिवर्तन गरेका पनि छैन्। सरकारी प्रणालीले स्वीकृत आवधिक योजना र रणनीति हेरेर वार्षिक बजेट निर्माण गर्छ, जसले गर्दा घोषणापत्र घोषणामै सीमित हुने गरेको छ। 

घोषणापत्र बनाउँदा नै दलीय चेतनामा परिमार्जन आवश्क छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको एजेन्डालाई जनतामाझ लैजाने भनेको कार्यकर्ताले हो। स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीलाई मत दिन्छन्। कार्यकर्ता मात्र होइन कि धेरै परिवारहरू नै पनि एउटा राजनीतिक धारमा विभाजित छन्। स्वतन्त्र मतलाई मात्र घोषणापत्रले प्रभावित पार्ने हुन्। घोषणापत्र आकर्षक र चित्तबुझ्दो भयो र यसले मुलुकको हित र आफ्नो हित हुन्छ भन्ने लाग्यो भने स्वतन्त्र नागरिकले भोट दिने पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन्। तर प्रतिबद्ध भोट त घोषणापत्रमा जे लेख्दा पनि जानुपर्ने ठाउँमा गएरै छाड्छ।

दलका कार्यकर्ताहरूले घोषणापत्रलाई राम्रोसँग बुझेर जनतामाझ गएर हाम्रो घोषणापत्रमा यो छ, अर्को दलकोमा यस्तो व्यवस्था छ भनेर भोट माग्नुपर्ने हो। तर हामीलाई भोट दिएपछि तपाईंहरूको यसरी हित हुन्छ भनेर प्रचार नै हुँदैन। दलले कार्यकर्तालाई घोषणापत्रको स्वामित्व बढाउने गरी चेतना बढाउनुपर्ने हो विषयमा काम नभएको खनाल बताउँछन्।

'अहिले सबैभन्दा ठूलो कुरा घोषणापत्रकै बारेमा पनि जनताले प्रश्न सोध्न थालेका छन्। एजेन्डा त ल्यायौ तर कसरी पूरा गर्छौ? स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? भनेर नागरिकले सोधिरहेका छन्। अर्को पटक घोषणापत्र बनाउँदा दलहरूले यसमा पनि सुधार गर्ने अवस्था आएको छ,' उनले भने।

कांग्रेसको पाँच वर्षे प्रतिवद्धता

कांग्रेसले आफ्नो पार्टीले निर्वाचन जितेमा गर्ने कामका बारेमा क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रम, कांग्रेसको भूमिका र भविष्यमा कांग्रेसले गर्ने कामका प्रतिवद्धता सहितको यो घोषणापत्र १० वटा क्षेत्रमा पाँच वर्षे लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

- सिकाइको संकटको मापन संस्थागत

- महिला (१५-२४ वर्ष) साक्षरता दर ९५ प्रतिशत

- इन्टरनेट सेवा पुगेका शैक्षिक संस्था ८० प्रतिशत

- कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तिमा ५० प्रतिशत

- पाठयक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक सीप ४० प्रतिशत

- ३ वर्ष मुनि र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार

- नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर एक तिहाइ

- औसत आयु ७३ वर्ष

- मातृ मृत्युदर ८० (प्रति १ लाख जिवित जन्म)

- स्वास्थ्य बिमित हुने संख्या १०० प्रतिशत

- बाल कुपोषण (पुड्कोपना) २० प्रतिशत

- पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी

- न्यूनतम वार्षिक ७प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि

- 'ओम्निवस' आर्थिक सुधारको नयाँ चरण

- अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५.६ प्रतिशत बाट ९ प्रतिशत

- निर्यातमुखी डिजिटलाइजेशन लगायत सूचना संचार क्षेत्रमा २ लाख युवा संलग्न

- टेलिमेडिसिन केन्द्रको स्थापना र सातै प्रदेशमा सूचना ज्ञान पार्क स्थापना

- सबै स्थानीय तहलाई उच्च गतिको इन्टरनेट नेटवर्कको पहुँच

- सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन (नेट जिरो ) लक्ष्य अनुरूप हरित अर्थतन्त्र रोडम्याप प्रारम्भ

- विद्युतीय सवारी साधन र चुलोको प्रयोग ५० प्रतिशत

- वन ढाकेको क्षेत्रफल कुल ४७ प्रतिशत

- जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना

- खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि

- तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दुध, मसला एवं औद्योगिक वालीमा आत्मनिर्भर

- नगदे वाली र जडीबुटीको निर्यात दोबर

 -खाद्य असुरक्षा सूचकांकमा प्रगति

- भूउपयोग नीति अनुसार भूमिको वर्गीकरण

- कृषि मल कारखाना स्थापना

- आधा घण्टाभित्र पक्की सडक पुग्ने जनसंख्या ७५ प्रतिशत

- सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको संख्या ५५ प्रतिशत

- राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न

- विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन १०००० मेगावाट

- प्रति व्यक्ति विद्युतीय ऊर्जा खपत १२०० युनिट

- ४०० केभी को पूर्व-पश्चिम प्रसारण लाइन सम्पन्न

- पाँच वर्षमा वार्षिक २० लाख पर्यटक

- दैनिक पर्यटक खर्च १०० डलर कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान ५ प्रतिशत

- स्रष्टा सर्जकहरूको वृत्ति विकास

- प्रदेश स्तरीय सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय एवं आदिवासी-जनजातिहरूको भाषा, साहित्य, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धन उदीयमान तथा व्यावसायिक खेलाडीहरूमा व्यापक लगानी

एमाललेको पाँच वर्षे प्रतिवद्धता

एमालेले आगामी पाँच वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन एक सय खर्बको बनाउने घोषणा गरेको छ।

त्यस्तै एमालेले पाँच वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २ हजार ४ सय अमेरिकी डलर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, ६० वर्ष उमेर पार गरेका नागरिकलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेहको औषधि, नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड दिने  घोषणा गरेको छ। स्यानिटरी प्याडका लागि एमालेले वार्षिक १५ सय रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा पनि गरेको छ।

किसानले गरेको उत्पादन सरकारले खरिद गर्ने, किसानलाई मल, बिउ र ऋणको व्यवस्था, उत्पादकत्व बढाउन उद्योगीलाई वित्तीय व्यवस्था, श्रमिकको तलब पाँच वर्षमा २५ हजार पुर्याउने, श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउन सीप विकास गर्ने घोषणा एमालेले गरेको छ।

आगामी पाँच वर्षमा रणनीतिक सडक तथा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने, २ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण साक्षर बनाउने घोषणा एमालेले गरेको छ।

- सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने।

- मजदुरको तलब न्युनतमा २५ हजार पुर्‍याउने।

- पाँच वर्षभित्र जेष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने।

- सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समुहका महिलालाई वार्षिक १५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने।

- ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको नि:शुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्स व्यवस्था गरिने।

- विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्स लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा नि:शुल्क गरिने।

माओवादीको ५ वर्षे प्रतिवद्धता

- गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ र  कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने।

- गरिबिको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न ५ लाखसम्मको बिउ पुँजी बिना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने।

- वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको लालपूर्जा र आवासको प्रबन्ध गरिने।

- जमिनको स्वामित्व र उत्पादनको आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरिने।

- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तीमा १ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने।

- २ सय जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिने र १ हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिनुका साथै जग्गा प्राप्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिने।

- वार्षिक १ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको विद्युत उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शत प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिइने।

- निर्यात प्रवर्धन गर्न नेपाली उद्यमीले विकास गरेका ब्रान्डलाई अन्तराष्ट्रियरूपमा ब्रान्डिङ गर्न र निर्यात बजारको व्यवस्था गर्न राज्यले सहयोग गर्ने।

- मुलुकमा रहेको फलाम तथा बहुमूल्य रत्नहरूको उत्पादन र प्रशोधन कार्य तथा पेट्रोलियम पदार्थ र ताँबा खानीको अन्वेषण कार्यलाई तीव्रता दिइने।

- पर्यटन प्रयोजनका लागि खरिद गरिने विद्युतीय सवारी साधनलाई कर छुट साथै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने।

- राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिइने।

-  आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफु कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने।

- दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्न अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने।

- पढाइ सकेपछि आफ्नो पालिकामा सेवा गर्नुपर्ने सर्तमा हरेक पालिकाबाट प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक डाक्टर, एक स्टाफ नर्स पढ्न सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने।

- पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने।

- काठमाडौं-तराई-मधेश दु्रत मार्गको निर्माया कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरिने।

- पूर्व-पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरिने छ। वीरगञ्ज-काठमाडौँं, रसुवागढी-काठमाडौँ, पोखरा-लुम्विनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकताता दिइने।

- काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाउने तथा चक्रपथ वरिपरि र बुढानिलकण्ठ-सानेपा तथा थानकोट- साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाउने।

- काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा ५०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने।

- लोकमार्ग लगायत सवारी साधनको अधिक चाप हुने क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शौचालयसहितको आधुनिक रिफ्रेस सेन्टरहरू स्थापना गरिने।

- अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतलाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गरिने।

- अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कटौती गरी पाँच वर्षभित्र राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा १ प्रतिशत विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र प्रयोगमा लगानी गरी विज्ञान प्रविधिमा देशलाई सबल र अत्मनिर्भर बनाउंदै लगिने।

- मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै निर्माणाधीन दशवटा नयाँ सहरहरूको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिने र सम्भाव्यताको आधारमा थप दशवटा नयाँ पहाडी र हिमाली जिल्लामा सहरको विस्तार गरिने।