काठमाडौं- प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका मंसिर ४ गते सम्मपन्न निर्वाचनको परिणाम अन्तिम चरणमा छ। यो निर्वाचनबाट दलीय अवस्था र हैसियतको मोटामोटी चित्र बनिसकेको छ। 

आगामी पाँच वर्षका लागि आएको नयाँ संसदबाट मिलिजुली सरकार नै बन्ने छ। कुन र कस्तो गठबन्धन भन्ने कुरा दलहरूबीचको छलफलले तय गर्नेछ। 

वर्तमान सत्ता गठबन्धन चुनावमै गठबनन्धन गरेर गएको थियो। यही गठबन्धनले झिनो बहुमत ल्याउने सम्भावना प्रवल भएपनि आगामी सरकार कुन पार्टीको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने अझै निश्चित भएको छैन। 

जुन पार्टी र नेताको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि अब आउने सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो र तत्कालीन समस्या आर्थिक नै हो। देशको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको संकटकै बीचमा सम्पन्न निर्वाचनबाट आउने नयाँ सरकारका लागि अर्थन्त्रलाई सन्तुलित बनाउँदै अघि बढाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौति हुने छ।

नेपाली कांग्रेसका समभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएदेखि नै निरन्तर संकटोन्मुख भएको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय व्यसायीले लगानीका लागि ऋण पाएका छैनन्, बजारमा माग नहुँदा कयौं उद्योगले कि उत्पादन युनिट बन्द गरेका छन् कि उत्पादन घटाएका छन्। 

मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अभाव हुँदा पछिल्लो सात महिनादेखि आंशिक आयात प्रतिबन्धनको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर ऋणको ब्याजमा निरन्तर वृद्धि हुँदा व्यवसायीहरू थप चिन्तित् छन्। यी सबैको असर रोजागरीमा परेको छ र न्यून/मध्यम आय भएकाहरूको भान्सासँगै जोडिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा केही सुधारिएको तथांक सार्वजनिक भएको छ। चुनावकै मुखमा सार्वजनिक भएको यो तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको सामान्य आभास भएपनि 'सामान्य' भएको अर्थ भने दिँदैनन्। 

अर्थतन्त्रमा असन्तुलन अझै कायम रहेका छन् र त्यस्ता असन्तुलनले गहिरो समस्या सिर्जना गर्नसक्ने देखिन्छ। समस्या कस्तो देखिन्छ भने गएको आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भएको तीव्र गिरावटका कारणले गर्दा सरकारले गएको बैशाखदेखि निश्चित वस्तुको आयातमा रोक लगाइदियो। 

सरकारले लगाएको रोक, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र स्वेदशी बजारको मागमा आएको गिरावटले गर्दा पछिल्लो समय आयातमा केही कमी आएको छ। आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधारदेखि चालु खाता घाटामा पनि केही सुधार देखिएको छ। पछिल्लो १७ महिनामा पहिलोपटक शोधनान्तर प्लस भएको छ। 

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउनका लागि पछिल्लो १ वर्षदेखि सरकारले निरन्तर कडाइ गर्दै आएको थियो। करिब एक वर्षको प्रयासपछि सन्तुलनमा आयो। तर यसले गर्दा अर्कोतिर सार्वजनिक वित्त असन्तुलित हुने अवस्थामा पुगेको छ। 

आयात प्रतिबन्ध तथा आन्तरिक बजारमा माग घटाउनका लागि ब्याजदर बढाउने रणनीतिमा सरकार पछिल्लो एक वर्षदेखि लाग्दा त्यसको असर सार्वजनिक वित्तमा देखिएको छ। सरकारको आम्दानी तथा खर्चमा यसको प्रभाव देखिएको छ। 

यदि सार्वजनिक वित्त असन्तुलित भयो भने सरकारले कर्मचारीको तलबभत्तादेखि विकास निर्माणमा गर्ने खर्च प्रभावित हुनेछ। सरकारले आफूले खर्च गर्नका लागि राजस्वबाट सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्छ। तर यही राजस्व घटिरहेको छ। 

तीन महिनामै सरकारले भन्सारबाट गत वर्षको तुलनामा ३४ प्रतिशत न्यून राजस्व संकलन गरेको थियो। मंसिर ९ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले गत वर्षको तुलनामा समग्रमा २० प्रतिशत न्यून राजस्व संकलन गरेको छ। गत वर्ष सरकारले मंसिसर ९ गतेसम्म ३ खर्ब ५५ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो भने यो वर्ष जम्मा २ खर्ब ८१ अर्ब मात्र संकलन गरेको थियो। 

बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउन लाग्दा सार्वजनिक वित्त असन्तुलित भएपछि कर्मचारीहरू थप छलफलमा जुटिरहेका छन्। यदि राजस्वमा गम्भिर गिरावट आयो भने नियमित तलब भत्ता भुक्तानीमै असर पर्नसक्छ। यस्तो अवस्था तत्काल नआएपनि खतरा टार्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

'अहिलेको अवस्था त्यहाँसम्म पुगिसकेको जस्तो त लाग्दैन तर यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन' अर्थका एक अधिकारीले भने। 

विकास निर्माणको बजेट कटौति गर्नुपर्ने वा धेरैभन्दा धेरै ऋण लिएरै सरकार चलाउनुपर्नेसम्मको अवस्था सम्मुखमा पुगेको छ। यो गम्भीर समस्या भएकाले नयाँ आउने अर्थमन्त्री तथा सरकारका लागि चुनौति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

रेमिट्यान्स गत वर्षको तुलनामा केही बढेपनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छैन। यस्तोमा अहिले सन्तुलित बिन्दुमा पुगेको भनिएको बाह्य क्षेत्र पनि खतरामुक्त भएको छैन। यदी सरकारले सार्वजनिक वित्तलाई सन्तुलित पार्नकै लागि आयातलाई अझै खुकुलो र माग सिर्जना हुने कर्जा नीति लियो भने आगामी चार महिनामै बाह्य क्षेत्र फेरि दबाबमा पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

'यसमा कुनै शंका छैन कि यदी अहिले फेरि पनि हामीले खुकुलो र सामान्य अवस्थाकै जस्तो खुकुलो पारिदियौं भने फेरि चार महिनापछि आयात प्रतिबन्धकै बाटोमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्छ' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने। 

दशकौंका योजना सुनाएर निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिले बनाउने नयाँ सरकारका लागि तत्कालीन आर्थिक संकट पार लगाउने दायित्व हुने छ।