काठमाडौं- संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक आज बिहान ७ बजेदेखि देशभर प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाका लागि मतदान सुरु भएको छ।
पाँच वर्ष शासन गर्ने प्रतिनिधि छान्नका लागि भइरहेको यो निर्वाचनमा विभिन्न पेसा र व्यवसायमा रहेका अधिकांश मानिस आफ्नो मतदाता नामावली भएको स्थानमा फर्किसकेका छन्। राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा मनाइने यो निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने पेसा र व्यवसायमा रहेकाले भने आफूलाई भाग लिने व्यवस्था नगरिदिएकामा गुनासो गरेका छन्।
सरकारी सेवामा रहेर निर्वाचनको प्रक्रियामा खटिनुपर्ने पेसामा रहेकालाई पनि सरकारले पूरै देश एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर गरिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित मानिसको मतदाता नामावलीमा भने नाम हुनुपर्छ। सरकारी सेवामा रहनेले पनि यो सूचना पहिले नै नपाउँदा अस्थायी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न नाम लेखाउन छुटेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
सरकारी सेवामा रहेर काम गर्नेलाई समानुपातिकतर्फको मतदान गर्न दिने व्यवस्था हुँदा निजी सेवामा हुनेलाई वेवास्ता गरिएकामा चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं ६ घोराखोरीका राधेश्याम भुजेलको चित्त दुखेको छ।
विगत पाँच महिनादेखि ग्रेटफुल सेक्युरिटी कम्पनी बसुन्धरामा कार्यरत भुजेलले सरकारी सेवामा रहेकालाई समानुपातिक मत हाल्न दिँदा मतदाता नामावलीमा नाम भएका आफूहरुलाई वेवास्ता गरिँदा विभेदको अनुभव गरेका हुन्। पाँच महिनाअघि भने टाइम्स कलेज डिल्लीबजारको सुरक्षाकर्मीका रुपमा कार्यरत भुजेलले पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा भने मतदान गरेका थिए।
'काममा लागेपछि चुनावको बेलालाई भनेर बिदा पाइँदैन, सधैँ काम नगरे परिवार पाल्न सकिँदैन, सबै समस्या समाधान गर्छौं भनी चुनावमा मत माग्नेले नीति, नियम बनाउँदा यस्ता सामान्य विषयमा ध्यान नदिँदा दुःख लागेको छ', उनले भने। मतदाता नामावलीमा नाम भएर मतदान गर्न नपाउने भुजेल त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्।
यस्ता मतदाता देशभर हजारौँ छन्। विदेशमा बस्ने नेपालीले समेत मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग भइरहेका बेला देशमै रहेर एक थरीले मतदान गर्न पाउने र अर्कोथरीले गर्न नपाउने गरी विभेदकारी नीति निर्माण गरिएकामा दुःखी हुनेमा मुगु जिल्ला खत्याड गाउँपालिका-३ रोलका सुशील शाही पनि हुन्।
परिवारको जोहो टार्नकै लागि चार महिनादेखि शाही सिनामंगलस्थित कल्याण सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत छन्। वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मुगुबाटै मतदान गरेका शाही चुनावमा बिदा लिएर मतदान गर्न जाँदा जागीर जाने भएकाले काममै व्यस्त हुन बाध्य भएको बताउँछन्। सुरक्षाका लागि सरकारी कार्यालयलगायत स्थानमा काम गर्दा विभेदकारी नीति बनेको शाहीले पनि अनुभव गरेका छन्।
“गाउँ ठाउँमै रोजगारी पाएको भए हामी यति टाढासम्म आएर काम गर्ने थिएनौँ, यस्तो समस्यामा हुने मानिस पनि छन् भनेर नीति निर्माण हुन सकेन, अर्को चुनावअघि सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीको यसमा ध्यान जाओस्”, उनले भने।
सरकारी सेवा र कारागारमा रहेकालाई अस्थायी मतदान केन्द्रको स्थापना गरेर समानुपातिकतर्फको मतदान गर्ने व्यवस्था गरिँदा निजी क्षेत्रका यस्तै काममा रहनेलाई छुटाएकामा भुजेल र शाहीजस्तै दुःखी हुने हजारौँ मानिस छन्। यस्तै पेसामा रहने कतिलाई भने आफू रहेकै ठाउँबाट फोटो खिचाएर आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको स्थानमा मतदाता नामावली दर्ता गराउन सकिन्छ भन्ने शिक्षासमेत नभएको पनि पाइएको छ।
यस्तै मध्येका चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका-१२ ठूलो सिरुवाबारी सिन्धुपाल्चोकका सीताराम दुलाल। नेपाली सेनाको जागीरबाट पेन्सन भइ हाल जीफोर्स सेक्युरिटी कम्पनी बालाजुमा कार्यरत दुलालले अहिलेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने अवसर नै नपाएको गुनासो गरे।
काठमाडौंमै फोटो खिचाएर स्थायी ठेगाना भएको स्थानमा नामावली पठाउन सकिन्छ भन्ने पनि उनलाई ज्ञान छैन। यस्तो शिक्षा दिनका लागि निर्वाचन आयोगले करोडौँ खर्च गर्ने गर ेपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मतदाता नामावलीमा नाम भएको भए दुलालले यस वर्ष बिदा लिएर मतदान गर्न जाने अवसर पाएका थिए तर नाम नै भएकाले उनले काममै बसेको बताए।
काभ्रेपलाञ्चोक मंगलटारका ४१ वर्षीय दीपु शाहले पनि अहिलेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम चढाउने अवसर पाएका छैनन्। शाहलाई पनि नाम दर्ताका लागि गाउँमै पुग्नुपर्छ भन्ने लागेको रहेछ। बबरमहलको रिभिजिटेडमा कार्यरत शाहले नजिकै रहेको काठमाडौंको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा फोटो खिचाएर स्थायी ठेगाना भएका स्थानमा पठाउन सकिन्छ भन्ने शिक्षा दिन सरोकार भएका निकायले नसकेको भेटिएको छ।
दुलाल र शाहजस्ता हजारौँ मानिस कामका क्रममा स्थायी ठेगाना बाहिर रहँदा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सकेका छैनन्। नाम दर्ता गर्न पाएको भए मतदान गर्न राजधानी नजिकैका स्थायी बासिन्दा दुवैले यसपटक मतदान गर्ने योजना बनाएका थिए।
यस्तो शिक्षा दिन बर्सेनि करोडौँ खर्च गर्ने निर्वाचन आयोगले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। यी सबै पेसा र व्यवसायमा लागेकाको पनि जनप्रतिनिधि चुनिने भएकाले उनीहरुलाई पनि यो प्रक्रियामा सहभागी गराउन ढिला गरिनुहुँदैन। रासस
