लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त बनाउने एक महत्वपूर्ण र अनिवार्य आयामका रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीमा मुलुक उभिएको छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने दायित्वमा निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक, सम्बद्ध पक्ष र आम मतदाता जुटिरहेका छन्।

निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनको संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया निर्वाचनको निष्ठा जोगाउन पद, पैसा र प्रलोभनबाट नभई सिद्धान्त, विचार र नीति कार्यक्रमका आधारमा दल र उम्मेदवारले जित्नुपर्छ भन्नेमा दृढ हुनुहुन्छ। आपसी साझेदारी, समन्वय, सहकार्य र अन्तरसम्बन्धबाट निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने विश्वासमा रहनुभएका नेपाल सरकारको सचिवको अनुभवप्राप्त प्रमुख आयुक्त थपलियासँग यही मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समग्र तयारी र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मुलुक निर्वाचनको सम्मुखमा रहेकाबेला राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आम मतदातालाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ?
 
निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको र यही मङ्सिर १ गते राति १२ बजेदेखि निर्वाचन प्रचारप्रसार रोकिइसकेको अवस्थामा  सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदातासहित सबै सरोकारवाला मङ्सिर ४ गतेको मतदानको दिनलाई अर्जुनदृष्टि लगाएर बसिरहनुभएको छ।

निर्वाचनमा निर्भिकतापूर्वक सबै मतदातालाई सहभागी हुन तथा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अहिलेसम्म  अपनाउनुभएको संयमतालाई कायमै राखी साँच्ची नै निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैको आपसी साझेदारी, समन्वय सहकार्य र अन्तरसम्बन्धबाट आवश्यक छ, त्यही भएमा निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्भव छ भन्ने उदाहरण विश्वसमुदायलाई पनि प्रस्तुत गरिदिन म आग्रह गर्छु।

निर्वाचनको तयारीका हिसाबले अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यसपटक अनुपम र उदाहरणीय काम के कस्ता भएका छन्?

अहिले हाम्रो ध्यानदृष्टि भनेको छ महिनाअघि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जे जस्ता समस्या भोगिएको थियो वा कमजोरी भएको थियो, त्यो यस निर्वाचनमा आउन हुँदैन भन्नेतर्फ छ। विगतका निर्वाचनमा भन्दा यसमा मतदाता नामावलीको शुद्धतादेखि छिटो मतपरिणाम दिने तयारीसम्ममा केही न केही नयाँपन र गुणात्मक फड्को मार्ने गरी काम गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।

उदाहरणका लागि, मतदाता नामावलीमा दोहोरिएका र मृतकहरूको नाम आयोगलाई प्रक्रियागतरूपमा जानकारीमा आएसम्म हटाइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय मतदान स्थल र मतदान केन्द्र जो अलि पहुँचयोग्य भएनन् भन्ने गुनासो थियो। अहिले सकेसम्म सबै केन्द्र मतदाताको घरदैलो नजिक पुर्‍याउन प्रयत्न गरिएको छ। पहुँचयोग्य भनिएको छ।

मतदान केन्द्र अपाङ्तामैत्री भएन भन्ने विगतका गुनासालाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ?

यसतर्फ हामी सचेत र गम्भीर छौँ। मतदान केन्द्र निर्माण गर्दा लैंगिक समावेशी, अपाङ्गतामैत्री तथा सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अशक्त मतदाताका लागि सहज हुने गरी बनाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ। साथै, करिब ३०० मतदान केन्द्रलाई सम्पूर्णरूपले अपाङ्तामैत्री कस्तो हुन्छ भनेर देखाउने गरी नमूना कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।

निर्वाचनमा आयोगबाट सामाजिक सञ्जाल नियमनको नयाँ केही कार्य प्रारम्भ गरिएको देखिएको छ, यसको कार्यान्वयनका चुनौती कस्ता छन्?

निर्वाचनका क्रममा पहिलो पटक सामाजिक सञ्जालको नियमनको कार्य हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। यसले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिले निर्वाचनलाई दूषित पार्ने कुनै पनि कार्य ग्राह्य हुँदैन भन्ने नयाँ मानक आचारसंहितामै स्थापित गरिएको छ। सडकका भित्ता रङ्गाएर होइन, फेसबुक र अरु सामाजिक सञ्चालका भित्तामा लेखेर पनि निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यमान्यता स्थापित गर्न पनि यो निर्वाचन सफल भएको छ। निर्वाचन प्रचारप्रसारको कार्य यसपटक साँच्ची नै वातावरणमैत्री छ भन्न सकिने अवस्था स्थापित गरिएको छ ।

मतदानका दिन यातायातका सवारी साधन सञ्चालनमा केही खुकुलो गर्न खोजिएको हो?

मतदानका दिन पनि बढीमात्रमा आमसञ्चारमा संलग्न पत्रकार तथा अन्य पेशा व्यवसायी र रोजगारमा रहेका व्यक्तिको आवागमनलाई जिल्लास्तरबाटै व्यवस्थित र सजिलो बनाऔँ भन्ने आयोगको धारणा हो। आवागमनलाई निर्वाचनको निष्पक्षतासँग जोडेर अघि बढाँै भनेर यसको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ गरिएको छ। अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकजस्ता मतदाताका लागि मतदानस्थल र घरसम्म आउन जानका लागि पनि सवारीसाधनको सहजीकरण गर्न भनिएको छ।

स्थानीय निर्वाचनमा ठूलो आकारको मतपत्रका कारण धेरै सङ्ख्यामा मत बदर भएको थियो, यस पटक त सुधार आउछ कि?

मतपत्रसम्बन्धी उठेको प्रश्नलाई यस निर्वाचनमा सम्बोधन गरिएको छ। अहिलेको मतपत्र धेरै सजिलो छ, सहज ढङ्गले मतदान गर्न सकिन्छ, बदर मत प्रतिशत घट्छ भन्ने विश्वास छ। 

दल र उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको अनुगमन कसरी भइरहेको छ?

निर्वाचन आचारसंहिता र खर्चको सीमाको विषय पनि राजनीतिक दल र सबै सरोकारवाला छलफल गरी सकेसम्म व्यवहारिक बनाउन प्रयत्न भएको छ। कुनै पनि निर्वाचन तडकभडक गरेर होइन, साँच्ची नै आफ्ना नीति, विचार, सिद्धान्त जनसमक्ष पुर्‍याएर सहज ढङ्गले निर्वाचनलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा स्थापित भएको हुनुपर्छ।

दल र उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको हद निर्धारण गरेर सबैलाई जानकारी गराइएको छ। त्यसको अनुगमनका लागि सुरक्षा निकायसमेतलाई आग्रह गरेका छौँ। निर्वाचनपछि दलहरूले बुझाउने खर्चको विवरणमा हामीले अवश्यकताअनुसार लेखापरीक्षण पनि गराउनेछौँ। 

निर्वाचन आचार सहिता पालनामा दल र उम्मेदवार यसपटक अलि बढी सकारात्मक देखिएका हुन्?

आचारसंहिता हामी आफैँले पालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यस निर्वाचनले  दिएको छ। तुलनात्मकरूपले अबका कुनै पनि निर्वाचन पद, पहुँच, प्रतिष्ठा, प्रलोभन, पैसाजस्ता कुराले प्रभावित हुने छैनन्। त्याग, निष्ठा, सिद्धान्त, विचार, घोषणापत्र, कार्यक्रम, इमानजस्ता विषयले निर्वाचनलाई निर्धारण गर्नेछ भन्नेतर्फको मार्गदर्शन भएको अनुभव गरेका छौँ।

हामीले पात्र मात्र परिवर्तन गर्ने होइन, अवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ भन्ने सोचाइ यस निर्वाचनले स्थापित गरेको छ। अर्काे विषय भनेको मुलुकमा आवधिक निर्वाचन तोकिएकै समयमा गरिनुपर्छ, अन्यथा मुलुक र जनताले त्यसको मूल्य थेग्न सक्दैनन् भन्ने मानक पनि कायम भएको छ।

आयोगले निर्वाचनलाई व्यवस्थितरुपले अघि बढाउन राजनीतिक दल, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट कस्तो किसिमको सहयोग पाएको छ?

सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकारबाट निर्वाचनको मिति तोक्नेदेखि आयोगका निम्ति आवश्यक पर्ने नीति, नियम, पद्धति, प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नाका साथै आवश्यक पर्ने वित्तीय श्रोत, जनशक्ति र सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतका सवालमा आयोगले माग गरेकै ढङ्गमा सहयोग प्राप्त भएको छ। यो पटक नेपाल सरकार मात्र नभई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको पनि संलग्नता र सहयोग महत्वपूर्ण र अवीस्मरणीय छ। अब आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी काम विकेन्द्रित गरेर स्थानीय र प्रदेशसँग सहकार्य र साझेदारी प्रारम्भ गर्नुपर्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग पनि हाम्रो अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हाम्रो निर्वाचनलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ। दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र काठमाडौँस्थित १८ वटा कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, चार देशका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा केही आयुक्तको टोली निर्वाचनको अवलोकन गर्न आइरहेको छ। मतदाता शिक्षालगायतका काममा निरन्तररूपमा युएसआइडी, युएनडिपी इएसपी, आइपफिएसलगायतबाट सहयोग भएको छ। भारत सरकारबाट यसपटक ८० वटा सवारीसाधन प्राप्त भएको छ। अरुले पनि निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षताका लागि कहाँ सहयोग गर्न सक्छौँ भन्नुभएको छ। सञ्चार र नागरिक समाजबाट पनि निर्वाचनका लागि पर्याप्त सहयोग मिलेको छ। सबैबाट प्राप्त सहयोगबाट निर्वाचनप्रतिको निष्ठा कायम रहेको भन्ने पुष्टि भएको छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका बारेमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ?

यसमा मैले दुई किसिमका प्रवृत्ति र पृष्ठपोषण पाएँ। प्रचारप्रसारका निम्ति १५ दिनअघि मात्रै आमसभालगायतका क्रियाकलाप गर्दा उम्मेदवारका लागि त ठिकै हो र राजनीतिक दललाई भने समानुपातिकतर्फको प्रचारप्रसार गर्न देशैभरि केन्द्रीय नेतृत्व पुग्नुपर्ने भएकाले समय अपर्याप्त भएको भन्ने आएको छ। अलि व्यावहारिक गर्ने कि भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ।

अर्काे निर्वाचनको समयमा यसलाई सम्बोधन गर्न सकिनेछ । आमसभाका लागि मञ्चको व्यवस्थापन, प्रचारप्रसारमा जाने सङ्ख्या, झण्डा र चिह्न व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि कुरा उठेको छ। तथापि, राजनीतिक दलको विचार र सिद्धान्तलाई तडक-भडकपूर्ण प्रचारले विस्थापित गर्न सक्दैन। दलीय व्यवस्था भएकाले नीति, विचार, सङ्गठन र कार्यकतालाई परिचालन गरी अहिलेको अवस्थालाई सहजरुपमा लिनुपर्छ भनिएकामा सकारात्मक नै जवाफ प्राप्त भएको छ। 

मतदाता शिक्षा र निर्वाचन वातावरणबारे कतिपय प्रश्न पनि उठेका छन् नि?

निर्वाचनको वातावरणको मापन विगतमा  कत्रा जुलुस आए, कति मान्छे जम्मा भए,  कति झण्डा बोकका थिए, कस्तो प्रकृतिको पोष्टर टाँसे भनेर निर्वाचनको वातावरणको आँकलन गरिन्थ्यो। अहिले त्यो समय फेरिएको छ, आचारसंहितामार्फत प्रबन्ध फेरिएको छ। हामी निर्वाचनको निष्ठा जोगाउन प्रयत्नशील भएका छौँ। अहिले विगतको त्यो कुरा नहुँदैमा निर्वाचन शिक्षा पनि पुगेन, वातावरण पनि बनेन भन्ने तर्क गर्न हुन्न। त्यो क्रम विद्युतीय माध्यमतिर सर्‍यो।

हामीले डिजिटल प्लेटफर्मलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारको माध्यम बनायौँ। निर्वाचन प्रचारप्रसारको रूप परिवर्तन भएको हो, वातावरण नबनेको होइन भन्ने आयोगको भनाइ छ। मतदातासँग सबै उम्मेदवार र राजनीतिक दल पुगिरहनुभएको छ। भित्रभित्रै राम्रो वातावरण बनिसकेको छ। आम मतदाताले मङ्सिर ४ गतेको सहभागिताबाट निर्वाचनको वातावरण कसरी बनेको रहेछ भन्ने देखाइदिनु हुनेछ।

पछिल्ला दिनमा भएका छिटपुट घटनाले निर्वाचन सुरक्षाको संवेदनशीलता बढाएको हो? यसमा आयोगले कस्तो कदम चालेको छ? 

स्थानीय तहको निर्वाचन प्रारम्भ गर्दै गर्दा एकै चरणमा गरौँभन्दा केही समूहबाट बहिष्कार गर्नेलगायत असजिलो हुन्छ कि भन्ने प्रश्न उठेको थियो। राजनीतिक वातावरण बनाउने काम सराकारको हो एकै चरणमा गरौँ भनियो। निर्वाचन सफल पनि भयो। कुनै समूहबाट पनि निर्वाचनलाई लक्षित गरी अप्ठ्यारो पार्ने काम भएन । यसमा म सबै दलप्रति धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।

अहिले कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहबाट निर्वाचनमा खटिएको कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, मतदाता र निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागेका नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलगायतका व्यक्तिप्रति असहजता र अप्ठ्यारो आउँदैन भन्ने हामी ढुक्क छौँ। असहजता आउने स्थिति भएमा कानुनबमोजिम कारवाही गर्न सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र दुरूस्त तुल्याइएकाले मतदताले ढुक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण बन्नेछ। राजनीतिक स्वार्थले निर्वाचनको निष्ठालाई आघात पुर्‍याउने गरी देशभित्र र बाहिरबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन प्रभावित हुन सक्नेतर्फ आयोग सचेत रहेको छ।

आयोगले निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य सम्पन्न गरिसकेको र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइ सकिएकाले मतदातालाई कसैको डर, धाकधम्की, प्रलोभनमा नपरी आफूलाई मन परेको राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा मतदान गरी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न म आग्रह गर्दछु। 

कसैले कसैलाई धाक, धम्की, डर वा त्रास देखाई वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित प्रभावमा पारी कुनै निर्वाचन क्षेत्र वा मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको कुनै काम वा मतदानको कामको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा असर पुर्‍याउने काम गरेमा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी, सुुरक्षाकर्मी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक वा जो कोहीले आफ्नो कर्तव्य सम्झी सूचना दिन, त्यस्तो कार्य रोक्न वा कानूनबमोजिम कारवाही गर्न विशेष निर्देशन दिएको पनि अवगत गराउन चाहान्छु।  

निर्वाचन बिथोल्ने वा बहिष्कार गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, मतदातालाई मतदानको अवसरबाट वञ्चित गर्ने, डर, धाक, धम्की दिनेलगायतका कार्यहरू गरी निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पुर्‍याउने कुनै पनि गतिविधिहरू रोक्न आवश्यक सुरक्षा रणनीतिसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको  छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षाकर्मीसहित तीन घेराको सुरक्षा व्यवस्थाका अतिरिक्त ३० मिनेटभित्र पुग्न सक्ने गरी पर्याप्त सुरक्षाकर्मीको ‘रिजर्भ फोर्स’को व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षा जोखिमका आधारमा आवश्यकताअनुसार सुरक्षा गस्ती परिचालन तथा क्षेत्रगत संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी पर्याप्त मात्रामा अधिकार सम्पन्न घुम्ती टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

मतदान शुरू हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि अर्थात आज राति १२ बजेदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने/गराउने कार्यलाई पूर्ण रूपले निधेष गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र स्थानीय प्रशासनलाई सक्रिय बनाइएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अन्य सरकारी निकायका स्थानीय तहमा रहेका कार्यालय तथा निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मदिरा बिक्री वितरण, ओसार-पसार तथा सेवन गर्ने/गराउने कार्यको सूक्ष्म अनुगमन गरी आवश्यक कारवाहीको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। 

मतगणनामा हुने गरेको ढिलाइको गुनासोबाट आयोग यस पटक मुक्त हुन सक्ला?

हामी चौबिसै घण्टा मतगणनासम्बन्धी मुद्दाको सम्बोधन गर्न तम्तयार हुन्छौँ। यो पटक नयाँ रणनीतिका साथ मतगणना गराउन सबै निर्वाचन अधिकृतलाई भनेका छौँ । मतदान सकिएर मतपेटिका प्राप्त हुनासाथ समन्वय कामय गरी तत्कालै मतगणनाको कार्य प्रारम्भ गरौँ भन्ने हो। गणना गर्दा सानातिना समस्या र विवादलाई लामो समयसम्म समाधान नगरी नराखौँ। आपसी सहमति कायम गरी तत्कालै छिनोफानो गरौँ। कुनै समस्या भएमा आयोगले तत्कालै समाधानका लागि न्यायोचित निर्णय गर्छ।

हामी तपाईलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण स्रोत, साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउँछौँ, धेरै टिम परिचान गर्नुस् भनेपछि लम्याइरहनुको कुनै अर्थ हुन्न। यो ढङ्गले मतगणना गर्नुस् भनेका छौँ। यसपटक जनशक्तिलाई आर्थिक प्रोत्साहनको पाटो राम्रो छ। मतगणना प्रारम्भ भएको सात दिनमा नतिजा निकाल्न सक्छौँ भन्ने विश्वास हो। राजनीतिक दलले समानुपातिको विवरण दिएको दुई दिनभित्र सम्पूर्ण काम गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन दिन सक्छौ। त्यसरी जाँदा मङ्सिरका २२ गते भन्दा लाग्दैन। आलोच्य नहुने गरी छिटो छरितो ढङ्गले निर्वाचनको काम सक्छौँ।

मतगणनाको सूचना छिटो प्राप्त गर्ने केही त्यस्तो संरचना बनेको छ त?

हामीले आयोगमा स्थापित प्रेस अफिस  र सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोगका हरेक निर्णय र अभिव्यक्तिलाई समयमै सञ्चार माध्यमलाई सहजरुपमा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। त्यसैगरी मतगणनाको नतिजा दिनको निम्ति त्यस्तै पद्धति अवलम्बन गरेर हाम्रो सूचना प्रणालीमा आउनासाथ सञ्चारमाध्यमले पाउने प्रणाली विकास गरेर जाने तयारीमा छौँ। सबै मतदान केन्द्रमा एउटा सूचना एकाइ राखेर एक एक घण्टामा गतिविधि पठाउन प्रेरित गर्दैछौँ। यस्तो भएपछि विगतमा लाग्ने आरोप पनि निस्तेज हुनेछ। साच्चै सूचनामा सहजता पनि हुनेछ।

विगतमा कतिपय केन्द्रमा मतदाताभन्दा बढी वा शतप्रतिशत मत खसेर अस्वाभाविक मतदान भएका भन्ने प्रश्न पनि आएको थियो? यसपटक शुद्ध मतदान गराउने सवालमा के रणनीति अपनाइएको छ?

कुनै पनि मतदान केन्द्रमा अश्वभाविक ढङ्गले निर्वाचन भयो वा मतदानको शुद्धतामा प्रश्न आएमा मतदान अधिकृतले नै पुनःमतदान गराउन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँबाट निर्णय गर्नुअघि आयोगले त्यसको पुष्टयाईं गर्छ। शतप्रतिशत मतदान हुनु सुन्दा राम्रो देखिएता पनि निर्वाचनको तथ्याङ्क विश्लेषणले त्यसलाई आत्मसात गर्न अप्ठ्यारो पर्ने पनि देखिएको छ। त्यहाँ खटिने कर्मचारीले यो अवस्था आउन यसपटक दिनुहुने छैन।