काठमाडौं- दुई सातासम्म चल्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्षिक सम्मेलन इजिप्टमा जारी छ। २७ औँ जलवायु सम्मेलनमा पक्षधर देशबाट सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख, मन्त्री तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीको सम्बोधन र सहभागिता छ। 

जलवायु परिवर्तन, जलवायु अनुकूलन तथा बढ्दो तापक्रम न्यूनीकरणका लागि सरकारहरूलाई प्रतिबद्ध गराउँछ। राष्ट्रसंघीय पहलमा 'कन्फ्रेन्स अफ पार्टिज (कोप)' बर्सेनि आयोजना हुँदै आएको छ। सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा पृथ्वी सम्मेलन आयोजना भएको थियो। उक्त सम्मेलनको क्रममा यूएन फ्रेमवर्क सन्धी पारित भएको थियो। उक्त सन्धीको समन्वयका लागि राष्ट्रसंघमा युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेन्ट चेन्ज स्थापित भयो। 

यो सन्धीमा हालसम्म १९७ देशले हस्ताक्षर गरेका छन्। यही सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूको सम्मेलनलाई 'कन्फ्रेन्स अफ पार्टिज/कोप' भनिन्छ। सन् १९९४ मा यो सन्धी लागू भएपछि पक्षधर देशको जलवायु शिखर सम्मेलनका लागि कोपस आयोजना गरिन्छ। हालसम्म एक वर्ष सन् २०२० मा बाहेक बर्सेनि यो सम्मेलन आयोजना हुन्छ। 

पछिल्ला सम्मेलनमा जस्तै यो सम्मेलनमा पनि वित्तीय मुद्दा प्रमुख छ। अघिल्लो दशकदेखि नै विकासशील देशले उठाउँदै आएको यो मुद्दा यो वर्ष प्रखर हुने धेरैको विश्वास छ। यो सम्मेलनमा मुख्यगरि क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठ्ने भएको छ। जलवायु विपतका कारणले भएको क्षतिको पुर्ननिर्माण गर्नका लागि पनि धनी देशले सहायता गर्नुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका देशको माग छ। यसअघि धनी देशले अस्वीकार गर्दै आएको यो मुद्दामा छलफल हुने भएको छ। 

विकासोन्मुख मुलुकहरुका जलवायु लगानी गर्ने भनेर यसअघि गरेको प्रतिबद्धतताप्रति धनाढ्य तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरू उदासीन बनेको पाइएको छ। औपचारिक सम्मेलनमा नेताहरूले प्रतिबद्धतता पूरा गर्ने र गरिरहेको उल्लेख गरेपनि पछिल्लो एउटा अध्ययनले उनीहरू प्रतिबद्धताको नजिक पनि पुगेका छैनन्। 

जलवायु विज्ञान, जलवायु नीति तथा विज्ञानको अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यांक राख्‍ने बेलायति वेबसाइट कार्वन ब्रिफले गरेको पछिल्लो विश्लेषणले सयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा तथा अमेरिका जस्ता मुलुक प्रतिबद्धताबाट निकै पछि रेहको देखाएको छ। 

कार्वन ब्रिफले धनी देशको कार्वन उत्सर्जन र त्यसका आधारमा उनीहरूले गर्ने भनिएको लगानीको अध्ययन गरेको थियो। 

सन् २००९ मै धनी देशले गरिब तथा विकासोन्मुख देशमा जलवायु लगानी गर्ने घोषणा गरेका थिए। २४ देशले सन् २०२० सम्म वर्षमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए। अहिलेसम्म पनि यो लक्ष्य पूरा भएको छैन।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले विगतमा गरेको कार्वन उत्सर्जनका आधारमा सन् २०२० सम्म ४० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको हुनुपर्नेमा जम्मा ७.६ अर्ब डलर मात्र लगानी गरेको छ। त्यस्तै अष्ट्रेलिया तथा क्यानडाले पनि एक तिहाइमात्र लगानी गरेका छन्। सयुक्त अधिकाराज्य बेलायतले भने ९० प्रतिशतसम्म लगानी गरेको छ। बेलायतले सन् २०२० सम्म १.४ अर्ब डलरमा न्यून लगानी गरेको छ। 

इजिप्टमा जारी कोप२७ मा जलवायु लगानीको विषय प्रखर रुपमा उठिरहेको छ। अधिकारकर्मीदेखि विकासोन्मुख मुलुकको एउटै जोड जलवायु लगानी र त्यसको स्रोत व्यवस्थापनमा छ। जलवायु आपतकालको अवस्था आउनुमा विकासोन्मुख मुलुकको भूमिका नहुने भएकाले योसँग जुध्न धनी देशले लगानी गर्नुपर्ने यो पक्षको माग छ। यो कुरामा धनी देश सहमत छन् तर उनीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार लगानी गरेका छैनन्। 

जलवायु आपतकाल खतरानाक यात्रामा छ। यसले जनधनमाथि ठूलो चुनौती दिइरहेको छ। पछिल्लो समय सुक्खा, अधिक गर्मी, अधिक वर्षा, हिमताल पग्लिने तथा बाढी पहिरो जस्ता विपतका घटना बढिरहेका छन्। यसको मुख्य कारण मानिएको कार्वन उत्सर्जन घटाउने र अनुकूलनका लागि सय अर्ब डलर लगानी गर्ने धनी देशले प्रतिबद्धता गरेका थिए। 

जलवायु विपत एउटा मात्र देशको वा केही समूहको प्रयासबाट समाधान हुनेवाला छैन। यसका लागि सामूहिक प्रयास  आवश्यक पर्ने विश्वनेताहरूले बताउँदै आएका छन्। कोप२७ को उद्टानमा बोल्दै सयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनियो गुट्‍रेजले जलावयु आपतबाट लाखौलाई बचाउनका लागि अनुकूल लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेका बताएका थिए। 

कोप सम्मेलनमा यो वर्ष जलवायु क्षतिपूर्तिको एजेन्डा पनि परेको छ। वितबाट भत्किएका पूर्वाधार पुर्निर्माण गर्नका लागि धनी देशले लगानी गर्नुपर्ने जोखिममा रहेका देशहरूले माग गर्दै आएका थिए। यसअघि धनी देशले अस्वीकार गरेपनि यो वर्षको सम्मेलनमा यो मुद्दा पनि छलफलमा परेको छ। यसअघिकै प्रतिबद्धतामा चुकेका धनी देशले क्षतिपूर्तिमा सहमत हुनेमा धेरैको आशंका छ। 

सबै देशले प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नगरेका भने होइनन्। कतिपय देशले बढी लगानी गरेका छन्। यो अध्ययन अनुसार स्विट्जरल्यान्डले चार गुणा बढी, फ्रान्सले तीनगुणा र नर्वेले तीनगुणा बढी लगानी गरेका छन्। जापानले प्रतिबद्धताको दोबर लगानी गरेको छ। जापन सबैभन्दा धेरै अर्थात् १३ अर्ब लगानी गर्ने देशमा पर्छ। 

वर्षमा सय अर्ब डलरको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन प्रगति विवरण कोप२७ मा सार्वजनिक भएको छ। जर्मन तथा क्यानडा सरकारले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सन् २०२५ सम्म कार्यान्वयनमा आउने घोषणा गरेका छन्। 

जर्मन तथा क्यानडा सरकारका प्रतिनिधिहरूले अबको समयमा वर्षनी सय अर्ब डलरको लगानीले मात्रै नपुग्ने पनि बताएका छन्। 

'यो कुरा त प्रष्ट छ कि जलवायु विपदसँग जुध्नका लागि सय अर्ब डलर अपुग हुन्छ। अब हामीले सन् २०२५पछिको जलवायु लगानी लक्ष्यका बारेमा केन्द्रित आवश्यक छ' दुई देशका सरकारी प्रतिनिधिले भनेका छन्। 

विकासोन्मुख मुलुकमा जलवायु अनुकूलित विकास निर्माण तथा कार्वन उत्सर्जन न्युनीकरण, हानी नोक्सानीबाट बच्नका लागि सन् सन् २०३० पछि वर्षेनी २० खर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने भएको छ। सयुक्त अधिराज्य बेलायत र इजिप्ट सरकारले सयुक्त रुपमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गरिब देशमा जिवाष्म इन्धनको प्रयोग हटाएर नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनका लागि यो लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। न्यून कार्वन प्रविधि तथा विनासकारी मौसमी गतिविधिको प्रभावबाट उन्मुक्तिका लागि यो लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो आँकडा चीन बाहेका विकासोन्मुख मुलुकहरूको मात्र हो।

२० खर्ब डलरमध्ये आधा स्रोतको व्यवस्थापन घरेलु प्रणालीबाट सम्भव हुने भएपनिआधा भने बाह्य स्रोत आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

जलवायु सहायताको नाममा ऋण बोकाउँदै धनी देश 

विश्वमञ्चमा आफ्नो देशले गरेको कार्वन उत्सर्जन अनुसार विकासोन्मुख मुलुकको न्यून कार्वन उत्सर्जनसहितको विकासमा सहयोग गर्नका लागि भन्दै लगानी गरेका देशले अनुदानभन्दा ऋणको भारी बोकाएका छन्। 

कार्बन ब्रिफको पछिल्लो विश्लेषण अनुसार धेरै अनुदान दिने देशले अनुदानभन्दा पनि ऋण दिएका छन्। जापन तथा फ्रान्सले अनुदानभन्दा बढी ऋणलाई जलवायु लागनीका रुपमा व्याख्या गरेका छन्। यसको तुलनामा सयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलियाले भने अनुदान नै बढी परिचालन गर्नेमा पर्छन्। 

जापानले लगानीको ८० प्रतिशतबढी, फ्रान्सले ७० प्रतिशत र जर्मनीले ४० प्रतिशतबढी ऋण लगानी गरेका छन्। अमेरिकाले १० प्रतिशत ऋण लगानी गरेको छ भने क्यानडाले २० प्रतिशत ऋण लगानी गरेको छ। 

बेलायति अखबारसँगको कुराकानीमा माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति मोम्हद नाशिदले जवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि जोखिमा परेका मुलुकहरू ऋणमा डुबेको बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक देशहरूले अहिले जोखिममा परेका मुलुकलाई अनुदानद तथा सहायता दिनुपर्छ भनेर गरिने माग आधारभूत न्यायिक कुरा भएको उनले बताएका छन्। 

'हाम्रो अध्ययन अनुसार अधिक जोखिमा रहेका २० मुलुकले जलवायु विपतका कारणले गर्दा हालसम्म ५ सय अर्ब डलरको क्षति बेहोरेका छन्' उनले भनेका छन्, ' अहिले हामी अधिक ऋणको दबाबमा छौं किन भने विपदले भएको क्षतिपूर्तिका लागि लिइएको ऋण तिर्नुपर्छ।' 

संसारमै धेरै प्रदुषण गर्ने उल्टो त्यही प्रदुषणका कारणले मारमा परेका देशलाई ऋणको भारी बोकाउनु भनेको स्क्यान्डल भएको वातावरण अभियान्ताहरूले बताएका छन्।