काठमाडौं- जलवायु परिवर्तन विषयका ज्ञाताले नेपाको हिमाली क्षेत्र र जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका मुद्दालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप-२६) मा प्राथमिकताका साथ उठाउन सुझाव दिएका छन्।

उनीहरुले जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र तल्लो तटीय प्रणालीमा पारेको असरलगायत विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरी नेपालले तयारी थाल्नुपर्ने बताए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित कोप-२६ मा नेपालको अवधारणा पत्रमाथिको राष्ट्रिय कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शलोनी प्रधान सिंहले सम्मेलनमा मानव जीवनका लागि हिमालको विषयलाई महत्वका साथ उठाउन सुझाव दिए।

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा नेपालले गरेका राम्रा प्रयोग र व्यवहारलाई पनि सम्मेलन सुनाउन आग्रह गर्दै उनले सम्मेलनमा विज्ञताका साथै वार्ता कौशलता पनि प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यशालाबाट महत्वपूर्ण विषयमा सुझाव प्राप्त हुनाका साथै र सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट भइरहेको तयारीका बारेमा जानकारी हुने उनको भनाइ थियो।

नेपालको संवेदनशील भूवनोटका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि बढ्दो छ। विश्व तापमानमा एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा त्यसको असरले एक दशमलव पाँच डिग्री तापक्रम बढाएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ। कोप-२६ आगामी कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म (अक्टोबर ३१ देखि १२ सम्म) संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा हुँदैछ।

मन्त्रालयका सचिव डा प्रेमनारायण कँडेलले सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट गरिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र विज्ञबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने अवधारणापत्र (स्टाटस पेपर) तयार गरिने बताए। नेपाल पेरिस सम्झौताको मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको बताउँदै उनले सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने अवगत गराए।

सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, राष्ट्रिय योगदानको प्रतिबद्धता (एनडिसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन, वित्तलगायत विषयमा सशक्त आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले जलवायु परिवर्तनको विषय बहुआयामिक भएको र राज्यका हरेक क्षेत्रसँग जोडिएको बताए।

सरकारले हरित विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनले अन्तर निकाय तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न सधैँ तयार रहेको उल्लेख गरे। सरकारले जलवायु परिर्वतनका असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानुन तथा नीति बनाए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सचिव ढुङ्गानाको भनाइ थियो।

सम्मेलनको तयारीका लागि मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी बहुपक्षीय बहुसरोकारवाला विज्ञसहितको सहभागितामा विभिन्न १० समूहमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको थियो। सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताले  सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडिसी प्रतिवेदन सन् २०२० डिसेम्बरमा पेश गरिसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का डा अरुणभक्त श्रेष्ठले नेपालले हिमालका मुद्दालाई सम्बन्धित अन्य मुलुकसँग सामूहिकरुपमा उठाउनुपर्ने सुझाव दिए। पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धताका साथै  विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा दुई दशमलव शुन्ना डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो। हरित ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा छ।

नेपालस्थित संयुक्त अधिराज्यको राजदूतावासका साइमन लुकासले नेपालले मानव जीवनका लागि हिमालको महत्वलगायत विषयलाई महत्वका साथै उठाउनपर्ने सुझाव दिए। हरेक वर्ष हुँदै आएको यस्तो सम्मेलन गत वर्ष कोभिड-१९ का कारण हुन नसकेको, पेरिस सम्झौताको पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने विषयका लागि र यस क्षेत्रको वैज्ञानिक निकाय ‘इन्टरनेशनल गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आइपिसिसी) को पछिल्लो प्रतिवदेनले औँल्याएका विषयबारे छलफल गर्न यस पटकको सम्मेलन महत्वपूर्ण हुनेछ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख  एवं सहसचिव डा राधा वाग्लेले सम्मेलनका लागि भइरहेको तयारी र उठाउनुपर्ने बारेमा जानकारी गराए। उनले सम्मेलनका कार्यक्रम र अवधारणा पत्रका बारेमा अवगत गराउँदै नेपाल भौगोलिक धरातलका कारण जोखिममा रहेको र जलवायु परिवर्तनका असरले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पुगेको क्षतिबारे उल्लेख गरे।   

आइपिसिसी प्रतिवेदनले हिमालको सतह पनि घटेको र हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दो रहेको देखाएको छ। आइपिसीसीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा खतराको घण्टी बजेको सन्देश दिएको सहसचिव डा वाग्लेको भनाइ थियो। पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न धेरै चुनौती छन्। मन्त्रालयले मुख्य सम्मेलनसँगै साइड इभेन्ट र वार्ताका लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ। रासस