काठमाडौं- गएको भदौमा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच एउटा ऋण सम्झौता भयो। १० करोड डलरको उक्त ऋण सम्झौताको नाम र प्रकृतिका कारणले विरोध पनि भयो। 

हरित तथा उत्थानशील विकासका लागि खर्च गरिने भनिएको उक्त ऋणलाई अर्थ मन्त्रालय आफैले पनि विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरणको वर्गमा राखेको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनका कारणले हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि खर्च गर्ने भनिएको त्यस्तो ऋणको वातावरण अभियन्ताले विरोध जनाएका थिए। 

औद्योगिक र धनी राष्ट्रका कारणले जलवायु परिवर्तनमा योगदान गर्ने कार्वन उत्सर्जन भइरहेको र कार्वन उत्सर्जनमा न्यूनतम योगदान हुने नेपालले ऋण होइन अनुदान पाउनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ। संसारभर नै गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि लागि धनी राष्ट्रबाट अनुदान पाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। 

इजिप्टमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय २७ औँ जलवायु वार्षिक सम्मेलनमा पनि यही मुद्दा प्रखर रुपमा उठ्ने भएको छ। तर नेपालको अवस्था भने फरक छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। जलवायु परिवर्तनको जोखिम सूचकमा नेपाल १० औँ नम्बरमा छ। यो भनेको संसारकै उच्च जोखिमका १० मुलुकमा नेपाल पर्छ। 

हिमाली क्षेत्र, अव्यवस्थित बसोबास र कमजोर पूर्वाधारका कारणले नेपालमा जोखिम बढेको केही समयअघि प्राकशित विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा बाढी पहिरो, भूकम्प, महामारी जस्ता कारणले गर्दा गरिब तथा न्यून आय भएका जनता सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुन्छन्। 

जलवायु परिवर्तनकै कारणले गर्दा उत्पादन घट्ने, रोजगारीका अवसर गुम्ने भएकाले पूर्वाधार निर्माणदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म लगानी आवश्यक हुन्छ। हरेक पूर्वाधारलाई जलवायु अनुकूलित बनाउने, सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि पूर्वतयारी जस्ता काममा पनि लगानी आवश्यक हुन्छ। 

हरित उर्जा उत्पादनदेखि भौतिक पूर्वाधारसम्म लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यस्तो लगानीको जोहो नेपालले वैदेशिक सहायताबाट गर्दै आएको छ। तर अनुदान होइन ऋणबाटै। नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने वैदेशिक सहायतामा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ भने अनुदान घट्दै आएको छ। हरित तथा उत्थानशील विकासको नाममा अन्तत: सबै पूर्वाधार निर्माणमा ऋणकै भरमा नेपाल रहेको छ।  

यस्तो जोखिमबाट नेपालले आर्थिक तथा मानवीय क्षति बेहोर्ने जोखिम छ। तर नेपाल जलायु परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने कार्वन उत्सर्जनमा भने न्यून भूमिकामा छ। नेपालको हिस्सा जम्मा ०.१ प्रतिशत मात्र छ। तर जोखिमका हिसाबले संसारकै उच्च जोखिमा रहेका १० मुलुकमा नेपाल पर्छ। यही कारणले गर्दा नेपालले राहत तथा अनुदानको दाबी स्वभावीक रुपमा गर्नुपर्छ भन्ने सबैको माग छ।  

नेपाल सरकारले हालसम्म कूल २३ अर्ब ४३ करोड वैदेशिक सहायताका लागि सम्झौता गरिसकेको छ। त्यसमध्ये १२ अर्ब परिचालन गरिसकेको छ। यसमा बैकल्पि ऊर्जामा हालसम्म ३५ करोडको प्रतिवद्धता छ भने यसमा जम्मा १७ करोड ५९ लाख डलर खर्च भएको छ। वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ३९ करोड ३० लाख ७ हजार ६१६ डलर सम्झौता भएको छ। यसमा २२ करोड ४ लाख, ३९ हजार डलर परिचालन भएको छ। यो ऊर्जाबाहेकको हो। 

एकातिर जलवायु परिवर्तनले बढाएको जोखिमले वित्तीय दायित्व बढाउँदैछ भने अर्कोतिर सरकारको वित्तीय घाटा पनि चुलिएको छ। यस्तोमा वैदेशिक सहायता अत्यावश्यक स्रोत हो। तर यही स्रोतमा सरकारले पाउने अनुदान बर्सेनि घटिरहेको छ। 

जलवायु लगानीको विशिष्ट वर्ग नहुँदा ऋण अनुदान, कुन क्षेत्रमा के कस्तो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन। सरकारी बजेट प्रणाली र जलवायु आफैमा सबैसँग जोडिएको भएकाले यसमा समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव इश्वरीप्रसाद अर्याल सरकारले जलावायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणकै लागि भनेर ऋण नलिएको बताउँछन्। भदौमा भएको सम्झौतलाई धेरैले सोही अनुसार व्याख्या गरिएको जुन सही नभएको उनको भनाइ छ। 

‘त्यो ऋण सम्झौता बजेटरी सपोर्ट हो। त्यसबाट हाम्रा अन्य पूर्वाधारमा खर्च हुन्छ। जुन हाम्रा प्राथमिकतामा छन्’ उनले भने। 

यो बुझाइमा फरक परेको उनको भनाइ छ। अर्यालको भनाइअनुसार अहिले कुनै पनि परियोजनामा हरित तथा उत्थानशील भनेर आउँछ। त्यसरी आएको सहायता बाहिरबाट हेर्दा जलवायुसम्बन्धि भन्ने लाग्छ। तर त्यस्तो सहायता सडक निर्माणमा खर्च हुन्छ। भदौमा विश्व बैंकसँग भएको ऋण सम्झौता अन्तर्गत पनि सडकमा खर्च हुने उनको भनाइ छ। 

इसिमोडका जलवायु अर्थशास्त्री डा मणि नेपाल भने विषयगत जटिलता कारणले यस्तो भएको बताउँछन्। 

‘जलवायु परिवर्तनले नछुने कुनै पनि पूर्वाधार छैन। सडक निर्माणदेखि सहरी पूर्वाधारसम्म जलवायुसँगै सम्बन्धित छन्। त्यसैले गर्दा यसमा वर्गिकरण गर्न पनि जटिल छ। जलवायु अनुकूलनसहितको सडक निर्मा गर्नुपर्छ। त्यो भने एकातिर जलवायु पनि भयो अर्कोतिर हाम्रो कोर पूर्वाधार यही कारणले गर्दा यस्तो भएको हुनसक्छ’ उनले भने। 

आफ्नो गल्ति नहुँदा पनि जोखिममा परेको नेपालले अनुदानको दाबी गर्नु स्वभाविक भएपनि सबै कुरा अनुदानबाटै मात्र नहुने नेपालको तर्क छ। ठूला हरित ऊर्जा पूर्वाधारदेखि अनुकूलित सडक परियोजना निर्माणसम्म चाहिने लगानी सबै अनुदानबाट सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। 

अहिलेसम्म ऋण तथा अनुदान जसरी गिजोलिएपनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनकै लागि भनेर दिने अनुदान कोषबाट नेपाल सरकारले लाभ लिन सकेको छैन। 

राष्ट्रसंघीय पहलमै स्थापना भएको ग्रिन क्लाइमेन्ट फन्ड र द्विपक्षीय वातावरण लगानी कोषजस्ता ठूला कोषबाट नेपालले अहिलेसम्म खासै अनुदान तथा परियोजना ल्याउन सकेको छैन। 

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, परिवर्तनको मुख्य कारक कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण जस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य भएको ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट नेपालले अहिलेसम्म तीनवटा परियोजना मात्र स्वीकृत गराएको छ। 

विशेषगरी सह-लगानीको मोडलमा काम गर्ने यो कोषले सन् २०२१ सम्म संसारभर १० अर्ब अमेरिकी डलर बरारको लगानी स्वीकृत गरेको छ। सहवित्तीयकरण अन्तर्गत कूल २९ अर्ब डलरका २ सय परियोजना स्वीकृत गरेको यो कोषबाट नेपालले भने तीन आयोजनामा जम्मा  ६ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलरमात्र स्वीकृत गराएको छ। 

चुरे परियोजनामा पनि यही कोषबाट लगानी आएको छ। योबाहेक अरु दुई परियोजनामा कोषले लगानी स्वीकृत गरेको छ। 

त्यस्तै जीईएफबाट पनि नेपालले उल्लेखनीय परियोजना पाएको छैन। नेपालले पाएको लगानीलाई थोरै भन्न नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव इश्वरी पौडेलको भनाइ छ। कोषमा रहेका अरु विकासशील मुलुकको तुलनामा नेपालले सन्तोषजनक सहायता पाएको उनको भनाइ छ। 

तर नेपालले अहिले ससाना अनुदान मात्र पाएको छ। स्वयम अर्याल पनि ठूला परियोजनाको बिकल्प पनि विश्वमा नभएको र भएकामा केही पाएको बताउँछन्। 

ठूलो लगानी ल्याउनका लागि धेरै सर्त हुने र त्यस्ता सर्त पालना गर्ने परिपाटी र कार्यान्वयन क्षमता नेपालको कमजोर छ। परियोजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्नसक्ने क्षमता चाहिने  नेपालको तर्क छ। 

‘ठूला परियोजनाका लागि हामीसँग क्षमता चाहिन्छ। जुन हाम्रो सरकारकसँग कति छ? त्यसमा भर पर्छ’ उनले भने। 

अनुदान परियोजना ल्याउनका लागि दाताका सर्त हुन्छन्। सर्तसँगै परियोजना विकास, त्यस्ता परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने मार्गचित्र, सरकारको सक्षमता पनि मूल्यांकन हुन्छ। नेपालजस्तै जोखिममा रहेका अरु मुलुकले पनि त्यस्ता अनुदानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन्। त्यस्तोमा जसले राम्रो दस्तावेज बनाउँछ त्यसैले पाउँछ। यही कुरामा नेपाल कमजोर रहेको अधिकारीहरूकै भनाइ छ।