काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघीय २७ औँ जलवायु वार्षिक सम्मेलन इजिप्टमा हुँदैछ। नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टको शर्मअलशेखमा हुने सम्मेलनका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गइसकेको छ।
जलवायु परिवर्तन, जलवायु अनुकूलन तथा बढ्दो तापक्रम न्यूनीकरणका लागि सरकारहरूलाई प्रतिबद्ध गराउँछ। राष्ट्रसंघीय पहलमा बर्सेनि आयोजना हुँदै आएको 'कन्फ्रेन्स अफ पार्टिज (कोप)' को नेपाल पनि पक्षधर मुलुक हो।
यो वर्षको सम्मेलनमा मुख्यगरि कार्बन उत्सर्जनका लागि वित्तीय उत्प्रेरकको कुरा प्रखरताका साथ उठ्ने धेरैको अनुमान छ। गत वर्ष स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजित कोप२६ मा पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनकै बारेमा छलफल भएको थियो। तापमान वृद्धिलाई सीमित राख्नका लागि देशहरूको कार्यायोजनाका बारेमा विशेष छलफल भएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म जम्मा २३ देशले यस्तो कार्ययोजना बुझाएका छन्।
यो सम्मेलनमा भने पेरिस सम्झौताका बारेमा अमुर्तभन्दा पनि ठोस विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका लागि ग्रिन हाउस उत्सर्जनमा कमी ल्याउनका लागि कुन देशले कसरी काम गर्छन् वा गर्नसक्छन् भनेर यो सम्मेलनमा विशेष छलफल हुने छ।
पछिल्ला सम्मेलनमा जस्तै यो सम्मेलनमा पनि वित्तीय मुद्दा प्रमुख रुपमा उठ्ने छ। अघिल्लो दशकदेखि नै विकासशील देशले उठाउँदै आएको यो मुद्दा यो वर्ष प्रखर हुने धेरैको विश्वास छ।
यसअघि नै धनाढ्य देशहरूले वर्षमा कूल एक सय अर्ब डलर सहायता उपलब्ध गारउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। कार्वन उत्सर्जनमा मुख्य भूमिका खेलेका तर अहले धनी भएका देशले विकासील देशको विकासलाई जलवायु परिवर्तन मैत्री बनाउन, कार्वजन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिनुपर्ने आवाज वर्षौदेखि उठ्दै आएको छ। तर धनी देशले प्रतिबद्धता गरेपनि अहिलेसम्म यो बाँचा पूरा भएको छैन। सन् २००९ मा आयोजना भएको कोपमा धनी देशले सय अर्ब डलर दिने घोषणा गरेका थिए।
यो सम्मेलनमा यो मुद्दा विशेषसँग उठ्ने किन पनि छ भने सन् २०२२ को राष्ट्रसंघीय महासभामा डेनमार्कले जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने क्षतिको भरपाइको लागि विकासील देशहरूलाई १ करोड ३० लाख डलर अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ। डेनमार्क यस्तो घोषणा गर्ने पहिलो देश हो।
जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा प्राकृतिक विपतका घटना पछिल्लो समय बढीरहेका छन्। जनधनको क्षतिमा ठूलो क्षति हुनाले गरिब तथा विकाससील देश नै यसको मुख्य मारमा पर्छन्। तर जलवायु परिवर्तनमा गरिबभ्नदा धनी देश मुख्य जिम्मेवार छन्। यही कारणले गर्दा धनी औद्योगिक देशले गरिब देशलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप अनुदान दिनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ।
विकासशील मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, दीगो विकासका लागि वित्तीय स्रोत आवश्यक हुन्छ। जसलाई आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्नै सकस पर्ने भएकाले जलवायु अनुकूलनका लागि थप स्रोत आवश्यक हुन्छ। धनी देशले दिने क्षतिपूर्ति बाहेक यही १६ औँ सम्मेलनबाट विकासशील देशलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनका लागि भन्दै एउटा लगानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
ग्रिन क्लाइमेट फन्ड स्थापना गर्ने निर्णय मेक्सिकोमा आयोजना भएको कोप १६ले गरेको थियो। यही निर्णका आधारमा स्थापना भएको यो कोषबाट नेपालले भने पर्याप्त स्रोत ल्याउन सकेको छैन।
विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल जलावायु परिवर्तनको उच्च जोखिमा परेका मुलुकको १० औँ नम्बरमा पर्छ। अधिक जोखिममा परेपनि नेपालले अहिलेसम्म यो कोषबाट उल्लेख्य लाभ लिन सकेको छैन।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, परिवर्तनको मुख्य कारक कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण जस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य भएको यो कोषबाट नेपालले अहिलेसम्म तीनवटा परियोजना मात्र स्वीकृत गराएको छ।
विशेषगरी सह-लगानीको मोडलमा काम गर्ने यो कोषले सन् २०२१ सम्म संसारभर १० अर्ब अमेरिकी डलर बरारको लगानी स्वीकृत गरेको छ। सहवित्तीयकरण अन्तर्गत कूल २९ अर्ब डलरका २ सय परियोजना स्वीकृत गरेको यो कोषबाट नेपालले भने तीन आयोजनामा जम्मा ६ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलरमात्र स्वीकृत गराएको छ।
चुरे परियोजनामा पनि यही कोषबाट लगानी आएको छ। यो बाहेक अरु दुई परियोजनामा कोषले लगानी स्वीकृत गरेको छ।
नेपालले पाएको लगानीलाई थोरै भन्न नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव इश्वरी पौडेलको भनाइ छ। कोषमा रहेका अरु विकासशील मुलुकको तुलनामा नेपालले सन्तोषजनक सहायता पाएको उनको भनाइ छ।
'बैठकमा छलफल हुँदा अरु देशले नेपालले धेरै पायो भन्ने धेरै गुनासो सुनिन्छ। हाम्रो आवश्यकता त धेरै होला तर यस्ता सामूहिक कोषबाट पाएको यो सहायता न्यून भने होइन' उनले भने।
कोषबाट लगानी ल्याउनका लागि धेरै सर्त हुने र त्यस्ता सर्त पालना गर्ने परिपाटी र कार्यान्वयन क्षमता नेपालको कमजोर हुँदा सहयाता धेरै नआएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
'कोषले नेपालको हरित यातायता परियोजनामा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकै धेरै भइसक्यो।तर अहिलेसम्म नेपालले अहिलेसम्म आफ्नै तयारी गर्न सकेको छैन' एक अधिकारीले भने।
