बिहीबार , जेठ १० गते २०८१    
images
images
२७ औँ जलवायु शिखर सम्मेलन

जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि तयार होलान् धनी देश?

images
शुक्रबार, कात्तिक १८ २०७९
images
images
जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि तयार होलान् धनी देश?

तर धनी देशले प्रतिबद्धता गरेपनि अहिलेसम्म यो बाँचा पूरा भएको छैन।  सन् २००९ मा  आयोजना भएको कोपमा धनी देशले सय अर्ब डलर दिने घोषणा गरेका थिए। 

images
images

काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्षिक सम्मेलन इजिप्टमा हुँदैछ। २७ औँ जलवायु सम्मेलन नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टको शर्मअलशेखमा हुँदैछ। 

images
images
images

राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन एउटा विश्वव्यापी सम्मेलन हो। सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन, जलवायु अनुकूलन तथा बढ्दो तापक्रम न्यूनीकरणका लागि सरकारहरूलाई प्रतिबद्ध गराउँछ। राष्ट्रसंघीय पहलमा 'कन्फ्रेन्स अफ पार्टिज (कोप)' बर्सेनि आयोजना हुँदै आएको छ।

images

सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा पृथ्वी सम्मेलन आयोजना भएको थियो। उक्त सम्मेलनको क्रममा यूएन फ्रेमवर्क सन्धी पारित भएको थियो। उक्त सन्धीको समन्वयका लागि राष्ट्रसंघमा युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेन्ट चेन्ज स्थापित भयो। 

images
images

यो सन्धीमा हालसम्म १९७ देशले हस्ताक्षर गरेका छन्। यही सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूको सम्मेलनलाई 'कन्फ्रेन्स अफ पार्टिज/कोप' भनिन्छ। सन् १९९४ मा यो सन्धी लागू भएपछि पक्षधर देशको जलवायु शिखर सम्मेलनका लागि कोपस आयोजना गरिन्छ। हालसम्म एक वर्ष सन् २०२० मा बाहेक बर्सेनि यो सम्मेलन आयोजना हुन्छ। 

images
images

इजिप्टमा हुने २७ औँ सम्मेलन हो। सम्मेलनमा पक्षधर देशबाट सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख, मन्त्री तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीको उपस्थिति हुन्छ। सम्मेलनको दौरान मूल सन्धीको कार्यान्वयन गर्नका लागि पूरक सम्झौता पनि हुन्छन्। जस्तो सन् १९९७ मा क्योटो प्रोकल तथा सन् २०१५ मा पेरिस जलवायु सम्झौता भएको थियो। पेरिस जलवायु सम्मझौतामा विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई रोक्दै १.५ डिग्री सेल्सियसमै सीमित कुरा समेटिएको  थियो। 

२७ औँ कोपको विषय के होला? 

गत वर्ष स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजित कोप२६ मा पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनकै बारेमा छलफल भएको थियो। तापमान वृद्धिलाई सीमित राख्नका लागि देशहरूको कार्यायोजनाका बारेमा विशेष छलफल भएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म जम्मा २३ देशले यस्तो कार्ययोजना बुझाएका छन्। 

यो सम्मेलनमा भने पेरिस सम्झौताका बारेमा अमुर्तभन्दा पनि ठोस विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका लागि ग्रिन हाउस उत्सर्जनमा कमी ल्याउनका लागि कुन देशले कसरी काम गर्छन् वा गर्नसक्छन् भनेर यो सम्मेलनमा विशेष छलफल हुने छ। 

प्रविधिको प्रयोग, पूराना पूर्वाधार तथा प्रविधिको दक्षता बढाउने तथा उपभोक्ताको आनीबानीमा रुपान्तरणमा गरिने कामका बारेमा छलफल हुने छ। कार्वन उत्सर्जनको लक्ष्यलाई अब दशकमा ढाल्ने र सोही अनुसार प्रतिबद्धता गराउने बारेमा पनि छलफल हुने छ। यसका लागि सन् २०३० को लक्ष्य निर्धारणमा पनि छलफल हुने छ। 

पछिल्ला सम्मेलनमा जस्तै यो सम्मेलनमा पनि वित्तीय मुद्दा प्रमुख रुपमा उठ्ने छ। अघिल्लो दशकदेखि नै विकासशील देशले उठाउँदै आएको यो मुद्दा यो वर्ष प्रखर हुने धेरैको विश्वास छ। 

यसअघि नै धनाढ्य देशहरूले वर्षमा कूल एक सय अर्ब डलर सहायता उपलब्ध गारउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। कार्वन उत्सर्जनमा मुख्य भूमिका खेलेका तर अहले धनी भएका देशले विकासील देशको विकासलाई जलवायु परिवर्तन मैत्री बनाउन, कार्वजन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिनुपर्ने आवाज वर्षौदेखि उठ्दै आएको छ। 

तर धनी देशले प्रतिबद्धता गरेपनि अहिलेसम्म यो बाँचा पूरा भएको छैन।  सन् २००९ मा  आयोजना भएको कोपमा धनी देशले सय अर्ब डलर दिने घोषणा गरेका थिए। 

यो सम्मेलनमा यो मुद्दा विशेषसँग उठ्ने किन पनि छ भने सन् २०२२ को राष्ट्रसंघीय महासभामा डेनमार्कले जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने क्षतिको भरपाइको लागि विकासील देशहरूलाई १ करोड ३० लाख डलर अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ। डेनमार्क यस्तो घोषणा गर्ने पहिलो देश हो। 

जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा प्राकृतिक विपतका घटना पछिल्लो समय बढीरहेका छन्। जनधनको क्षतिमा ठूलो क्षति हुनाले गरिब तथा विकाससील देश नै यसको मुख्य मारमा पर्छन्। तर जलवायु परिवर्तनमा गरिबभ्नदा धनी देश मुख्य जिम्मेवार छन्। यही कारणले गर्दा धनी औद्योगिक देशले गरिब देशलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप अनुदान दिनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ। 

नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको मुलुक हो। विश्वमै धेरै जोखिममा रहेका १० देशमा नेपाल पर्छ। नेपाल पनि क्षतिपूर्तिको लविङ गर्ने देशहरूको समूहमा पर्छ। गत वर्षको सम्लेनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी भएका थिए। सोही सम्मेलनबाट नेपालले सन् २०४५ भित्रै कार्वन न्युट्रल हुने प्रतिबद्धता गरेर आएको थियो। 

यद्यपि नेपालले अहिलेसम्म त्यसका लागि कुनै पनि कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन। 


प्रकाशित : शुक्रबार, कात्तिक १८ २०७९०२:१९

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend