काठमाडौं- सहरको मानक फेरिने भएको छ। यसअघि नगरपालिकालाई सहर र त्यहाँको जनसङ्ख्यालाई सहरी जनसंख्या मानिंदै आएकोमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सहरको मानक फेर्ने भएको हो। 

संघीयता लागू भएपछि पहिलोपटक हुन लागेको राष्ट्रिय जनगणनामा सहरी क्षेत्र तथा त्यहाँको जनसंख्याको खोजी हुने भएको छ। पहिले नगर क्षेत्रको जनसङ्ख्यालाई सबै सहरी क्षेत्र मानेर गणना हुँदै आएको थियो। 

यही मानकका कारण पछिल्लो समय नगरपालिकाको संख्या बढ्नेवित्तिकै सहरी जनसंख्या अविश्वसनीय भएको थियो। 

नयाँ संविधान बनेपछिको संघीय संरचनामा देशभर नगरपालिकाको संख्या बढेका कारण यस्तो जनसंख्या बढी देखिएको थियो। तर सबै नगरपालिकामा सहरीकरण नभएका कारण वास्तविक सहरी जनसंख्या न्यून भएको विभागको अनुमान रहँदै आएको छ।

अहिले कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत सहरी जनसंख्या छ। नेपालमा हालको जनसंख्या ३ करोड पुगेको विभागको अनुमान छ।

विभागले कुनै पनि नगर सहर हो कि होइन पत्ता लगाउन सामुदायिक प्रश्‍नावली तयार पारेको छ। सबै वडामा पुग्‍ने यो प्रश्‍नावली आएका उत्तरबाट सहरी क्षेत्रको पहिचान हुने विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए।

सहरी सुविधामा पहुँचको अवस्थाको बारेमा विभागले भौतिक, आर्थिक, सामाजिक जस्ता पूर्वाधार समेटेको छ।

भौतिक पूर्वाधार र सेवा सुविधामा वर्षभर सञ्चालन हुने सडक पूर्वाधार, सार्वजनिक यातायातमा पहुँच, नगर यातायात, कालोपत्रे सडक, खानेपानीको उपलब्धतता, शौचालय तथा फोहरमैला व्यवस्थापन, इन्टरनेट सेवाको उपलब्धता जस्ता विषयमा प्रश्‍नहरू रहेका छन्। यस्ता प्रश्‍नको उत्तरमा आउने सूचनाबाट सम्बन्धित नगर सहर भए/नभएको कुरा थाहा हुने रेग्‍मीले जानकारी दिए।

'हामीले सामुदायिक प्रश्‍नावली बनाएका छौं। त्यसको उत्तरबाट त्यो ठाउँ सहर हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसपछि समग्र देशमा सहरी क्षेत्र कति हो र त्यहाँ कति मान्छे बस्छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ', रेग्मीले भने।

सहरी सेवा अन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्यदेखि विपत व्यवस्थापनका लागि तयार भएका पूर्वाधारको अवस्था के कस्तो छ भनेर पनि प्रश्‍न सोधिने छ।

नेपालमा सहरी जनसङ्ख्याको विवरण निकाल्दा नगरपालिकालाई आधार मानिँदै आएको छ। सन् १९९१ मा यस्ता सहरी केन्द्र अर्थात् नगरक्षेत्र १६ वटा थिए भने २०११ मा ५९ पुगेका थिए। नेपालमा सन् १९६१ मा सहरी जनसंख्या कूल जनसङ्ख्याको ३.६ प्रतिशतमात्र थियो। २०११ मा यो प्रतिशत बढेर १७.१ प्रतिशत पुगेको थियो।

नयाँ संविधानसँगै स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएपछि नगरपालिका अर्थात् सहरी केन्द्रको संख्या २९३ पुगेको छ।

पहिले सहरीकरण भएका क्षेत्रलाई मात्र नगरपालिका घोषणा गरिएको तर पछिल्लो समय त्यस्तो नभएकाले यो पटकको जनगणनामा सहरी क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको रेग्मीको भनाइ छ।