झापा- पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट दशकौँदेखि सहजरुपमा हुँदै आएको निर्यात व्यापार तथा पर्यटकीय आवागमनमा भारतीय नीति एकपछि अर्को गर्दै बाधक बन्दै गर्दा यसको सोझो असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ। 

नेपालमा उत्पादित अलैँची, प्लाइउड, चिया, छुर्पी, अम्लिसो, अदुवा, प्लाइउडको मुख्य कच्चा पदार्थ (भेनियर सिट)लगायतका कृषिजन्य उत्पादनको बजार भारतमा निर्भर छ।

निर्यात सहज भएका बेला किसानले आफ्नो उत्पादनको मनग्य मूल्य पाउँदै आएका थिए। तर, भारत सरकारको पछिल्लो गुणस्तर मापदण्ड नीति नेपाली उत्पादनको निर्यातका लागि तगारो बनेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। यसै साता भारत पठाइएको नेपाली चिया लोड गरिएका १७ वटा ट्रकलाई पश्चिम बङ्गालको पानीट्याङ्की स्थल भन्सार कार्यालयले गुणस्तर परीक्षणको निहुँमा नाकामा रोकिएको बताइएको छ।

नेपाली चियाको निर्यातका लागि पटके गुणस्तर परीक्षणको नयाँ नियम लगाएको कारण ती चिया भारतीय भन्सार बिन्दुमै रोकिएको नेपाल चिया उत्पादन संघ झापाका पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार मित्तल बताउँछन्। उनका अनुसार यसअघि गुणस्तर परीक्षणको नियम सहज थियो। विगतमा वार्षिक चार अर्बसम्मको चिया भारततर्फ काँकडभिट्टा नाकाबाट निर्यात हुँदै आएको थियो।

आउँदा दिनमा अवरोधको गाँठो फुकेन भने नेपालले चियाको भारतीय बजार हठात गुमाउनुपर्ने हुनसक्छ। काँकडभिट्टा भन्सारबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुको पहिलो नम्बरमा अलैँची छ भने चौथो नम्बरमा चिया रहेको छ।

मेची भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आव २०८०/८१ को नौ महिनामा काँकडभिट्टा-पानीट्याङ्की नाका भएर दुई अर्ब १८ करोड ८९ लाख २२ हजार मूल्यको चिया भारत निर्यात भएको छ। यसअघि आव २०७९/८० को चैतसम्मको नौ महिने अवधिमा सोही नाकाबाट दुई अर्ब ६६ करोड ५४ लाख १८ हजार मूल्य बराबरको चिया भारत निर्यात भएको थियो।

निर्यात व्यवसायमा संलग्न काँकडभिट्टाका रोशन अग्रवालका अनुसार भारतको केन्द्रीय सरकारबाटै नेपाली चियाको निर्यातमा अंकुश लगाउन शतप्रतिशत गुणस्तरको अव्यवहारिक नियम लगाइएको हो। निर्यात हुने चियाको ट्रकैपिच्छे अब पटना, दिल्ली, कोलकाताजस्ता टाढा रहेका प्रयोगशालाबाट गुणस्तरीय जाँचपास प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने झन्झट थपिएको उनले बताए।

बर्सेनि चियाको निर्यात बढ्ने गरे तापनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको नौ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा भारततर्फ चियाको निर्यातमा १८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ। 'निर्यातको दर घट्न थालेको अवस्थामा भारतले शतप्रतिशत गुणस्तर परीक्षणको नयाँ बखेडा झिकेर अब त सामान नै रोकिदियो', अग्रवालको भनाइ छ।

सिटीसी र अर्थोडक्स गरी दुवै प्रकारका चिया भारत निर्यात हुँदै आएको पूर्वअध्यक्ष मित्तलको भनाइ छ। 'नेपाली चियाको ९० प्रतिशत निर्यात भारतमै हुने गरेको छ', उनले भने, 'पटके गुणस्तर परीक्षणको भारतीय सरकारको नियम लागु भयो भने नेपाली चिया उद्योग बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ।'

नेपालमा उत्पादित चियाको ९२ प्रतिशत मात्रा काँकडभिट्टा नाका भएर भारत निर्यात हुने गरेको छ। चियाको समस्याको बारेमा नेपाल सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनले बताए।

मेची उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खेमराज प्रसाईका अनुसार भारतले नेपालमा गरिएको गुणस्तर जाँचको रिपोर्टलाई मान्यता दिएको छैन। भारतको पानीट्याङ्की भन्सारमा समेत गुणस्तर जाँच्ने प्रयोगशाला छैन। भारतको कोलकाता, दिल्ली, पटनालगायतका दूरीका हिसाबले टाढाको प्रयोगशालामा गरिएको गुणस्तर जाँचपासलाई मात्र भारतीय भन्सारले मान्यता दिने भएको हुँदा यसबाट नेपाली चिया निर्यातमा संलग्न व्यवसायीले झन्झट भोग्नु परिरहेको छ।

नेपालबाट भारत निकासी हुने अर्को मुख्य मालबस्तुमा प्लाइउड र भेनियर सिट पनि पर्दछ। पछिल्लो छ महिनादेखि यी सामानको निकासीमा समेत भारतले ‘आइएसआई’ प्रमाणित हुनुपर्ने गुणस्तर मापदण्डको नयाँ नियम लगाएर अन्योल थपिदिएको छ।

चालु आव २०८०/८१ को नौ महिनामा काँकडभिट्टा नाकाबाट दुई अर्ब २६ करोड ८७ लाख ६१ हजार मूल्य बराबरको नेपाली प्लाइउड भारत निर्यात भएको छ। यसअघि आव २०७९/८० को चैतसम्मको नौ महिने अवधिमा सोही नाकाबाट एक अर्ब २९ करोड ३८ लाख ८० हजार मूल्य बराबरको प्लाइउड भारत निर्यात भएको थियो।

यही नाका भएर नेपाली भेनियर सिटको भारत निर्यात समेत उल्लेख्य रहेको छ। चालु आवको नौ महिनामा ३३ करोड ५५ लाख ५६ हजार मूल्य बराबरको भेनियर सिट निकासी भएको थियो भने अघिल्लो आवको सोही अवधिमा दुई करोड चार लाख ६८ हजार मूल्यको भेनियर सिट भारतमा निर्यात भएको देखिन्छ।

भारत सरकारले आइएसआई मापदण्ड प्रमाणित नभएको नेपाली प्लाइउड तथा भेनियर सिटलाई भारतमा निर्यात हुन नदिने नयाँ नीति घोषणा गरिसकेको छ। नेपाली उत्पादनलाई यो मापदण्डभित्र आउन भारतले केही महिनाको म्याद मात्र दिएको नेपाल भेनियर उत्पादक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्याम न्यौपानेले बताए।

'दिएको म्यादभित्र मापदण्ड पूरा गर्न सहज छैन', संघका उपाध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, 'त्यसपछि भारतले नेपाली प्लाइउड र भेनियर सिट रोकिदिन्छ भन्ने चिन्ता फैलिएको छ।' नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने निर्यात व्यापारमा प्लाइउड र भेनियरको ठूलो योगदान रहँदै आएको छ।

चालु आव २०८०/८१ को चैतसम्मको नौ महिनामा काँकडभिट्टा नाकाबाट कुल १८ अर्ब ५९ करोड एक लाख ७२ हजार मूल्य बराबरको विभिन्न कृषिजन्य उत्पादन विदेश निकासी भएको थियो। यसबाट सोही अवधिमा मेची भन्सार कार्यालयले कुल १० अर्ब ३८ करोड १८ हजार राजस्व संकलन गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। 

अघिल्लो र आवको नौ महिनाको तुलना गर्दा राजस्व संकलनमा केही हस आएको छ। आव २०७९/८० को नौ महिनामा मेची भन्सार कार्यालयबाट १० अर्ब ४३ करोड २९ लाख ५७ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो। भारतले काँकडभिट्टा नाकाबाट पर्यटक आवागमनमा समेत अवरोध गरेको दुई वर्ष बितिसकेको छ। भुटान र भारतीय गैरआवासीय नागरिकताबाहेक तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई मात्र काँकडभिट्टा नाकाबाट आउजाउ गर्न भारतले अनुमति दिएको छ। 

तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई भारतले अनुमति नदिँदा पूर्वी नाकाबाट नेपालले बर्सेनि हजारौँ बङ्गलादेशीलगायतका विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गर्न पाएको छैन। काँकडभिट्टा नाका पर्यटकीय दृष्टिले सुनसान बनेको छ। पूर्वी नाकाबाट आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई भारतीय पक्षबाट भइरहेको अवरोध खुलाउन नेपालले उच्चस्तरीय पहल गर्नुपर्ने मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मी बताउँछन्। 

'विगतमा काँकडभिट्टा भन्सार भएर भित्रिने कतिपय सामान डाइभर्ट भएर अहिले अन्यत्रैबाट आउन थालेको छ', उनले भने, 'सामानको आयात घट्दै जाने र नेपाली उत्पादनको निर्यातमा पनि समस्या आउन थालेका कारण मेची भन्सारमार्फत राज्यले संकलन गर्दै आएको राजस्वमा असर पर्न थालिसकेको छ।'

सीमावर्ती बासिन्दाको भारतीय बजारमै गएर किनमेल गर्ने पुरानो बानीका कारण एकातिर राजस्व गुमिरहेको र अर्कातिर सीमावर्ती नेपाली बजार ग्राहक नपाएर सुनसान हुन थालेको उनले बताए। भन्सार प्रशासनले अवैधरुपमा भित्रिने मालसामानको चेकजाँचमा कडाइ गरिरहेको समेत बताए।

पूर्व मेची बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार श्रेष्ठका अनुसार भारतीय अवरोध एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै गएकाले काँकडभिट्टा नाकाको कारोबारमा शिथिलता आएको छ।

विगतमा बङ्गलादेशी पर्यटकको सहज आगमनका कारण सीमावर्ती बजार र पर्यटकीयस्थल चलायमान हुने गरेको जनाउँदै उनले हाल विदेशी पर्यटकलाई भारतले काँकडभिट्टा नाका प्रयोग गर्न नदिँदा स्थानीय होटल, ट्राभललगायतका पर्यटन व्यवसाय धराशायी भइरहेको बताए। रासस