दाङ- दाङको घोराही-तुलसीपुर चार लेन ठेक्का रद्द प्रक्रिया अघि बढेको छ। चार लेन परियोजना कार्यालय लमहीले सोमबार सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का रद्द गर्नका लागि १४ दिने सूचना जारी गरेको हो। ठेक्का रद्द गर्नु नपर्ने कारणसहित सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई १४ दिनभित्र सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरेको हो। परियोजना प्रमुख अनिश थापा मगरका अनुसार यदि त्यो अवधिमा सम्पर्कमा नआए त्यही दिनदेखि नै ठेक्का रद्द हुने सूचनामा उल्लेख छ।

चार लेन ठेक्काको पटक-पटक गरी चौथो पटक म्याद थप गरिएको थियो। त्यो अवधि विसं २०८० असारसम्म थियो। तर, त्यो अवधिमा ठेक्का लिएको कम्पनीले काम गर्न सक्ने सम्भावना कम रहेकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो। चार लेनको ठेक्का भारतीय तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्राले लिएको छ। उक्त कम्पनीले पेटी ठेकेदारमार्फत काम गर्दै आएको थियो।

यो बीचमा आठजना पेटी ठेकेदारलाई काम दिएको भए पनि निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षसम्म पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन सकेको छैन। यसबाट गर्दा यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घसंस्था तथा राजनीतिक दलले समयमा काम गर्न दबाब दिएका थिए। यदि काम गर्न नसके ठेक्का तोड्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। पटक-पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा छलफल भइरहेका थिए। तर पनि सन्तोषजनक काम नगरेपछि ठेक्का तोड्न लागिएको हो।

पटक-पटक ठेकेदार कम्पनीलाई तोकिएको अवधिमा काम सक्ने गरी लिखित कार्यतालिका र प्रतिबद्धता पेस गर्न परियोजना कार्यालयले सूचना जारी गरेको थियो। त्यसबीचमा ठेकेदार कम्पनीले लिखित र मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

चार लेन सडक अलपत्र हुँदा अहिले नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ। सडकमा आवतजावत गर्दा यात्रुहरु, सडक वरपरका बासिन्दा लगायतले निकै सास्ती खेप्नु परेको छ।

लामो समयदेखि अलपत्र चार लेन  

घोराही-तुलसीपुर चार लेनको काम २०७५ माघदेखि सुरु भएको हो। ३० महिनामा काम सक्ने गरी सम्झौता भयो। उक्त सडकमा अहिलेसम्म सातजना पेटी ठेकेदार फेरिएका छन्। चौथो पटक म्याद थप भइसकेको छ। 

विसं २०७८ जेठ ६ गतेभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेन। काम सक्ने त टाढाको कुरा ६ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हुन सकेन। त्यसपछि २०७८ साउन २७ गतेसम्म काम सक्ने गरी पहिलो पटक र २०७८ पुस २८ गते सक्ने गरी दोस्रो पटक म्याद थप भयो। तर, काम अघि बढ्न नसकेपछि तेस्रो पटक २०७९ वैशाख २९ गते सक्ने गरी म्याद थप भएको थियो। त्यो समयमा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन सकेन। अहिले खरिद ऐनको १२औँ संशोधनले चौथो पटकका लागि २०८० असारसम्म स्वतः म्याद थप गरेको छ।

सुरुमा अष्टभैरव निर्माण सेवाका अनुप पाण्डेले ठेक्का पाए त्यसपछि सुवास श्रेष्ठ, जनक डाँगीले पेटी ठेकेदारका रुपमा जिम्मा पाए। त्यसपछि पुनः अनुप पाण्डे आए। उनले पनि गर्न नसकेपछि एकेन्द्र खड्का, विजय पाठक र रोशन श्रेष्ठले पनि प्रत्येकले पेटी ठेक्का पाए। उनीहरूबाट पनि काम हुन नसकेपछि अहिले सुनिलजङ्ग रायमाझी आएका हुन्।  

पटक पटक म्याद थप हुने तर, काम नसकिँदा नागरिकस्तरबाट पनि विरोध हुने गरेको छ। केही दिनअघि मात्रै सामाजिक अभियन्ताहरूको पहलमा चार लेनमा परेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भएको थियो। 

भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा चार लेन सडक एक करोड २१ लाख ८२ हजार तीन सय एक अमेरिकी डलर (एक अर्ब २३ करोड) मा निर्माण हुन लागेको हो। भारतीय तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टले ठेक्का लिएको हो।

पछिल्लो समय पुस १८ देखि बुटवलका सुनलिजङ्ग रायमाझीले पेटी ठेक्का पाएका छन्। तर उनले पनि काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। तोकिएको समयमा ठेक्काको ३० प्रतिशत काम नसकेकाले अहिले ठेकेदार कम्पनीलाई दैनिक करिब तीन लाख २१ हजार नौ सय नेपाली जरिवाना गर्ने गरेको छ। कुल रकमको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाअनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना गरिएको हो। रासस