दीर्घकालीन यातायातका साधनको रुपमा नेपालमा विद्युतीय सवारीको विस्तार उल्लेखनीय बढेको कुरा लुकेको छैन। पछिल्लो दुई वर्षयता विद्युतीय सवारीको वृद्धि करिब ८० प्रतिशतले भएको तथ्यांक छ। देशको अटोमोबाइल क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने स्वच्छ सवारीको स्वीकार्यलाई अग्रगामी छलाङकै रुपमा लिइएको छ।
जसरी नेपाल अटोमोबाइल क्षेत्रको यो परिवर्तित यात्रामा अघि बढिरहेको छ, यहाँ यो यात्रा अहिले जसरी नै दीर्घकालीन रुपमा अघि बढ्न सक्छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टम मजबुत रुपमा विकास गर्न व्यवहारिक जटिलताहरु निवारण हुन सक्ने अवस्था छ? भन्ने कुरा पनि सँगै आएको छ।
२०१९/२० मा नेपालमा ५ सय ७५ वटा विद्युतीय सवारी बिक्री भएको थियो। यो कुल सवारीको ५ प्रतिशत हिस्सा हो। हरेक वर्ष सरकारले विद्युतीय सवारीको कर बढाउने वा घटाउने गरेकाले बिक्री पनि त्यहीअनुसार घटबढ भइरहेको छ।
२०२०/२१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उल्लेख्य रुपमा ईभीमा कर बढाएकाले बिक्री व्यापक घटेको थियो। उक्त वर्ष २ सय १८ वटामात्र विद्युतीय कार बिक्री भएको थियो। २०२१/२२ मा विद्युतीय कार बिक्रीमा पुनरुत्थान नै भएर सो वर्ष १५ सय ४० वटा बिक्री भएको थियो।
त्यसयता विद्युतीय कारको बिक्री उत्साहजनक रुपमै बढिरहेको छ। २०२३/२४ मा आइपुग्दा नेपाली बजारमा ७ हजार ३ सय ८ वटा विद्युतीय कार बिक्री भयो जनु समग्र अटोमोबाइल बजारमा ईभीको हिस्सा करिब ८३ प्रतिशत पुगेको हो। यो तथ्यांकले नेपाली उपभोक्तामा ईभीको स्वीकार्यता आकासिएको देखाउँछ। स्वीकार्यतासँगै उपभोक्ताको ईभी चाहना र बजार विद्युतीय सवारीतर्फ नै ढल्किएको स्पष्ट चित्र दिएको छ।
नेपालको बढ्दो विद्युतीय सवारीको मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नयाँ विदेशी विद्युतीय सवारी ब्रान्ड तथा मोडल आउनेक्रम पनि व्यापकै बढेको छ। यसको पुष्टि २०२०/२१ मा नेपाली बजारमा ७ वटा अटोमोबाल ब्रान्डका ९ वटा मोडलका विद्युतीय कार बिक्रीमा थियो। २०२३/२४ मा आइपुग्दा यो बढेर १९ ब्रान्डका ३६ मोडलका ईभी बिक्रीमा छन्। यो अझै बढ्ने क्रममा रहेको र नेपाली अटो बजारमा विदेशी ब्रान्डहरुको खातमाथि खात लाग्दैछ। जसका कारण अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि निम्तिने जोखिम बढ्दो छ।
चुनौतीपूर्ण पूर्वाधार
बढ्दो विद्युतीय सवारीसँगै अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको छ। संख्या बढ्दै जाँदा चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार विस्तारका लागि ठूलै दबाब देखिन थालेको छ। यो पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका साझेदारहरुले संयुक्त रुपमा चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार र आधुनिक ग्रिडमा जान जोडतोडले लाग्नुपर्ने छ।
पूर्वाधारको चुनौतीका बीच नेपालमा व्यक्ति तथा कम्पनीहरु आधिकारिक बिक्रेताका रुपमा नयाँ नयाँ ब्रान्ड ल्याउन मरिहत्ते गरेर लागि परेको पाइन्छ। यसमा सरकारले हालसम्म कुनै निश्चित मापदण्ड बनाएको छैन, जनु अपरिहार्य भइरहेको छ। अहिलेको यो परिपाटीले जसरी सवारीसाधन निर्वाध रुपमा आइरहेको छ भने समस्या आएको खण्डमा कसरी नियमन गर्ने भन्ने नै छैन।
कम्पनीहरुलीई विद्युतीय सवारीको आयातपछि उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा, सर्भिस सेन्टरको विकास, चार्जिङ पूर्वाधार, स्पेयर पार्टस के हुनेलगायत महत्वपूर्ण कुरामा कुनै कामै नगरि धमाधम ब्रान्ड र मोडलहरुको आयात गर्न दिइएको छ। यसमा कुनै निश्चित मापदण्ड नबनाउँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिने मात्र होइन भोलि उपभोक्ताले ठूलै दुःख पाउने निश्चितप्रायः छ।
अहिले नै पनि कतिपय बिक्रेताहरुले पर्याप्त स्पेयर पार्टस राख्न नसकेका, समयमै सर्भिस दिन नसकेका, दिएपनि अत्याधिक महँगोमा सर्भिस दिने गरेको जस्ता गुनासोहरु आउन थालिसकेका छन्। परिणामतः समस्यामा पर्ने उपभोक्ता नै हो। सोहीकारण सरकारले यसतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्छ।
यो विषयलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने उपभोक्ता झेल्नुपर्ने समस्या त छँदैछ, सिंगो विद्युतीय सवारी उद्योगको दीर्घतामा प्रश्न उठ्ने छ। त्यसैले ईभी उद्योगको दीर्घकालिकता, उपभोक्ताको सेवा पाउने अधिकार र विद्युतीय सवारीको बनिरहेको सकारात्मक वातावरणका लगि सक्दो छिटो नीतिगत व्यवस्था जरुरी छ।
सरकारी पहल : ईभीको स्वीकार्यतालाई दीर्घकालीन बनाउन सन्तुलित नीति
सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि छरिएकै भएपनि नीतिगत सहजता उपलब्ध गराँदै आएको छ। वार्षिक वित्तीय नीतिमार्फत कर सहुलियत दिएर विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ। तर हरेक वर्षजसो विद्युतीय सवारीको कर बढाउने/घटाउने गरिरहँदा नीतिगत स्थिरता भने देखिएको छैन।
यद्यपी अहिलेको कर सहुलियतकै कारण विद्युतीय सवारीको बिक्री संख्या उकालो लाग्न सकेको हो। यसलाई राज्यले आगामी दिनमा निरन्तरता दिएर जान्छ वा जाँदैन त्यो महत्वपूर्ण छ।
विद्यमान कर नीतिअनुसार विद्युतीय कारमा भएको मोटर क्षमताअनुसार समग्रमा ३०.५२ प्रतिशतदेखि २ सय ३.७४ प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएको छ। सवारीसान सरकारको राजस्वको स्रोतको रुपमा रहेकाले विद्युतीय सवारीलाई पनि सोही नजरले हेरेर कर लगाइयो भने यसको दीर्घकालीन स्वीकार्यतामा असर पर्छ। विद्युतीय सवारी आम मानिसको पहुँचबाहिर पुग्नेछ। कुनैपनि प्रकारको कर बढाइनु भनेको अन्ततोगत्वा उपभोक्तालाई आर्थिक भार थप्नु हो। यसले सवारीको विद्युतीकरण गर्ने सरकारी नीतिलाई नै चुनौती दिनेछ। यही चुनौतीका कारण राष्ट्रको स्वच्छ मोबिलिटीमा धक्का लाग्नेछ।
यी चुनौतीहरुको सामाधान गर्न सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत विद्युतीय सवारीका सन्दर्भमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्छ। जसका कारण विद्युतीय सवारी उद्योगमा रहेकाहरुले पनि पर्याप्त लगानी गर्नसक्ने छन्। विद्युतीय सवारीको आयातमा मात्रै कर लगाउनेभन्दा सरकारले दायरा बढाउने हो भने अहिले दिइरहेका कर सहुलियत घटाउनुपर्ने छैन। जसले स्वच्छ सवारीको स्वीकार्यतामा अवरोध दिँदैन।
सरकारले बरु करका दर पुनरावलोकन गरेर टार्गेट सहुलियत तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चार्जिङ पूर्वाधार बनाउने नीति बनाउन सक्छ। जसले आम उपभोक्तालाई थप सहुलियत मिल्नेछ। यसका साथै सरकारले आयातलाई व्यवस्थित बनाउने, नीतिगत व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउने र प्रविधि हस्तान्तरणलाई सजिलो बनाउने काममा थप सक्रिया हुनुपर्ने छ। यो हुन सक्यो भने ईभी इकोसिस्टमसहितको उद्योग विकासमा नवीनता आउनेछ।
नवीन सोचलाई स्वीकार गर्ने हो भने सरकारले देशमा स्वच्छ सवारीको विकासमा ठूलै फाड्को मार्न सक्छ। यसका लागि जस्तो कि विद्युतीय सवारी ओनरलाई प्रत्यक्ष रुपमा सहुलियत दिने, प्रदेश वा क्षेत्रगत रुपमा थप सहुलियतको व्यवस्था गर्दा पनि प्रदूषण कम गर्ने र ईभी स्वीकार्यता बढाउन सकिन्छ।
क्षेत्रगत सहुलियतमा पोखरा, लुम्बिनी, चितजलगायत पर्यटकीय स्थानमा गुड्ने ईभीलाई थप प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अत्याधिक प्रदूषित भएको काठमाडौं उपत्यकाका लागि पनि त्यही स्तरको सहुलियत दिने हो भने सरकारले वातावारण संरक्षणमा राखेको लक्ष्य भेट्न पनि सजिलो हुनेछ। सरकारको रणनीतिक योजना र सरोकारवालाको सक्रियतामा काम हुनसक्यो भने विद्युतीय सवारीका क्षेत्रमा नेपालले अहिलेको ट्रान्जिसनको सयम सजिलै पार गरेर दीगो बनाउने सक्नेछ। यी सबै काम हुने हो भने नेपालले विद्युतीय सवारीमा विश्वले मार्क गर्नेगरी क्रान्ति नै गर्नेछ।
निजी क्षेत्रको भूमिका : नेपालको ईभी ल्यान्डस्केपको नेतृत्व
अहिलेसम्म जसरी विद्युतीय सवारीको विस्तार र स्वीकार्यता बढाउन काम भइरहेको छ ती सबैमा निजी क्षेत्रले नै काम गरिरहेको छ। बजार विस्तारमा मात्र होइन ईभीको सिंगो इकोसिस्टम बनाउने भूमिका समेत व्यवसायीहरुले नै गरेका छन्। आयातकर्ता तथा बिक्रेताहरुले फगत विद्युतीय कारका मोडल ल्याएर बिक्री गर्ने काममात्र गरेका होइनन्, उनीहरुले बिक्रीपछिको सपोर्ट र मर्मतको सेवासमेत दिइरहेका छन्। यद्यपी चार्जिङ पूर्वाधार विकासमा उनीहरुको केही अप्ठेरा छन्, नयाँ नयाँ ब्रान्ड आइरहेकाले उनीहरुको पार्टसको पर्याप्तता तथा बिक्रीपछिको सेवामा समस्या देखिन सक्छ। यसका लागि विद्युतीय सवारीका सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
अफसोस नै मान्नुपर्छ, हालसम्म सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि एकीकृत खालको स्पष्ट नीति नै ल्याएको छैन। जसका कारण निजी क्षेत्रले ईभी इकोसिस्टमका खुलेर चाहिनेजति लगानी गर्न सकेका छैनन्। परिणामस्वरुम चार्जिङ पूर्वाधार बनाउन जति प्रयास हुनुपर्ने वा हुनसक्थ्यो त्यो भएको छैन। सोही कारण नेपालमा हाल १२ हजारभन्दा बढी विद्युतीय कार सञ्चालनमा छन्, त्यसका लागि जम्मा १ सय १४ वटामात्र डीसी फास्ट चार्जर सञ्चालनमा छन्। त्यसमा पनि ५१ वटा विद्युत प्राधिकरणले नै बनाएको हो। यो भनेको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन हो। त्यसैले सरकारले नीतिगत स्पष्टता ल्याउने हो भने चेपुवामा परेको उपभोक्ताको आवश्यता निवारण गर्न निजी क्षेत्रले चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी गर्न सुरु गर्नेछ।
नेपालको विद्युतीय सवारी बजारमा आवश्यक पूर्वाधार बनाउन स्थानीय साझेदार, वित्तीय संस्था र प्रविधि कम्पनीहरु मिलेर सजिलै यो काम पूरा गर्न सक्छन्, बस चाहिएको एउटा नीतिगत स्पष्टता मात्र हो। त्यस्तै विदेशी रणनीतिक साझेदारहरु पनि ल्याउन सकिन्छ वा उनीहरु आउन तयार देखिएका छन्। नीति स्पष्ट पारेर विदेशी साझेदार ल्याउन सके त पूर्वाधार विकासमा मात्र होइन्, उत्कृष्ट सेवा दिन, ब्याट्री व्यवस्थापनलगायत धेरै काम हुन सक्छ। जसले उपभोक्तामा अझै धेरै विश्वास जाग्ने थियो।
नीतिगत स्पष्टता नभइ जति नै कुरा गरेपनि विदेशी साझेदार वा निजी क्षेत्रले पर्याप्त लगानी गर्ने छैन। यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीतिसहित नीतिगत सहुलियत ल्याउन जरुरी छ। बलियो पूर्वाधारको विकासले नै नेपालको ईभी इकोसिस्टम दीगो बन्नेछ।
सारांश निष्कर्ष
जे जसो भएपनि विद्युतीय सवारीको स्वीकार्यतामा नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। चाहे त्यो प्यासेन्जर कार होस् वा कमर्सियल (माइक्रो/भ्यान) ईभीमा। यो देशको स्वच्छ तथा दीगो यातायाताका लागि उल्लेखनीय कदम हो।
पूर्वाधार विकासमा देखिएको चुनौती र नियामकीय अस्थिरताले भने समस्या ल्याउने चिन्ता छ। नीतिगत स्पष्टताले लगानी र नवीन कामहरुका लागि ढोका खोलिदिन्छ। जुन गतिमा ग्रीन मोबिलिटी अघि बढिरहेको छ सरकारले आफ्नोतर्फबाट काम गरिदिने हो भने त्यो गति पक्कै बढ्नेछ। संसारले स्वच्छ सवारी वा हरित मोबिलिटीमा जाने स्वीकार गरिसकेको र कोप २८ मा समेत नेपालमा प्रतिबद्धता जनाएकाले सरकारले ईभीको बारेमा अब ठोस नीति ल्याउनेछ। सरकारले नीतिगत स्पष्टता दिनेबित्तिकै नीजि क्षेत्र लगानी गर्न तयार भएर बसेको छ।
सबै सोकारवालाको संयुक्त जोडबल हुने हो भने पूर्वाधारको असन्तुलन मिलाउन, सहुलियत बनाउन अनि उपभोक्तालाई विश्वसनीयता दिलाउन गाह्रो छैन। नेपालको विद्युतीय मोबिलिटीलाई दीगो बनाउन सबैको अटल प्रतिबद्धता भयो भने यो धेरै परको कुरा छैन।
