काठमाडौं- राष्ट्रिय तथ्यांकको काम गर्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नाम परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको छ। यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहेको विभागको प्रकृति परिवर्तन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लिइएको हो।
'तथ्यांक ऐन २०७९' मा अहिलेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय बनाइने र उक्त कार्यालय प्रधामन्त्री कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत विभागको रुपमा रहेको विभागलाई अब कार्यालय बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको परामर्शबिना नै तथ्यांक ऐनमार्फत विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पुर्याइएको हो।
ऐन आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने कुरामा कुनै पनि छलफल तथा परामर्श भएको थिएन। यसअघि तथ्यांक ऐन २०१५ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले तथ्यांक संकलन तथा प्रशोधनका लागि एउटा विभाग बनाउने भन्ने व्यवस्था थियो। यही व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय तथ्यांक विभाग योजना आयोगअन्तर्गत रहेको थियो।
योजना आयोग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत नै आउँछ। यसका बाबजुद सिधै लगेर अर्थ नहुने आयोगका पदाधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए। योजना तथा नीति निर्माणमा काम गर्ने आयोगको प्रकृति पनि मिल्ने भएकाले तथ्यांक विभाग बाहिर जान नहुने उनीहरूको तर्क थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यले नेतृत्व गर्ने उक्त विभागलाई अब कार्यालय बनाइने छ। अहिले विभागले गरेका जस्तै कामकाज यो कार्यालयले गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा निजामति सेवाको विशिष्ट श्रेणीको तथ्यांक अधिकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल विभागको महानिर्देशक सहसचिव तहको तथ्यांक अधिकारी हुने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सञ्चालन प्रणाली फरक हुने भएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद् गठन हुने छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठन हुने परिषद्मा तथ्यांक हेर्ने आयोगकै सदस्य, गभर्नर, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, अर्थ, उद्योग, कृषि, गृह, शिक्षा, श्रम, संघीय मामिला, वित्त आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुनेछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव यसको परिषदका सदस्य सचिव हुनेछन्।
यो परिषदको बैठक वर्षमा दुई पटक अनिवार्य बस्नुपर्ने छ। तथ्यांकीय नीति नियम तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांक व्यवस्थान सहजीकरण गर्ने, नीतिगत समीक्षा गर्ने परिषदको काम कर्तव्य हुने छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले तथ्यांक विभागलाई योजना आयोगबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने विगतदेखि लबिङ गर्दै आएका थिए। प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले विभागलाई आयोगबाट बाहिर लिएर सामूहिक तथ्यांक 'थिंकट्यांक' बनाउनुपर्ने लविङ गरेपनि आयोग यसमा सहमत थिएन।
'ऐन आएपछिमात्र थाहा भयो हामीलाई। यसअघि प्रस्ताव आए पनि मस्यौदामा थिएन। तर अहिले एक्कासी आयो' आयोगका एक सदस्यले भने।
