शुक्रबार, वैशाख २१ गते २०८१    
images
images

विज्ञ समूहको निष्कर्ष : पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमै 

images
images
images
विज्ञ समूहको निष्कर्ष : पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमै 

यस्तोमा सडक सञ्जाल, काठमाडौंसँगको दूरी र उपलब्ध जग्गा जमिन, हवाइ रुट सबै कारणले निजगढ क्षेत्रमै विमानस्थलका लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको ठहर गरिएको छ। 

images
images

काठमाडौं- थप अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनका लागि गठन भएको विज्ञ समूहले बाराको निजगढ आसपासकै क्षेत्र उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। 

images
images
images

निजगढमा निर्माण गरिने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रक्रियाबाट मात्र निजगढमा विमानस्थल बनाउने वा नबनाउने बारेमा निर्णय लिन आदेश दिएको थियो। न्यून वातावरणीय क्षतिबाट आवश्यक विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि विज्ञबाट अध्ययन गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो। 

images

सोही आदेश अनुसार सरकारले  १० सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञ समूह गठन भएको थियो। समूहमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, सूर्यराज आचार्यसहित वन तथा वातावरण विज्ञ, समाजशास्त्रीलगायत प्रतिनिधि थिए। 

images

केही समय अगाडि मात्रै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालसबाट निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्लथ बनाउन अहिलेसम्म गरिएका सबै निर्णय बदर गर्दै विमानस्थल बनाउने पर्ने भए विज्ञ समूहको अध्ययन गरे मात्रै प्रक्रिया थालनी गर्ने आदेश भएको थियो।

images
images

यो समूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ। एक महिनाबढीको समय लगाएर गरिएको अध्ययनबाट समूहले देशमा एउटा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। 

पर्यटन तथा रणनीतिक महत्वको व्यापारका लागि पनि एउटा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको समूहले निष्कर्ष निकालेको छ। हालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न सीमा रहेको समूहले ठहर गरेको छ।

यस्तोमा सडक सञ्जाल, काठमाडौंसँगको दूरी र उपलब्ध जग्गा जमिन, हवाइ रुट सबै कारणले निजगढ क्षेत्रमै विमानस्थलका लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको ठहर गरिएको छ। 

विमानस्थलको क्षेत्र निर्धारण, रुख कटानदेखि मुआव्जा वितरणसम्म स्पष्ट र पारदर्शी योजना बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। 

images

प्रकाशित : आइतबार, असोज २ २०७९०७:१९

प्रतिक्रिया दिनुहोस