काठमाडौं- र्‍याप 'फ्री स्टाइल'मा ठाउँको ठाउँ अवस्था र परिस्थिति बुझेर कवितात्मक शैलीमा जवाफ फर्काउनु महत्वपूर्ण मानिन्छ। गेयात्मक शक्तिसहित कवितात्मक अनुप्रासको बेजोड र्‍याप शैलीमा कलाकार बालेन चिनिएका नाम हुन्। उसैगरी पूर्वनिर्धारित बनिरहेका परम्परागत शैलीभन्दा बेग्लै ढंगले मेयर बालेन पनि अघि बढिरहेका छन्।

सोचिरहेको र गाइरहेको विषयमा पनि तुरुन्त सुधार गर्नुपर्ने माग 'फ्री स्टाइल'ले गरेजस्तै बालेनको काममा सुधारको गति देखिन्छ। र्‍याप फ्री स्टाइलले 'वल्ड स्कूल आर्टिस्ट' को शैलीलाई चुनौती दिँदै नयाँपन दिइरहेजस्तै बालेनले नेपाली नेताको पुरानो शैलीलाई पङ्‍गु तुल्याइरहेका छन्। योजनाबद्ध शैली र सोच देखाइरहेका छन्।

'बेसमेन्ट' तथा जमिन तलाको व्यावसायिक प्रयोजन हटाएर पार्किङका लागि खाली गराइएको छ। सार्वजनिक जमिन मिचिएका संरचनाहरू भत्काइएका छन्। सडकपेटीमा हुने व्यापार हटाएर पैदलयात्रीलाई सहज हुनेगरी खाली गराउने काम भइरहेका छन्। हडपिएका अन्य सार्वजनिक सम्पत्ती खाली गराइँदैछ। बग्दाबग्दै हराएको टुकुचा खोला भेटिएको छ। सँगै भेटिएको छ- महानगरमा बसिरहेकाहरूमा अब त केही सुधार होला भन्ने आश।

एक्ला बालेनले कसरी काम गर्लान् भन्ने प्रश्नको उत्तर उनको कामले देखाइरहेको छ। जसरी मतदानका बेला उनी एक्ला थिएनन्, उसैगरी अहिले काम गरिरहँदा पनि उनी एक्ला छैनन्। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म उनको समर्थनका आवाजहरू बढिरहेका छन्। विरोधका एकाध स्वर उनले सुनेका छन्, त्यहीअनुरुप सम्बोधन पनि गरिरहेका छन्।

पछिल्लो समय सडकपेटीमा भइरहेका व्यापार र पार्किङ प्रयोजनका स्थानहरू खाली गराइँदा धैरैले दया देखाए- कम्तीमा दसैँ मान्न दिएको भए हुने! दसैँको मुखमा यस्तो नगरिदिएको भए हुने!

'आफूले पाएको अभिभारा पूरा गर्न भावनात्मकमात्रै भएर हुँदैन। फुटपाथको आधारभूत निर्माण नै पैदलयात्रुका लागि हो। सहरको वास्तविक व्यवस्थापनका लागि फुटपाथ खुला हुन जरुरी हुन्छ। महानगरले पहिले फुटपाथका व्यापारीहरुलाई अन्यत्र राखेर खुला गर्ने कोशिस गरेको थियो, जुन पूर्णरुपमा असफल भएको थियो। दिएको ठाउँ पनि भरिने र पुन: फुटपाथमा नयाँ व्यापारी आइपुग्ने क्रम देश नै समृद्ध नहुञ्जेल भइरहने कुरा हो।'

आफ्नो कार्यकाल एक सय दिन पुगेको सन्‍दर्भमा मेयर बालेन शाहले उल्लेख गरेको यो विषय अरू धेरैले 'दसैँको मुख' भन्दै भावानात्मक भइरहँदा समय र सन्दर्भसहित योजनाको प्रष्ट जवाफ थियो।

'फुटपाथ व्यापारको उक्त चक्र तोड्न महानगरको कार्यक्षेत्र र क्षमताले भ्याउने जे थियो, त्यहि गरियो र गरिदैँछ। यदि हामी महानगरमा नभएर संघीय सरकारमा भइदिएको भए प्रयास फरक हुन सक्थ्यो। योभन्दा अलग किसिमले राष्ट्रियस्तरमा नै यसको समाधान गर्न खोजिन्थ्यो होला', बालेनले भनेका छन्, 'हामीले वास्तविकतामा उभिएर समाधान खोज्दा जे गर्नु पर्थ्यो, त्यहि गर्‍यौँ। जसको नतिजा बानेश्वर तथा असनलगायतका क्षेत्रहरूमा सकारात्मक रुपमा देखिन थालेको छ।'

केही मनकारीहरूले 'दसैँको मुख'लाई भावनात्मक रुपमा हेरिरहँदा केहीले भने त्यसलाई राजनीति गर्ने अवसरका रुपमा गलत प्रयोग सुरु गरेका छन्। बिहीबार जिफन्ट निकट नेपाल स्वरोजगार श्रमिक व्यापार संघले फुटपाथ व्यवसायी र साना व्यवसायीलाई विकल्प नदिइ हटाएको भन्दै महानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्दै आन्दोलन गर्‍यो। उनीहरूको राजनीति नियम र कानून नमान्ने र सडकपेटी मिचेर व्यापार गर्न दिइरहनुपर्ने आवाजभन्दा बढी केही होइन।

यदि गरिखान मुस्किल हुने सबै सडकपेटीको व्यापारमा विकल्प देऊ भन्दै निस्किन थाले के होला? हामीलाई सडकपेटी पैदलयात्रुमैत्री पनि चाहिएको छ, सडकछेउमा व्यापार गर्ने अवसर पनि चाहिएको छ। हामीलाई ठूला व्यापारिक भवनमा पार्किङ पनि चाहिएको छ, त्यहीँ दसैँ व्यापार पनि चाहिएको छ।

दसैँ मानून् भनेर छाडिदिँदा तिहार पनि आउँछ। छठ आउँछ। चुनाव आउँछ। कार्यकर्ता आउँछन्। भोट चाहिन्छ। फेरि शिवरात्री, चैते दसैँ, नयाँवर्ष हुँदै उसैगरी चाडबाड आउँछ। तर नियमकानून कहिल्यै आउँदैन। लिनेका लागि कमिसन भने आउँछ। यसैले वर्षौंदेखि भएर पनि नआएको नियम कानून बालेनले ल्याउँदैछन्। अहिले दसैँ आउनुभन्दा महत्वपूर्ण छ कानूनको परिपालना हुँदै आउनु। कानून सबैका लागि बराबर हुँदै आउनु।

सरकारले २०७५/७६ मा बहुआयामिक गरिबीमा रहेको २८.६ प्रतिशत जनसंख्या २०८०/८१ मा ११.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। तर त्यसका लागि सडकपेटीको व्यापार फस्टाउन दिने सरकारी योजना पक्कै होइन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन योजना रोजगारीको तत्कालीन आवश्यकताभन्दा बढी शैलीगत सुधार र कानूनी राज्यका सीमासँग पनि जोडिएको हुन्छ नै। कानूनले 'दया' हेर्न थाल्ने हो भने सामाजिक न्याय कस्तो होला? कसैलाई कानून मिच्ने दया दिइरहँदा अरूलाई अन्याय भए पनि हुने? कसैले दसैँको मुखमा सडकमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने, कसैले खुला भएर पैदलयात्रा गर्न पाउनु नपर्ने किन?

युनिसेफ नेपाल र सेयरकास्ट इनिसियटिभले सन् २०२० मेदेखि २०२१ नोभेम्बरसम्म विभिन्न चरणमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा तीन परिवारमध्ये एक परिवार आर्थिक सहायताको खोजीमा रहेका छन्। अध्ययनअनुसार २१ प्रतिशतले भरपेट खानका लागि दैनिक संघर्ष गरिरहेका छन्। ११ प्रतिशत परिवार र उनका बालबालिकाले पहिलाको तुलनामा कम खाना खाने गरेको पाइएको निष्कर्ष छ।

सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गरिबका नाममा ठूलो रकम खर्च गरिरहँदा गरिब कहाँ छन् त? सडकमा सामान बेचिरहेका तिनै हुन् त सरकारले भनिरहेको गरिब? रेमिट्यान्स आम्दानीबाट देखिएको झिनो प्रगतिमा रमाइरहने र देशभित्र रोजगारीको क्षेत्र सडकपेटीमा बसेर सामान बेच्नुलाई बनाउने हो भने देश कहाँ पुग्ला?

काठमाडौं महानगरपालिकाले १९ ठाउँका बेसमेन्ट तथा जमिन तलाको व्यवसायिक प्रयोजन हटाएर पार्किङका लागि खाली गराएको छ। नक्सा स्वीकृत गर्दा पार्किङ र भण्डार कक्ष देखाएर सुविधा लिएका र निर्माणपछि व्यवसायिक लाभमा प्रयोग भएका संस्थागत तथा व्यक्तिगत भवनका भूमिगत तथा जमिन तला खाली गराएको हो। यसैगरी २० ठाउँका मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचनाहरू, ओभरल्यापिङ र सेडव्याक हटाएको छ। यी २९ ठाउँमा व्यापार गरिरहेकाहरूले अब दसैँको मुखमा के गुमाए? सहर नियममा चल्न सुरु हुँदा राजधानीले के पाउँछ?

बानेश्वर क्षेत्रमा फुटपाथ पसलहरू हटाएर पैदलयात्रीलाई सहज हुने पेटी बनेपछि अहिले त्यो क्षेत्रमा जानुभएको छ भने सुन्नुभएको होला- 'यहाँको फुटपाथ पसल भित्र सरेको छ... यहाँको फुटपाथ पसल भित्र सरेको छ।' सानो माइकमा आइरहने यो आवाज सडकमा व्यापार गरिरहेकाले विकल्प नभएर होइन सजिलै कमाउने अवसरका रुपमा सडकलाई प्रयोग गरिरहेका थिए भन्ने जवाफ हो। आफैले खोजे विकल्प रहेछन् भन्ने प्रमाण पनि। होइन भने त गरिबीले गाँजेको तेस्रो विश्वमा विकल्पहरू हजारौँ भए पनि कमै हुन्छन्।

बालेनले काठमाडौं महानगरमा गरिरहेको कामको प्रभाव अहिले देशभरका स्थानीय तहहरूमा देखिन थालेका छन्। चाहे सार्वजनिक शौचालयका विषयमा होस् या संरचनाहरूको गैरकानूनी प्रयोग र सडकपेटीको कब्जाको विषय होस्। जुन कुरा जे प्रयोजनका लागि हो त्यसैमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने पाठ सबैतिर फैलिरहेको छ। गैरकानूनी कामबाट कमिसन लिने र बालुवा गिट्टी तस्करी गर्ने होइन, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम के-के रहेछ भनेर धेरैले थाहा पाइरहेका छन्।

ट्राफिक नभएको ठाउँमा मोटरसाइकल चलाउँदा हेल्मेट नलगाए पनि हुने 'नेपाली स्टाइल' चलेजस्तै भइरहने हो भने चाहिँ बालेन हरेक ठाउँमा कानूनी लठ्ठी लिएर पुग्न सम्भव हुँदैन। नेतालाई गाली गरिरहने र जनता सुध्रनु नपर्ने अवस्थाको अन्त्य नहुने हो भने देश अझै बन्ने छैन।

कानूनले अरुलाई हेरोस्, मलाई छाडोस् भन्ने सोच त्यागेर कानूनको पालनामा सबैले ध्यान दिए बालेनले महानगर पक्कै सुधार्लान्। काम गरेनन् भने फेरि भोट त नागरिकले नै हाल्ने हो! त्यसबेला अहिले जस्तै मतदाताले देखाउने छन्- आफ्नै 'फ्री स्टाइल'।