काठमाडौं- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर व्यापार गर्दै आएका दीपक मल्होत्राको कम्पनीले भैरहवामा निर्माण भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र र बाहिर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनेका संरचना भाडामा लिँदै व्यापार गर्नका लागि नयाँ योजना बनाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जस्तै ब्रह्मलुट गर्नका लागि मल्होत्राले नयाँ प्रपञ्च रचेका हुन्।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टेन्डरमा आफ्नो कम्पनी सहभागी हुन नपाउने भएपछि लामो समयदेखि त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयलाई बुझाउन बाँकी रहेको रकम दाखिला गर्नेगरी मल्होत्राले बैंक ग्यारेन्टी दिएका छन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार विमानस्थल कार्यालयलाई बुझाउन बाँकी रहेको जग्गा भाडा वापतको रकम अदालतबाट मुद्दा फैसला भएसँगै बुझाउने गरी बैंक ग्यारेन्टी आएको छ। मल्होत्राको कम्पनीले विमानस्थल कार्यालयलाई १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। जुन विषयमा महालेखाले समेत प्रश्न उठाइरहेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बक्यौता भुक्तानी नगर्दासम्म गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टेन्डरमा सहभागी हुन नपाउने भएसँगै मल्होत्राको कम्पनीले बक्यौता रकमको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ।
मल्होत्राको कम्पनीले टेन्डर सहभागी हुन चासो देखाएको थियो। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बक्यौता रहँदासम्म सहभागी हुन नपाउने प्राधिकरणको शर्तका कारण मल्होत्राले बक्यौता रकमको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका हुन्।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनेको संरचना भाडामा लगाउने टेन्डरको समय दुईपटकसम्म थप गरी यही भदौ १६ गतेलाई अन्तिम सयम तोकिएको छ। भदौ १६ गते टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरूको प्रस्ताव खोलिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
विमानस्थलमा बनेका व्यावसायिक संरचना भाडामा लिनका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी दिपक मल्होत्राको आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिसेजले सोही कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको हो।
आईएमएस कम्पनी अहिले विमानस्थलमा विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावलीमा तोकेको भन्दा बढी शुल्क उठाइरहेको छ। साथै जग्गा भाडा वापतको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्मको १० करोड ७१ लाख र गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बुझाएको छैन। तर सोही कम्पनी नै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि प्रवेश गर्न लागेको हो।
भाडासमेत नतिरेको कम्पनीले ३७ फिट उचाइको भवन बनाउने गरी सम्झौता गरेपनि हवाई सुरक्षामा असर गर्ने गरी ५२ फिटको भवन बनाएको छ। उक्त विषयमा महालेखाले समेत बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
योसँगै अन्य विदेशी तथा नेपाली व्यवसायिक घरानाका कम्पनीहरूले समेत चासो देखाएको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयले विमानस्थल भित्र र बाहिर बनाइएको व्यावसायिक क्षेत्र, सवारी पार्किङ, टर्मिनल भवन तथा अन्य भवनको अपरेशन तथा मर्मत सम्भार र बगैँचाको संरक्षणसहितका लागि जुन १ मा टेन्डर गरेको थियो।
प्राधिकरणले पाँच वर्षका लागि कम्पनी छनोट गर्ने गरी टेन्डर गरेको थियो। प्राधिकरणले पाँच वर्षका लागि भाडामा लिन चाहेने कम्पनीले न्यूनतम ५६ करोड ७१ लाख ८५ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ निर्धारण गरेका छ।
टेन्डरमा सहभागी हुनेले धरौटीवापत २ करोड ८३ लाख ५९ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ राख्नु पर्नेछ। प्राधिकरणले पहिलो पटक एउटै कम्पनीलाई विमानस्थल भित्र र बाहिर बनेका व्यावसायिक क्षेत्र भाडामा दिने गरी कम्पनी छनोट गर्न लागेको हो।
प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको व्यवसायिक क्षेत्र भाडामा लगाउँदा छुटाछुटै कम्पनीलाई दिँदै आएको थियो। यसरी अलग अलग कम्पनीलाई दिँदा समन्वयमा समस्या आएको विषयलाई ध्यानमा राखेर सहजता र विमानस्थलभित्र भाडामा लगाइएको क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रको मर्मत संभारका लागि पनि एकै कम्पनीबाट डिल गर्न सहजता हुने गरी कम्पनी छनोट गर्न लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक गोविन्द्रप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।
विमानस्थलभित्र तथा बाहिर प्राधिकरणले तोकेको क्षेत्र एउटा कम्पनीले भाडामा लिने र उसले नै अन्य कम्पनीलाई भाडामा लगाउन पाउने गरी कम्पनी छनोट गर्न लागेको उनको भनाइ छ। तर दोस्रो पक्ष (प्राधिकरणसँग ठेक्का लिने कम्पनी)ले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ मा तोकेका शुल्कभन्दा बढी भने लिन नपाउने दाहालले बताए।
झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँको लागतमा बनेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेठ २ गतेबाट व्यवसायिक सञ्चालनमा आएको छ। विमानस्थलबाट अहिले कुवेतको जजिरा एयरले सातामा तीनवटा उडान गर्दै आएको छ। केही दिनपछि जजिराले दैनिक उडान गर्दै छ।
विमानस्थलबाट उडान गर्न स्वेदेशी तथा विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीले प्रस्तावसमेत पेस गरेका छन्। विमानस्थलको प्रमोसनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि एक वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ अनुसार लाग्ने शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ।
साथै विमानस्थलमा आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न दोस्रो टर्मिनल भवन (अन्तर्राष्ट्रिय) समेत बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। टर्मिनल भवन निर्माणको विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा समेत समावेश भएको छ। बजेटमा टर्मिनल भवनको आवश्यकतालाई हेरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ।
के हो विमानस्थल बक्यौता विवाद?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको ५२ रोपनी जग्गा २०६९ कात्तिकदेखि व्यवसायी दीपक मल्होत्राको कब्जामा छ। ५२ रोपनी जग्गामा व्यवसायिक संरचना बनाएर अहिले मल्होत्राले आईएमएस कम्पनीमार्फत व्यापार गरिरहेका छन्।
कम्पनीले विमानस्थलमा विदेशबाट आफ्नो मान्छे लिन जाँदा प्रयोग गर्ने प्रतिक्षालयबाट समेत रकम असुली गरिरहेको छ। तर, उनै मल्होत्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जग्गा भाडा वापतको रकम भने अहिलेसम्म तिरेका छैनन्। मल्होत्राले विमानस्थल कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने जग्गा भाडा वापतको रकम मात्रै १० करोड रुपैयाँ भइसकेको छ।
रकम भुक्तानीका लागि कार्यालयले बारम्बार पत्राचार गरे पनि विषय अदालतमा रहेको भन्दै जग्गा भाडा वापतको रकम भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेका छन्। विमानस्थल कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक रतीश चन्द्रलाल सुमनले रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालिसँग विमानस्थलको ५२ रोपनी जग्गा भाडामा दिने गरी सम्झौता गरेका थिए।
सवारी पार्किङ, बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतीक्षालय, चमेना गृह, पर्यटक मनोरञ्जनका लागि पार्क, बगैँचालगायत विमानस्थल व्यवसायसँग सम्बन्धित कामका लागि भवनलगायतका आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि भन्दै सो जग्गा मल्होत्रालाई दिने सम्झौता गरेका थिए। सम्झौता गर्दा नै जग्गा भाडाको विषयमा उल्लेख गरिएको थियो। तर मल्होत्राले विभिन्न वाहना झिकेर ८ वर्षसम्म भाडा तिरेको थिएनन्। पछिल्लो दुई वर्षदेखि भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै जग्गावापतको भाडा नतिरेको विमानस्थल कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।
कार्यालयका अनुसार मल्होत्राले विमानस्थलमा बनाएको संरचनामा व्यापार गरेर मासिक १ करोड रुपैयाँ कमाइरहेका छन्।
मल्होत्राले सम्झौताअनुसार व्यापारबापतको पहिलो १० वर्षसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने ५ प्रतिशत रकम भने तिरिरहेका छन्। मल्होत्राको कम्पनीले अहिले सरदरमा मासिक ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ तिरिरहेको छ। सोही आधारमा उनले अहिले विमानस्थलमा बनाएको संरचनाबाट मासिक १ करोड रुपैयाँको व्यापार गरिरहेकाे देखिन्छ। तर उनले जग्गा भाडा वापतको रकम नतिर्न भने अदालतकाे बाहना झिकेर बसेका छन्। सम्झौता हुँदा २१ महिनाभित्र प्रथम पक्षको अनुपतिमा स्वीकृतिप्राप्त संरचना बनाइसक्ने विषय उल्लेख थियो। तर २१ महिनामा संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भएन।
५२ रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा विमानस्थल प्रमुख भएका सुमनले नै सम्झौतामा बढीमा एक पटकका लागि तीन महिना समय थप गर्ने सक्ने व्यवस्था लत्याउँदै १८ महिना समय थप गरिदिए। समय थप गर्दा सुमन प्राधिकरण महानिर्देशक भएका थिए।
उनले समय मात्रै थपेका थिएनन्। निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाण पत्र जारी भएपछिमात्रै जग्गा भाडा वार्षिक ७८ लाख र विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली संशोधन पछि १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भाडा लाग्ने गरी सम्झौता गरेका थिए। तर प्राधिकरणले सम्झौतामा उल्लेख भएको २१ महिना र एक पटकका लागि ३ महिनाको समयभन्दा बढी समय दिन नसक्ने बन्दै सोहीअनुसार बिल जारी गर्दै आएको छ।
प्राधिकरण अन्तर्गतको विमानस्थल कार्यालयले पहिले ७८ लाख र पछि वार्षिक १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा भाडा बापतको बील गर्दै आएको छ। तर मल्होत्राले रकम तिरेका छैनन्।
मल्होत्राले प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझाउँदै विवादलाइ आर्बिट्रेसनमा लगेका थिए। आर्बिट्रेसनमार्फत थप भएको १८ महिनाको समयलाई समेत जोडेर निर्माण अवधि मान्नुपर्ने निर्णय भएको थियो। तर मल्होत्राले जग्गा भाडा वापतको रकम नतिर्नकै लागि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। निर्माण २०७६ मा मात्रै सकिएको भन्दै त्यसपछिको मात्रै भाडा तिर्ने मल्होत्राको दाबी थियो । प्राधिकरण पनि आफ्नो बोर्ड बैठकभन्दा बाहिर गएर १८ महिना समय थप भएको विषय मान्न नमिल्ने भन्दै अदालतमा गएको थियो। अहिले मल्होत्राले हरेक पटकको पेसी स्थगित गर्दै मुद्दाको फैसला समेत रोकिरहेका छन्।
यता प्राधिरकणले भने विवादित समयलाई बाँकी राखेर अन्य समयको भाडा तिर्न पत्र गरे पनि मल्होत्राको कम्पनीले भाडा तिरेको थिएन। अहिले भने मल्होत्राको कम्पनीले गौतम बुद्धको टेन्डर हात पार्न त्रिभुवन विमानस्थलको बक्यौता रकम तिर्नेगरी बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको हो।
