काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भर नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमै रह्यो। कोरोना महामारीबाट बौरिन खोजेको अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब सिर्जना भएपछि सरकारले वर्षको अन्तिम त्रैमासमा केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सुरुमा उत्साहजनक देखिएको अर्थतन्त्र दोस्रो त्रैमासमा पुग्दा असहज अवस्थामा पुगेको थियो। आर्थिक अवस्था खराब हुँदा पनि नीतिगत हस्तक्षेपमा सरकारको प्रभावकारिता देखिएन। त्यही कारणले बैशाखमा आएर सरकारले विभिन्न १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको अहिले पाँच महिना भइसकेको छ। यो प्रतिबन्ध अझै असोज २८ गतेसम्मका लागि थियो। बैशाख ११ गतेसम्म एलसी खोलिएका सामग्री असार मसान्तसम्म आयात भएका थिए। त्यसैले गर्दा गएको वर्ष राजस्वमा खासै प्रभाव देखिएन। 

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै अर्थतन्त्र लयमा फर्किने धेरैको विश्वास थियो। तर अहिलेसम्म त्यस्तो संकेत भने देखिएको छैन। प्रतिबन्धका कारणले गर्दा आयातका लागि बाहिरिने रकममा भएको बचत खासै उल्लेखनीय देखिएको छैन। तर यसको नकारात्मक असर राजस्वमा देखिन थालेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारणले गर्दा आयातको बिलमा खासै उल्लेखनीय गिरावट आउने अवस्था देखिएको छैन। प्रतिबन्धित वस्तुको आयातको आँकडा प्रभावशाली नभएकाले पनि अहिलेको प्रतिबन्धले भुक्तानी सन्तुलनको सुविधाजनक अवस्था सिर्जना गर्नेमा सरकारी अधिकारी विश्वस्त छैनन्। 

गएको बैशाखमा लागेको आयात प्रतिबन्धको असर यो साउनमा देखिएको छ। एकातिर व्यापार घाटा र आयात घटेको छ भने अर्कोतिर राजस्व पनि घटेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको साउनको तुलनामा यो वर्ष आयातबाट आउने राजस्व २२ प्रतिशतले घटेको छ। विभागका अनुसार एक महिनामै सात अर्ब राजस्व कमी आएको छ। गत वर्षको साउनमा ३९ अर्ब राजस्व आयातबाट प्राप्त भएकोमा यो वर्ष  ३१ अर्ब ९६ करोड मात्र संकलन भएको छ। 

राजस्वको मुख्य स्रोत सवारी साधान आयात हो। यही आयात प्रतिबन्ध लागेको छ। असारसम्म बैशाखमै खोलिएको एलसीको सामान आइरहेको भएपनि त्यसपछि भने नयाँ एलसी नखोलिएकाले राजस्वमा प्रभाव अझै देखिँदै जाने देखिन्छ।  

साउनमा सवारी तथा सवारी जन्य पार्टपुर्जाको आयातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। आयातको अनुपातमा राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट आएको तथ्यांक छ। चालु आवको पहिलो महिनामा साउनमा ४ अर्ब ६४ करोड १८ लाख २४ हजार रुपैयाँको सवारी तथा पार्टपुर्जा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। उक्त मूल्यको सवारी तथा पार्टपुर्जा आयात बापत सरकारले जम्मा ३ अर्ब ६७ करोड ८१ लख ७४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो। 

गत आव २०७८/७९ को साउनमा मात्र १० अर्ब १४ करोड ५४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी तथा पार्टपुर्जा आयात भएको थियो। यस बापत राज्यले ९ अर्ब ४७ करोड २३ लाख ५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। गत वर्षको साउनको तुलनामा यो वर्षको साउनमा सरकारले सवारी तथा पार्टपुर्जाको आयातबाट ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँन्दा बढी राजस्व कम संकलन गरेको छ। 

भुक्तानी सन्तुलन कायमै राख्नका लागि सरकारले आयात प्रतिबन्धको अवधि अझै थप गर्दै जाँदा राजस्वमा असर अझै देखिने व्यवसायीको भनाइ छ। भन्सार बाहेक आयातको सम्बन्ध आन्तरिक राजस्वमा पनि देखिन्छ। आयातमा आधारित व्यापार व्यवसायबाट संकलन हुने आन्तरिक कर पनि प्रभावित भइरहेको छ। 

मंसिरमा चुनाव घोषणा गरेको सरकारले तत्कालका लागि राजस्वभन्दा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई मुख्य मानेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थाल्यो भने विपक्षीले चुनावी एजेन्डा बनाउने त्यो राजस्वमा आएको गिरावटभन्दा पनि खतरानाक हुने भएकाले आयात प्रतिबन्धलाई थप गर्दै गइरहेको छ। 

'साउनमै ७ अर्ब बढीको राजस्व सर्टफल देखिएको छ। भदौ र असोजमा घट्ने क्रम अझै बढ्दै जाने छ। कम्तिमा कात्तिकसम्म आयात प्रभावित हुने देखिन्छ। असोज २८ मै आयात खुकुलो हुँदा पनि कम्तिमा मंसिरपछि मात्र त्यसको आयात हुन सुरु हुन्छ। अहिलेको सर्टफल कम्तिमा मंसिरसम्म जान्छ' भन्सार विभाग सम्बद्ध अधिकारीले भने,' भदौ, असोज र कात्तिकमा यस्तो आँकडा बढ्दै जाने हुन्छ। चार महिनामा कूल ६० अर्ब बढीको राजस्व घट्ने देखिन्छ।' 

अधिकारीहरूले अहिलेकै प्रतिबन्धको मिति अन्तिम भएपनि ५० अर्ब बढीको भन्सार राजस्व प्रभावित हुने छ। आयात घट्दा हुने त्यसको चक्रिय प्रभावले गर्दा आन्तरिक राजस्व पनि गुम्ने अधिकारीहरूले विश्लेषण छ। कम्तिमा १ खर्ब राजस्व घट्ने अनुमान उनीहरूको छ। 

खर्ब राजस्व प्रभावि हुने भएपनि सरकारले यसको पूर्तिका लागि कुनै पनि बैकल्पिक योजना भने बनाएको छैन। खाली आयात प्रतिबन्धलाई मात्र केन्द्रमा राखेर छलफल तथा योजना बनिरहेका छन्। 

यसमा सरकारको एक मात्र ध्यान भनेको चुनावसम्म विपक्षी दलले बनाउनसक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मुद्दा हो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको मुद्दा राजस्व घटेकोभन्दा तेजिलो हुने सरकारको विश्लेषण छ। तर यसको प्रभाव चुनावपछि आउने सरकारलाई सकस हुने देखिन्छ। अहिलेको अनुपातमा जाँदा पनि प्रतिबन्धबाट विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा खासै भरथेग हुने सम्भावना छैन। अहिलेको प्रतिबन्धले अहिलेको सञ्चितिमा गिरावट हुनबाट मात्र रोकिएको छ। एकातिर कसिलो सञ्चिति अर्कोतिर करिब खर्ब नजिकको राजस्व सर्टफल यो निकै कठिन हुनेवाला देखिन्छ। 

अहिलेको समस्याका बारेमा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ भएको छ। राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले यो विषयमा रिपोर्टिङ गरेका छन्। तर मन्त्रीहरूले यसलाई खासै ध्यान नदिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

'हामीले समयमै यो विषयमा निरन्तर रिपोर्टिङ गरेका छौँ। अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य विदेशी मुद्राको सञ्चितिले मात्र तय गर्दैन। अरु कुरा पनि हुन्छन् भनेर उहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ' एक अधिकारीले भने। 

तर अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई यो कुरा सुन्ने समय छैन। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जोडी यस्ता समस्याभन्दा पनि लाइसेन्स बाड्नमा व्यस्त देखिएका छन्। स्टक एक्सचेन्च, लघु बीमा कम्पनी, ब्रोकरको लाइसेन्स बाँड्नमा व्यस्त छन्।