काठमाडौ‌ं- तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड (हायात) ले पहिलोपटक गरेको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) रिपोर्ट सार्वजनिक नगरी गायव बनाएको छ।

हायात व्यवस्थापनले स्वतन्त्र कम्पनी छनोट गर्दै गरेको डीडीए रिपोर्ट लुकाएको हो। स्वतन्त्र कम्पनीले गरेको डीडीए रिपोर्ट २०७८ मंसिरमा बसेको तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड (हायात)को सञ्चालक समितिको बैठकले ग्रहण गरेको थियो।

उक्त बैठकले सम्पत्तिको विवरण भने केही समयपछि होटल ह्यातको बोर्डले अनुमोदन गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसपछि बोर्डले कुनै बैठक राखे नराखेको तारागाउँ विकास समितिलाई नै थाह छैन।

बोर्डमा तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष बोर्ड बैठकमा जाने व्यवस्था छ। होटलले सञ्चालक समितिले २०७७ कात्तिकमा सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए)का लागि कम्पनी छनोट गरेको थियो।

समितिले ७ वटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम रकममा डीडीए गर्ने गरी प्रस्ताव हाल्ने जिपी राजबाहक एन्ड कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो। झन्डै ८ लाख रुपैयाँमा काम गर्ने गरी होटल ह्यातको डीडीएका लागि कम्पनी छनोट भएको थियो। सोही कम्पनीले डीडीए गरेर रिपोर्ट बुझाएको थियो। तर होटल व्यवस्थाले रिपोर्ट नै गायव बनाएको हो।

होटल व्यवस्थापलने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहचिव (हाल पर्यटन विभाग महानिर्देशक) होमप्रसाद लुइटेलको नेतृत्वमा हायात होटले प्रयोग गरेको जग्गा तथा सरकारी सेयरको विषयमा छानबिन समिति गठन भएको थियो। तर होटल व्यवस्थापनले छानबिन समितिलाई समेत डीडीए रिपोर्ट नदिएको लुइटेलले बताए।

यता तारागाउँ विकास समितिका सदस्य सचिव महेन्द्र थापाले पनि डीडीएको विषयमका केही थाह नभएको बताए। २०७८ मंसिरमा भने तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड (हायात)को सञ्चालक समितिले अहिले डीडीए रिपोर्ट ग्रहण गर्ने र अर्को बैठकबाट  अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो। तर १० महिना हुने लाग्दा पनि हायातको सञ्चालक समितिले रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेको हो।

डीडीए कसरी भएको थियो?

ह्यात होटलले सम्पति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि पहिलो पटक २०७८ फागुन १८ गते कम्पनी छनोटका लागि भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर उक्त प्रक्रियामा तारागाउँ विकास समितिले असहमति देखाएपछि पुनः ह्यातले २०७७ साउन ३ गते दोस्रो पटक सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन रिपोर्टका लागि कम्पनी छनोट गरेको थियो।

कसले गरायो डीडीए?

तारागाउँ  रिजेन्सी होटल लिमिडेटको २०२० फेब्रुअरीमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले होटलको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गर्ने विषयमा निर्णय गरेको थियो।

यो निर्णय गर्न तारागाउँ विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपानेले ह्यात होटल व्यवस्थापनलाई बाध्य बनाएका थिए। न्यौपानले २०१९ को डिसेम्बरमा बसेका सञ्चालन समितिको वैठकमा सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याकंन हुनुपर्ने भन्दै ६ बुँदे नोट अफ डिसेन्ट (फरक मत) राखेका थिए।

सोही आधारमा होटलले पहिलो पटक सुटुक्क कसैले थाहा नपाउने गरी आफ्नै मान्छेबाट गराउने गरी कम्पनीको विवरण समेत नराखी डीडीएका लागि सूचना गरेको थियो।

तर उक्त विषयमा तारागाउँ विकास समितिले विरोध गर्दै  २०७७ फागुन २२ गते ध्यानाकर्षण गराएको थियो। पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मन्त्रालय, सचिव तथा संसदीय समितिलाई समेत बोधार्थ दिइएको थियो।

समितिले ध्यानाकर्षण पत्रमा के–का लागि र कुन संस्थाको डीडीए गर्ने र कुन विधि अपनाइने भन्नेजस्ता सामान्य जानकारीसमेत समावेश नगरी सूचना प्रकाशन भएकोमा अहसमति जनाएको थियो।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट डीडीए गर्न इच्छुक कन्सल्टेन्टहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गर्न राष्ट्रिय दैनिक अंग्रेजी तथा नेपाली पत्रिकामा दुवै भाषामा प्रकाशन गर्नु पर्नेमा रिजेन्सीले सोसमेत गरेको थिएन। यसरी अन्तत सबै गलत प्रक्रियालाई संशोधन गर्दै डीडीए भएको थियो।

यस्तो छ सरकार र होटल व्यवस्थापनबीचको सम्झौता  

२०४९ मंसिर ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिको नाममा रहेको जग्गामध्ये १५४ रोपनी रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई भाडामा र १५० रोपनी जग्गा सेयर लगानीमा रहने गरी दिने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले केही जग्गा सडक विस्तारको क्रममा प्रयोग भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले गरेको थियो।

सरकारले समितिको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखका दरमा हुन आउने रकम बराबरको सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गा प्रतिवर्ष प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरमा भाडामा दिने गरी सम्झौता गर्ने निर्णय भएको थियो।

सम्झौतामा पहिलो १० वर्ष भाडा नबढ्ने र त्यसपछि भने वार्षिक १० प्रतिशतका दरले बढ्ने उल्लेख छ।

सोही आधारमा १ सय ५० रोपनीको भाडा लिमिटेडले तिर्न नपर्ने र भाडा बापतको रकम सेयरमा रहने गरी ४९ वर्षको लागि होटल सञ्चालन गर्न दिएको जग्गा पछि लिमिटेडकै नाममा हस्तान्तरण भएको थियो।

सम्झौता भएको १६ महिनामै जग्गा कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण भएको थियो। सम्झौता गर्दा सरकारका नाममा रहेको ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत सेयर अहिले ९ दशमलव ०१ प्रतिशतमा झरेको छ।