काठमाडौं- राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डका रुपमा रहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नका लागि सातै प्रदेशले विभिन्न योजना अगाडि सारेका छन्। विश्वका विभिन्न मुलुकसहित नेपालमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न केन्द्रसहित सातै प्रदेशले विभिन्न रणनीतिक योजना अगाडि बढाएका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ७४ बुँदे कार्ययोजना बनाएर नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा काम गरिरहेको छ। मन्त्रालयले आगामी सन् २०२३ देखि २०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकका रुपमा मनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सारेको पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ बताउँछन्।

'विदेशी पर्यटकको नेपाल प्रवेशमा सहजीकरण गर्न सीमा क्षेत्रमा हुने जाँचलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीनै तहले आपसी सहयोग र सहकार्य गर्नेगरी मन्त्रालय अगाडि बढेको छ', उनले भने।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी सङ्घीयताको मर्म र सङ्घीय ढाँचाअनुरुप नीतिगत सुधारका साथै योजनाबद्ध कार्यक्रम अगाडि बढाएर कार्यान्वयतर्फ मन्त्रालय अगाडि बढेको बताउँछन्। 'कोरोनाका कारण थला परेको पर्यटन उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्न तीनै तहका सरकार मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ', उनले भने।

प्रदेश नं. १ का संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री खिनी लङ्वा लिम्बू प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि विसं २०७६ मा पर्यटन ऐन निर्माण गरेर अन्तरप्रदेश र निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरिसकेको बताउँछन्। 'कोरोनाबाट थलिएका पर्यटन व्यवसायीलाई राहत दिन होटल, ट्राभल्सलगायतका पर्यटकीय व्यवसाय दर्ता गर्दा लाग्ने बैंक धरौटी शुल्क रु पाँच लाखबाट घटाएर रु एक लाख पुर्‍याएका छौँ', उनले भने।

प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ३० वटा पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गरिसकिएको छ। उनले भारतको विहार, पश्चिम बङ्गाल, कालिपोङ, सिक्किमलगायतका क्षेत्रको पर्यटकलाई विशेष ‘फोकस’ गरेको बताए। मन्त्री लिम्बू पर्यटकीय गन्तव्यस्थलसम्म जाने पर्यटन मार्ग र अन्तरप्रदेशस्तरीय हवाई उडानको व्यवस्था गर्नसके प्रदेश १ मा पर्यटकीय गतिविधि झन् बढ्ने बताउँछन्।

मधेस प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो धार्मिक पर्यटकलाई मधेस प्रदेशले विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँछन्। 'छोटो समयमा पर्यटकलाई घुमाउन सकिने मधेस प्रदेशलाई नेपाल–भारत रामायण सर्किट बनाउने योजना बनाएका छौँ', उनले भने। सो प्रदेशका सचिव विशाल घिमिरेले  मधेस प्रदेशमा भारतबाट सिधा हवाई उडान गर्नसके यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकासले गति लिने बताए। 

बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मदन कोइराला बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई घुमफिर वर्षका रुपमा घोषणा गरेको बताउँछन्। प्रदेश सरकारले घुमफिर वर्षका लागि एक करोड बजेट रकम विनियोजनसमेत गरेको छ। सचिव कोइराला बागमती प्रदेशले विसं २०७८ मा पर्यटन ऐन ल्याइसकेको बताउँछन्। पर्यटन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई बढाउनका लागि प्रदेश सरकार लागेको उनको भनाइ छ। बागमती प्रदेशले नयाँ १० वटा पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गरेको छ। प्रदेशले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा रु दुई अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल प्रदेशले ‘एक स्थानीय तह, एक पर्यटकीय गन्तव्य’ का रुपमा अगाडि बढाउन खोजेको बताउँछन्। प्रदेशले गत साउन २४ गते पर्यटन ऐन जारी गरेको छ।

साथै प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनासमेत निर्माण भइसकेको छ। मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यकारुपमा रहेको पोखरा र अन्य क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीलाई समेटेर तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको सचिव पौडेलको भनाइ छ।

सचिव पौडेल पोखराको आकर्षक गन्तव्य फेवाताल केन्द्र/प्रदेश वा स्थानीय कसको भन्ने अन्योल रहेको भन्दै यस्ता अन्योलतालाई हटाउन केन्द्र सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्। उनले हाल दुई रात बस्दै आएको पर्यटकको बसाईं अवधि बढाउन रत्न मन्दिर खुला गर्न केन्द्रीय सरकारसँग आग्रहसमेत गरे।

लुम्बिनी प्रदेश, पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपाने लुम्बिनी प्रदेशले विसं २०७६ मा पर्यटन ऐन निर्माण गरि पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको बताउँछन्। बाह्र जिल्ला रहेको लुम्बिनी क्षेत्रका ग्रामीण भूभागका रहनसहन, वेशभूषा, संस्कृतिलाई समावेश गरी ‘सांस्कृतिक ग्राम’ स्थापना गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको सचिव न्यौपाने बताउँछन्। लुम्बिनी प्रदेशले जलयात्रा प्रवर्द्धनबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। 

उनले नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा केही महिना अगाडि सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान हुँदा पर्यटकले रातिको समयमा आवश्यक सवारीसाधन र होटलका लागि सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय सरकारले विशेष भूमिका खेल्न आग्रह गरे।

उनले भारतबाट सीमानाका हुँदै आउने पर्यटकलाई सीमानाकामा जाँच गर्दा अनावश्यक दु:ख दिएको भन्दै यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। कर्णाली प्रदेशका, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशी प्रदेश सरकारले विसं २०७८ चैतमा पर्यटन ऐन पास गरेर पर्यटकीय गतिविधिका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको बताउँछन्। राराताल, शे–फोक्सुण्डो ताल, जाजरकोट दरबार, बुलबुले ताललगायतका क्षेत्रमा पर्यटकलाई आकर्षक गर्न प्रदेश सरकारले काम गरिएको सचिव जोशी बताउँछन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामी प्रदेशले पर्यटन ऐन बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाएको बताउँछन्। पर्यटन क्षेत्रको ‘भर्जिन ल्याण्ड’ सुदूरपश्चिममा काठमाडौँबाट जाने हवाई भाडा अत्यधिक चर्को भएकाले कर्मचारी जान नमान्ने गरेको मन्त्री धामीले गुनासो गरे।

उनी धनगढी विमानस्थललाई सुधार गरेर क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नसके सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा पर्यटकको सङ्ख्यामा बढ्ने बताउँछन्। प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वार्षिक डेढ अर्ब हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेकाले अपेक्षाअनुसार पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

नेपालमा सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार एक सय ९१  पर्यटक भित्रिए पनि पछिल्लो दुई वर्ष कोरोनाका कारण पर्यटक आवागमनमा कमी आएको थियो। सन् २०२२ को सुरुआतदेखि जुलाई महिनासम्म कूल पर्यटक आगामन दुई लाख ८५ हजार तीनसय ६३ रहेको छ। रासस