काठमाडौं- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले १० सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको छ।

सर्वोच्चले पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने हो भने विज्ञ समूहको अध्ययनपछि मात्रै काम गर्नु भन्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सबै प्रक्रिया रद्द गर्ने आदेश सुनाएको थियो। सोहीअनुसार सरकारले सबै क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर विज्ञ समूह गठन गरेको हो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पूर्वामहानिर्देशक विरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको हो।

विज्ञ समूहमा अर्थशास्त्री रामेश्वर खानाल, विकास योजनाविद् डा‍. सूर्यराज आर्चाय, शहरी विकासविद डा. संगिता सिंह, वन्यजन्तुविद् प्रेम बहादुर बुढा, वन विज्ञान विशेषज्ञ सुरेश कुमार घिमिरे, मानवशास्त्री तथा समाजशास्त्री डाक्टर लक्ष्मी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्ण बिक्रम पौडेल क्षेत्री, वरिष्ठ कानूनविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाइरुट विशेषज्ञ महेश कुमार बस्नेत रहेका छन्।

समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ। विज्ञ समूहरलाई नेपालको भौगोलिक विशिष्टतलाई ध्यानमा राखी पूर्ण क्षमताको विमानस्थलका लागि आवश्यक सूचकहरू तयार गर्ने अधिकार दिइएको छ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र राष्ट्रिय आवश्यकता समेतलाई ध्यान दिँदै पूर्णक्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानहरूको पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार क्षेत्रसमेते तोकिएको छ।

यस्तो थियो सर्वोच्चको आदेश

-बारा जिल्लाको निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी नेपाल सरकार,मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७१/११/२९ मा गरिएको निर्णय, तदनुसार मिति २०७१/१२/३० मा चारकिल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्र भनी ८,०४५.७९ हेक्टर (८० वर्ग किलोमिटर) क्षेत्र विमानस्थलका लागि उपलब्ध गराउने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचना, मिति २०७५/२/९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र उल्लिखित वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने सम्बन्धमा गरिएको निर्णय, तथा उपरोक्त उल्लिखित निर्णय, सूचना, प्रतिवेदन समेतका आधारमा भए गरिएका काम कारवाहीहरु त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।

-नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनु पर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा रिट निवेदकले पनि अन्यथा जिकिर गरेको पाइएन। वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ। यस कुरामा धेरै चर्चा-परिचर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन। तर यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अन्देखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरुलाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न भने हुँदैन। विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वभाविक भएपनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने तर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु नै पर्दछ। पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणा अहिले कानूनी रुपमा पनि निर्धारित र परिभाषित छन्। यस्ता समग्र कानूनहरुको समुचित अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्दछ। यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पध्दती र प्रकृया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ। तसर्थ, हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरु सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय-विज्ञहरुको समूहबाट उपलव्ध विकल्पहरु सहित वातावरणीय क्षतीलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई; विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा एकीन गरी; छनौट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनी विधि र प्रकृया अनुसार गराई; विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिई, कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति, क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने हो? भन्ने कुरा एकीन गरी, न्यूनतम् रुपमा मात्र वातावरणीय क्षती हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।

कसरी छानिएको थियो निजगढ?

सरकारले सबैभन्दा पहिले छैठौँ पञ्चवर्षीय योजनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रुपमा फुल फेजको विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय उठान गरेको थियो। उक्त विषय सातौँ, आठौँ र नवौँ पञ्चवर्षीय योजनमा पनि समावेश भएको थियो। १० औँ पञ्चवर्षीय योजनामा आइपुग्दा त निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषय नै समावेश गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको सहयोगमा अध्ययन भएर निजगढ नै छनौट भएको थियो।

सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाताको सहयोगमा विमानस्थल निर्माणका लागि १० ठाउँका ७ क्षेत्रको अध्ययन गर्दै तत्कालीन हवाई विभाग तथा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

नेपिकोनले बाराको निजगढ, सिमरा डुम्ररावन, पथलैया, रत्नपुर, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, दाङ, चितवनको शुक्रनगर र पोखरामा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा सिमराको डुम्ररावनमा एयर रुट, रिभर ट्रेनिङ प्लड कन्ट्रोल, मुआब्जा र पुनर्वासका कारण उचित नरहेको ठहर गरेको थियो। सोही अध्ययनमा रत्नपुरमा नजिक रहेको पहाड समस्याका रूपमा रहेको ठहर गरेको थियो।

चितवनको शुक्रनगरका हकमा भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र जहाजलाई घुक्ने एयर स्पेश कम हुने, भैरहवाको हकमा सीमानजिक, पश्चिमतर्फका तीनवटा नदीका कारण रन वे लामो बनाउन नसकिने, नेपालगञ्जको राँजा विमानस्थल रहेको ठाउँ डुन्डुवा नदी नजिकै रहेको तथा काठमाडौंबाट टाढा रहेको र पुनर्वासको समस्या हुने,  विराटनगरको हकमा भने सीमा नजिक, काठमाडौंबाट टाढा, पुनर्वास र मुआब्जा प्रमुख समस्या र  पोखरामा भने साना जहाजका लागि मात्रै उचित हुने ठहर गरेको थियो।

यसैगरी दाङको हकमा काठमाडौंबाट टाढा, पश्चिम दिशाबाट आएका जहाजको उचाइ घटाउन एयर स्पेश नभएको अध्ययनले देखाएको थियो। यस्तोमा निजगढ भने सबै हिसाबले उचित भएको प्रतिवेदन नेपिकोनले सरकारलाई बुझाइको थियो।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एलएम डब्लुको सहयोगमा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। उक्त रिर्पोट स्वर्गीय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारले स्वामित्व ग्रहण गर्दै रिपोर्ट स्वीकार गरेको थिए। तर उसले पाउने रकमको विषय भने विवादमा थियो। 

त्यसलगत्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट २०७५ जेठ १० मा स्वीकृत भएको थियो।

त्यसपछि पुनः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना बनाएको थियो। गुरुयोजना केही समयअगाडि मात्रै प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गरेको थियो।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, मुआब्जा वितरण, विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको तारबारलगायत कामका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।