काठमाडौं- घरजग्गा व्यवसायीहरूले इतिहासमै जटिल मन्दी व्योहोर्नुपर्ने संकेत देखिएको छ। जसमा हजारौँ नयाँ लगानीकर्ता पर्ख र हेरको नीतिमा छन्। पुराना ठूला घरजग्गा व्यवसायी कसरी बहिरीने भन्ने चपेटामा रहेका छन्।
सरकार र नियामक निकायले एकपछि अर्को नीति र सर्कुलरमार्फत घरजग्गा व्यवसायमा कडाइ गर्न थालेसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घरजग्गा व्यवसायीहरूले ठूलो मन्दी खेप्नुपर्ने अवस्था आउने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
यता सेयर विश्लेषकहरूले भने घरजग्गामा रोकिएको पैसा अब सेयर बजारतर्फ मोडिने संकेत गरेका छन्। घरजग्गामा जाने पैसा सेयर बजारतर्फ आएमा बजार उच्च अंकमा जान सक्ने अनुमान विश्लेषक छोटेलाल रौनियार बताउँछन्।
बजेटमार्फत नै कडाइ गरिएको घरजग्गामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले झनै कसिलो बनाउनेगरी बैंकहरूलाई सर्कुलर गरेसँगै घरजग्गामा साउनपछि कारोबार झनै सुस्ताउने देखिएको छ। सोही घरजग्गामा जाने पैसा सेयर बजारमा जाने अनुमान गरिएको छ।
घरजग्गामा कडाइको नीति लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा भने केही सहज बनाएकोले पनि सेयर बजार सकारात्मक हुने अनुमान गरिएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले धितो कर्जाबापत २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिँदा बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झारेको छ। यसअघि जुनसुकै परिमाणको सेयर धितो कर्जा लिँदा १५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार बैंकहरूले छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो।
सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई केही राहत मिल्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यस्तै राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का नहुने व्यवस्था गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति गर्दा धितोपत्र कारोबार रोक्ने सम्बन्धी राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेजी गरेको छ। धितोपत्र बोर्डको नियमन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा सबै प्रक्रिया सकेरमात्र एकीकृत कारोबार हुने व्यवस्था थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभुत्व रहेको सेयर बजारमा यो व्यवस्थाले पक्कै राहत मिल्ने अनुमान गरिएको छ।
साथै सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्तिले एकै बैंकबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयर कर्जा लिन पाउने छन्।
यसअघि एक बैंकबाट ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो। सेयर ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो सीमा पनि हटाइने नीति रहको छ। ‘घरजग्गामा धेरै नै कडाइ भएकोले त्यता जान नपाएको पैसा यता सेयर बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ,’ रौनियारले भने।
सेयर बजारमा नरम नीति लिएको राष्ट्र बैंक घरजग्गा कारोबारमा कडाइका साथ प्रस्तुत भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता पनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै घरजग्गा धितो राखेर नयाँ कर्जा, कर्जा थप्न वा कर्जा नवीकरण गर्दा पनि कडाइ गरेको छ। यसले अब घरजग्गा खरिदमा ऋण पाउन कठीन हुने देखिएको छ। धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) नयाँ कर्जा, थप कर्जा वा नवीकरण गर्दा पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा बढीमा ४० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह हुने कर्जा र सोको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानमा बढीमा ५० प्रतिशत थियो। विगतमा यस्तो अनुपात ७० प्रतिशतसम्म रहेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्षण कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गत आर्थिक वर्षकै मौद्रिक नीतिले गरेको थियो।
त्यसअनुसार ट्रष्ट रिसिट कर्जाको जोखिम भार १२० प्रतिशत, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम थियो।
राष्ट्र बैंकको नीतिसँगै उपत्यकामा १ करोड रुपैयाँ बजार मूल्य भएको जग्गा धितो राख्दा ३० लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण पाइने छ। यसअघि यस्तो खालको ऋण लिँदा उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा धितो राखेर विविध शीर्षकमा कर्जा लिँदा उपत्यकामा भए बजार मूल्यको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर भए बजार मूल्यको ४० प्रतिशत मात्रै ऋण पाइने भएको छ।
