काठमाडौं- चालु वर्षको बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएकोमा त्यो यही महिनादेखि लागू हुँदैछ। सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार तलबमान निर्धारण गर्ने कि संसदीय समितिले निर्देशन दिएअनुसार मर्यादाक्रमअनुसार तलब तोक्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा मन्त्रीपरिषद्ले नयाँ तलबमान पारित गर्न सकेको छैन।
बजेटबाट सरकारले १५ प्रतिशतले तलब बढाउने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणाअनुसार नयाँ तलबमान निर्धारण गरी यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाइसकेको थियो। तर, १५ साउनमा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न भनेपछि अर्थ मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको मात्रै नयाँ तलबमान प्रस्ताव गरेको छ।
खासगरी मर्यादाक्रममा तल हुने सुरक्षा निकायका कर्मचारीको तलब माथि हुने निजामती कर्मचारीको भन्दा धेरै भएपछि त्यसले समस्या सृजना गरेको निजामती कर्मचारीहरूले भन्दै आएका थिए। 'प्रहरीको डीआईजी मर्यादाक्रममा सहसचिवभन्दा तल हुन्छ तर तलब भने ४ हजार बढी छ। त्यसले चेन अफ कमान्डमा पनि समस्या आउने भएपछि संसदीय समितिले मर्यादाक्रमअनुसार तलब समायोजनको निर्देशन दिएको थियो त्यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको छ तर पारित हुन बाँकी छ,' एक सहसचिवले भने।
नेपाल सरकारले तोकेको मर्यादाक्रममा राष्ट्रपतिदेखि शाखा अधिकृतसम्म तथा सुरक्षा निकायतर्फ प्रहरी निरीक्षक वा सेनाको सहायक सेनानीसम्मलाई तोकिएको छ। त्यही भएर निजामति कर्मचारीहरूमा पनि शाखा अधिकृतभन्दा माथिको मात्रै तलब समायोजन गरी प्रस्ताव पठाइएकाे अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
तल्ला तहका कर्मचारी र सुरक्षा निकायको तीव्र विरोध
अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीभन्दा माथिका कर्मचारीको मात्रै तलब बढाइएपछि राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू नायब सुब्बा तथा खरिदाललगायतले तीव्र विरोध गरेका छन्। मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा उच्च तहका कर्मचारीको मात्रै तलब वृद्धि गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। कि बजेटले निर्धारण गरेअनुसार सबैको १५ प्रतिशत मात्रै तलब बढाउनुपर्ने कि चाहिँ आफूहरूको पनि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
माथिल्लो तहमा मात्रै होइन तल्लो तहको कर्मचारीबीच पनि तलबस्केलमा समस्या रहेको उपसचिव माधव ढकालले फेसबुक स्टाटस लेखेरै उल्लेख गरेका छन्। 'खरिदारको तलबस्केल कम्तीमा पाँचौंस्तरको सवारी चालकको भन्दा बढी हुनुपर्थ्यो । पहिले बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा कार्यालय सहयोगी पाँचौंको भन्दा खरिदारको तलबस्केल कम भएकै कारण खरिदारको तलब स्केल कार्यालय सहयोगी पाँचौंको भन्दा १० रुपैयाँ भए पनि बढी कायम गरिएको थियो । तर पाँचौंस्तरको सवारी चालकको भन्दा खरिदार त के नासुको तलब कम छ । यसलाई मिलाउनैपर्ने देखिन्छ,' उनले फेसबुकमा लेखेका छन्।
अर्कातिर सुरक्षा निकायका कर्मचारीको तलबमाथि आँखा लाएर उच्च तहका सरकारी कर्मचारीले बजेटले गरेको व्यवस्थाविपरीत तलब बढाउन खोजेको एक उच्च सुरक्षा अधिकृतले बताए। बजेटले सबै कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि गरेकाले त्यसमा निजामती कर्मचारीलाई मात्रै विशेष व्यवस्था गर्न नहुने उनले बताए। 'सरकारले तलब आयोग बनाउँदै छ, त्यसो हुँदा समायोजन गर्नुपर्ने विषयलाई त्यसैले गर्छ। अहिले निजामती कर्मचारीलाई मात्रै अहिले विशेष सुविधा दिनु ठीक हुँदैन,' ती अधिकारीले भने।
तलबबाहेक नै पनि मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीले महँगी भत्ताबापत् मासिक दुई हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पाउँछन्। साथै हरेक वर्ष एक ग्रेडका दरले वृद्धि भएको रकमसमेत तलबका रुपमा पाउँछन्। साथै वर्षको एकपटक पोशाक भत्तासमेत पाउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव यस्तो छ:
