काठमाडौं- वातावरण मन्त्रालयले दराजमा थन्किएर बसेको नेपाल प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतिको फाइल पुनः एकपटक निकालेको छ। गत वर्ष युरो ३ बाट स्तरोन्नति गर्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर युरो ४ मा जाने वा सिधै ६ मा जाने विवाद भएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।

वातावरण विभागले गत वर्ष तत्काल युरो ४ मा जाने र त्यसको दुई वर्षपछि युरो ६ मा जाने गरी प्रस्ताव तयार गरेर पठाएको थियो। विभागले विकल्पका रुपमा कार र मोटरसाइकलमा भने युरो ६ मा जान सकिने पनि उल्लेख गरेको थियो। तर कमर्सियल सवारीमा भने युरो ४ मा जानु उपयुक्त हुने बताएको थियो। 

तर वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवनिकट एक व्यवसायी भने कुनै पनि हालतमा युरो ६ लागु गराएरै छाड्ने कसरतमा छन। ती व्यवसायी हुन् भारतबेन्ज कमर्सियल गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता ओम्नी मोटर्स प्रालि। सिंगो वातावरण मन्त्रालय तथा अटोमोबाइल जगतले युरो ४ मा जान उचित हुने बताइरहेको बेला काबरा समूहका प्रमुख राजेन्द्र काबरा भने वातावरण मन्त्रीलाई युरो ६ मै जान उत्प्रेरित गरिरहेका छन्। त्यस  पछाडिको कारण हो भारत बेञ्चले कि युरो ३ को गाडी बनाउँछ वा युरो ६ को। सो कम्पनीले युरो ४ र ५ मापदन्डको गाडी नै बनाउँदैन।

वातावरण विभागको सिफारिसअनुसार नेपालमा युरो ४ मापदण्ड लागु भयो भने भारतबेन्ज कमर्सियल गाडी आयात गर्न मिल्दैन। यही कारण काबराले ‘आफ्ना हितैसी’ मन्त्रीहरुलाई कि युरो ३ मै बस्न कि सिधै युरो ६ लागु गर्न ‘कन्भिन्स’ गराएका छन्।

यही प्रभावमा परेर वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले वातावरण विभागलाई एक साता भित्र युरो ६ लागु गर्ने प्रस्ताव तयार गरेर ल्याउन तोकआदेश गरेका छन्। वातावरण विभागलाई युरो ६ मै जानुपर्ने दबाब दिएका मन्त्री यादवले वातावरण विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कमिटी भने बनाएका छन्।

प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गर्न मन्त्रालयबाट एउटा अध्ययन समिति बनाइएको वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए। 'मेरो नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनेको छ हामीले केही काम गरेका छौँ दुई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछौँ,' उनले भने।

तर समितिले जे सिफरिस गरे पनि मन्त्री भने कुनै पनि हालतमा युरो ६ कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको विभागका एक प्राविधिकले बताए। ‘यसो देखाउनका लागि समिति बनाइएको हो,’ ती प्राविधिकले भने, ‘सम्भवतः यसै साता निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रदूषण मापदण्ड परिमार्जनको सूचना आउनेछ।’ 

केही समयअघि मन्त्रिपरिषद् हेरफर हुँदा हटाइएका तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले पनि काबराकै भरथेगका लागि युरो मापदण्ड परिमार्जन गराएका थिएनन्। त्यतिबेला पनि युरो ४ वा ६ भन्ने विषय बहसमै थियो। वातावरण विभागले मोटरसाइकल र कारमा युरो ६ र कमर्सियलमा युरो ६ मा जाने भनेर गरेको सिफारिस मन्त्रीका ‘साथी’को अहितमा हुने भएपछि निर्णय नगरी दराजमा थन्क्याएर राखेका थिए। 

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले भने एकै पटक युरो ६ मा नभइ युरो ३ बाट युरो ४ मा जानु पर्ने बताउँदै आएको छ। अहिलेको युरो ३ बाट युरो ४ मा जानु पर्ने र त्यसको दुई वर्षपछि युरो ६ मा जानु उपयुक्त हुने राय नाडाको रहेको उपाध्यक्ष सुनिल रिजालले बताए। 'युरो ६ मा जाँदा सवारीसाधनको खरिद मूल्य नै अहिलेको तुलनामा ४५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ, अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्नुपर्ने बेला छ संसारभर महँगी बढेकोलगायत विषयलाई बेवास्ता गरेर खासगरी ढुवानीमा प्रयोग हुने गाडीहरु किन महँगो किन बनाउन लागिएको हो बुझिएको छैन,' उनले भने।  

बिग्रिएको सडक मर्मत गर्न ध्यान नदिने अनि सरकारलाई अहिले नै युरो ६ लागु नगरि नहुने त्यस्तो के आइलाग्यो? भन्दै नाडा उपाध्यक्ष रिजालले भने, ‘प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नती गर्नुपर्छ। तर त्यसका लागि युरो ४, युरो ५ गर्दै जानुपर्ने र व्यवसायीलाई तयारीका लागि ६ महिनाको समय दिनुपर्नेमा सरकारले अत्याउने काम मात्र गर्ने खोजेको छ।’ सरकारले गर्नु पर्ने काम चाहिँ वर्षौंसम्म नगर्ने, बिग्रिएको सडक वर्षौंसम्म नबनाउने अनि युरो ६ चाहिँ आजै अहिल्यै ल्याउनु पर्ने सरकारलाई के आइलागेको बुझ्न नसकेको उनले बताए।  

युरो ६ मा जाँदा प्रविधिमा ठूलै परिवर्तन हुने र गाडी मात्र नभइ पार्टपुर्जा समेत महँगो हुने भएकाले गाडी मर्मत नै पनि बढी खर्चिलो हुने नाडाको भनाइ छ। सरकारले एकातिर डलर सञ्चितिमा प्रभाव परेको भन्दै कार आयातमा बैशाख १४ देखि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। अहिले ल्याउन दिइरहेको कमर्सियल गाडी युरो ६ लगाउँदा ४० देखि ५५ प्रतिशत महँगो हुने भएकाले स्वाभाविक रुपमा विदेशी मुद्रा बढी बाहिरिने छ। यो विषयमा सरकारले नदेखेको हो वा सोच्न नसकेको थाहा पाउन नसकिएको रिजालको भनाइ छ।

कुन मापदण्डका गाडीले कति प्रदूषण गर्छन्?

युरो ३ बाट युरो ४ मा जाँदा पेट्रोल सवारीले फाल्ने कार्बनडाइअक्साइड २.३० बाट १ मा सीमित हुन्छ। तर यो युरो ४ बाट युरो ६ मा जाँदा समान अवस्थामै रहन्छ। त्यस्तै अर्को खराब ग्यास नाइट्रोजन अक्साइड युरो ३ मा ०.१५ ग्राम प्रतिकिलोमिटरबाट युरो ४ मा जाँदा ०.०८ मा सीमित हुन्छ। त्यस्तै युरो ४ बाट युरो ६ मा जाँदा यो ०.०२ ग्राम प्रतिकिलोमिरटमात्र कम हुन्छ। त्यसैले नेपालले विद्युत उत्पादनलगायतमा खोलाको प्रयोग गरिरहेकाले तत्काललाई युरो ४ जानु नै उपयुक्त हुने विज्ञहरुको भनाइ छ। 

भारतले विद्युत उत्पादनमा ठूलो परिमाणमा कोइला बाल्ने गरेको छ। जसबाट अत्याधिक प्रदूषण हुने भएकाले उसले सवारीको क्षेत्रमा कडाइ गरेको हो। तर नेपालले कोइलालगायतका बढी प्रदूषण गर्ने पदार्थको खपत न्युन गर्ने भएकाले सवारीलाई अत्याधिक महँगो बनाउने गरि एकै पटक युरो ६ मा नभइ युरो ४ मा जान सकिने उनीहरुको भनाइ छ। 

विकसित देशमै छैन युरो ६

नेपालले तत्काल युरो ६ मा जानुभन्दा युरो ४ मा गएर त्यसको केही समयपछि ६ मा जनु उपयुक्त हुने नाडाको नभाइ छ। विश्वका विभिन्न विकसित तथा विकासतर्फ निक्कै अघि बढेका अस्ट्रोलिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, दक्षिण अफ्रिकालगायत देशमा समेत युरो ४ वा ५ मात्रै छ। मलेसियाले पेट्रोलमा २०२० देखि र डिजेलमा २०२२ देखि युरो ४ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

त्यस्तै इन्डोनेसियाले २०१८ मा युरो ४ कार्यान्वयन गरेको र यो २०२५ सम्म कायम रहनेछ। त्यस्तै थाइल्यान्डमा हाल युरो ४ नै कार्यान्वयनमा रहेको र २०२४ पछिमात्र युरो ५ लागु हुनेछ। तेल उत्पादकहरुकै संगठन गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) अन्तर्गतका सबै देशहरुमा युरो ४ नै कार्यान्वयनमा रहेको छ। 

यीलगायत अन्य देशहरुमा पनि युरो ४ सरहकै मापदण्ड कार्यान्वनमा रहेकाले नेपालले आत्तिएर सवारी महँगो बनाउन युरो ६ मा रुपान्तरित भइहाल्न जरुरी छैन। तत्काललाई युरो ४ मा जाने र त्यसको केही समयपछि युरो ६ मा जानु उपयुक्त हुन्छ। 

सरकारले २०६९ सालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नती गरी युरो ३ लागु गरेको थियो। उक्त मापदण्डअनुसार युरो ३ वा बीएस ३ सरहका सवारी आयात गर्न पाइने व्यवस्था हालसम्म कायम छ। 

सरकारले २०५६ मा पहिलोपटक वातावरण नियमावली २०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०५६’ लागु गरेको थियो। उक्त मापदण्ड युरो १ सरह थियो। सो मापदण्ड २०६९ सालमा परिमाार्जन भएर ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९’ लागु भयो। यो युरो ३ सरहको मापदण्ड हो।