काठमाडौं- गएको आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब परेपछि सरकारले बैशाखमा आएर केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

बैशाखमा असार मसान्तसम्मका लागि भनेर लगाइएको प्रतिबन्धलाई भदौं मध्यसम्म सारिएको छ। सवारीसाधनदेखि मोबाइलसम्म वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले त्यसपछिको आयात व्यवस्थापनका लागि रणनीति बनाउन लागेको हो। 

भुक्तानी सन्तुलनमा परेको दबाब आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि न्यून नभएपछि त्यसपछि पनि निरन्तर आयात नियन्त्रणका लागि थप कदम चाल्नेगरि सरकारले तयारी अघि बढाएको हो। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारणले गर्दा आयातको बिलमा खासै उल्लेखनीय गिरावट आउने अवस्था देखिएको छैन। प्रतिबन्धित वस्तुको आयातको आँकडा प्रभावशाली नभएकाले पनि अहिलेको प्रतिबन्धले भुक्तानी सन्तुलनको सुविधाजनक अवस्था सिर्जना गर्नेमा सरकारी अधिकारी विश्वस्त छैनन्। 

राजस्वमा पर्ने प्रभाव र चाडपर्वको मुखमा आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने, सम्भावित मंसिरमा हुनसक्ने चुनावको समयमा आयात प्रतिबन्धको सन्देश लिएर जान कठिन हुने कारणले गर्दा सरकारले प्रतिबन्धको साटो अरु विकल्पमा जाने तयारी गरेको छ। 

‘सायद अहिलेको प्रतिबन्धमा रहेका उल्लेखनीय वस्तुमा भदौमा पुनर्विचार हुन्छ। तर त्यसपछि भुक्तानी सन्तुलनको दबाब न्यूनीकरण हुने देखिँदैन र अर्कोतिर राजस्व पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। यस्तोमा नियमित आयात व्यवस्थापनको रणनीति आवश्यक देखिएको छ’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

प्रतिबन्धित व्यवस्था भएपनि यसको प्रभाव पनि खासै नदेखिने र उल्टो चुनावमा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले योभन्दा प्रभावशाली विकल्पको खोजीमा सरकार छ। यही प्रायोजनका लागि साउन ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलको अध्यक्षतामा एउटा अध्ययन समिति बनाएको छ। 

आयात घटाउनका लागि सरकारले लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको सिफारिस गर्नका लागि यो समितिको गठन गरिएको हो। विश्व व्यापार संगठनको व्यवस्था, नेपालले गरेको प्रतिबद्धता र आयात नियन्त्रणका लागि नेपाली कानूनको अध्ययन गरी सरकारले तत्काल लिन सक्ने नीतिका बारेमा सुझाव दिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। 

आयात घटाउनका लागि मुख्यतया भन्सार महसुल बढाउन सकिने अवस्थाका बारेमा समितिले अध्ययन गर्ने छ। विश्व व्यापार संगठनमा नेपालले भन्सार महसुलका बारेमा प्रतिबद्धता गरेको छ। त्यस्तै साफ्टा सम्झौतामा पनि नेपालले प्रतिबद्धता गरेको छ। यी व्यवस्थाका बाबजुद नेपालले महसुलमा खेल्नसक्ने अवस्था, अरु नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा समितिले सुझाव दिने छ। 

यसअघि गठन भएका अध्ययन समितिहरूले पनि विश्व व्यापार संगठनमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता भित्रै रहेर महसुल बढाउन सकिने अवस्था रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। 

तर आयात घटाउनका लागि महसुल बढाउने सहज बिकल्प भने होइन। 

विशेषगरी भारतसँगको खुला सीमाना भएकाले गर्दा महसुल बढ्नेवित्तिकै चोरी पैठारीमा बृद्धि हुने भएकाले महसुलको उपकरण त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। यसअघि नेपालले चकलेटको महसुल बढाउँदा चोरी पैठारी बढेको अर्थ मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको थियो। 

यद्यपि सरकारले भदौपछि अहिलेको प्रतिबन्धमा पुनर्विचार गर्दै समग्रमा आयात घट्ने नीति अबलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ।

अर्थतन्त्रको अवस्था त्यति धेरै खराब अवस्थामा नपुगेका कारणले गर्दा ठूलै निर्णय लिनुन नपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेल। 

‘अवस्था यसै पनि खारब अवस्थामा पुगेको छैन। त्यसमाथि पछिल्लो समय सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। रेमिट्यान्समा सुधार भएको छ। आयातमा थोरै भएपनि कमी आएको छ। हामीलाई मासिक १० करोड डलरको आयात कमी गर्नुपर्छ त्यही व्यवस्थापन भयो भने अवस्था समान्य हुन्छ’ उनले भने। 

महिनामा १० करोड डलरको आयात न्यूनीकरण गर्नका लागि यही समितिले वस्तुको विवरण अध्ययन गर्ने छ। विशेषगरी तेस्रो मुलकबाट आयात हुने तर अत्यावश्यक नभएका वस्तु पहिलो निसानामा हुने छन्। यही आधारमा वस्तुको छनौट गरेर निर्णय लिँदा आयात व्यवस्थापन हुने सरकारी बुझाइ छ। 

तर सरकारले आयात नियन्त्रणलाई निरन्तर गर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था अझ खराब हुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालको भनाइ छ। 

‘आयात भनेको खासमा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने किन हो? भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था निकै खराब भएको अवस्थामा लगभग पाँच महिनाका लागि त भइसक्यो। यसपछि पनि निरन्तर हुँदा यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ’ उनले भने। 

आयातसँग उपभोग र उत्प्रेरणा मात्र नभएर उत्पादन र रोजगारी पनि जोडिएकाले सरकारले यसलाई नियमित उपकरण बनाउन नहुने उनको भनाइ छ। 

भुक्तानी सन्तुलनलाई स्वस्थ बनाइराख्‍नका लागि सरकारले भने आयात नियन्त्रणलाई नियमित उपकरण बनाउने रणनीति लिने तयारी गरेको छ। आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन र विदेशी मुद्राको बचतको कोणबाट यस्तो रणनीतिको औचित्य पुष्टि गर्नेगरी सरकार अघि बढ्ने तयारीमा छ। 

राजस्वमा पनि प्रभाव नपर्ने, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि हानी नहुनेगरी आयात न्यूनीकरणलाई अघि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको छ।