काठमाडौं- कमसल गुणस्तरको वा गलत बीउका कारणले किसानको उत्पादनमा गिरावट आएको अवस्थामा बिक्रेताले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ।
बीउ बिजन ऐन २०४५ मा दोस्रो संसोधन गर्दै सरकारले किसानलाई क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरेको छ। ऐनको दफा ११ मा थप व्यवस्था गर्दै किसानलाई बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको हो।
दफा ११ को घ १ उपदफा थप गर्दै बिक्री वितरण गरेको बीउ बिजनको गुणस्तर वा गलत सूचनाको कारणले किसानलाई आर्थिक हानी नोक्सानी पुग्न बिक्रेताले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पछिल्लो समय गलत बीउका कारणले किसानले आफ्नो उत्पादन गुमाउँदै आएका थिए।
किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि प्रत्येक जिल्लामा एउटा मूल्यांकन समिति गठन हुने छ। यस्तो समितिमा कृषि केन्द्र प्रमुखले तोकेको अधिकृत संयोजक हुने छ। जिल्ला स्तरको प्रमुख, कृषि विज्ञ, कृषि अनुसन्धान परिषदको वैज्ञानिक र गाउँ वा नगरको प्रशासकीय अधिकृत हुने छन्।
समितिले क्षतिको मूल्यांकन गर्दा जग्गाको उत्पादकत्व, बीउ बिजनको सिफारिस गुणस्तर, कृषि कार्यका लागि भएको खर्च, उत्पादनमा आएको ह्रासका आधारमा क्षतिपूर्ति रकमको सिफारिस गर्ने छ। यही रकमको आधारमा बिक्रेताले किसानलाई रकम दिनुपर्ने छ।
ऐनले बीउ बिजनको उत्पादन भण्डारण तथा बिक्री वितरणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई पनि सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश कानून अनुसार बीउ बिजन समिति गठन हुनसक्ने छन्। त्यस्ता समितिले केन्द्रले जस्तै अनुमति दिने तथा नियमनको व्यवस्था गर्नसक्ने छ।
बिजन समितिमा अबदेखि प्रदेशको कृषि विषय हेर्ने सचिवको व्यवस्था पनि हुने छ। राष्ट्रिय स्तरमा बीउ बिजनको नियमन गर्ने तथा नीतिको सिफारिस गर्ने समितिमा प्रदेशको सहभागिताको सुनिश्चिता गरिएको हो।
ऐनले प्रदेशदेखि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले बीउ बिजन समिति गठन गर्नसक्ने छन्। यस्ता समितिको काम कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून अनुसार हुने ऐनको संशोधनबाट व्यवस्था गरिएको छ।
समिति जस्तै बीउ बिजन प्रयोगशाला पनि प्रदेश र स्थानीयस्तरमा स्थापना हुनसक्ने छन्। प्रयोगशालालाई प्रदेश सरकारले अनुमति दिनसक्ने छ।
बीउ बिजन प्रयोगशालाले प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने छ। व्यक्ति वा संस्थाले पनि अनुमति लिएर सञ्चालन हुनसक्ने यस्ता प्रयोगशालाले अबदेखि प्रत्येक वर्ष प्राविधिक अडिट गर्नुपर्ने छ। अडिट पास नगरेको अवस्थामा अनुमति खारेज हुनेछ। बीउ बिजनको बिक्री वितरणको कारोबार गर्नेहरूले पनि अबदेखि प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने छ।
ऐनमा संसोधन गर्दै निजी क्षेत्रले अबदेखि हाइब्रिड र जातीय विकास वा प्रवर्द्धनका लागि अनुमति पाउने छन्। यसका लागि प्रदेश सरकारले अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
किसानहरूले घरायसी रुपमा उत्पादन गर्दै आएका रैथाने बीउको स्वामित्व दर्ता गर्न पाउने भएका छन्। किसानहरूले एकल वा सामूहिक रुपमा यस्तो स्वामित्व अनुमति पाउनसक्ने व्यवस्था संशोधनबाट गरिएको छ।
ऐनको नयाँ व्यवस्थाबाट जरिवाना तथा सजायमा वृद्धि गरिएको छ।
अनुमति नलिइ बीउ बिजन प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नेले ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना वा १ महिनादेखि ३ महिनासम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने छ। यसमा पहिले ५० हजारसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था थियो।
अनुमति नलिइ बीउ बिजन बिक्री वितरण गरेको अवस्थामा १० देखि २० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था रहेकोमा अबदेखि ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना वा १ महिनादेखि ३ महिनासम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने छ।
बीउ बिजनको विवरण नखुलाई बिक्री वितरण गरेको अवस्थामा १० देशि १५ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था रहेकोमा अबदेखि भने १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ।
