सोमबार, मंसिर १० गते २०८१    
images
images
काठमाडौं-तराइ द्रुतमार्ग

ठेक्का लगाउनै नसकिएको आयोजना कसरी सकिन्छ २०८१ मा?

समयमा नबन्दा लागत बढेको बढ्यै, जनताले प्रतिफल पाएनन्

images
सोमबार, साउन ९ २०७९
images
images
ठेक्का लगाउनै नसकिएको आयोजना कसरी सकिन्छ २०८१ मा?
images
images

काठमाडौं- काठमाडौं-तराइ द्रुतमार्ग आयोजनामा ठेक्का व्यवस्थापन हुनै बाँकी रहेकाले समयमै सकिनेमा सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। २०८१ मंसिरसम्म आयोजना सम्पन्न हुने भनिएपनि भर्खर सुरूङ निर्माण सुरू भएको र ४/५ वटै प्याकेजको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेकाले समयमा सकिने कुरा जटिल भएको उनीहरूको भनाइ छ।

images
images
images

मेलम्ची आयोजना सकिन लामो समय लागेको थियो, द्रुतमार्ग पनि त्यही अवस्थामा त पुग्ने होइन भन्ने प्रश्न आएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताइन्। आयोजना सुरू भएको ५ वर्ष त सकिएको छ, अब कहिले सकिन्छ भन्नेबारे सांसदहरूले कुरा उठाउँदै आएको उनले बताइन्।

images

'बजेट विनियोजनमा प्रथमिकता दिइएपनि अन्य काममा भने आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता नदिइएको पो हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ,' सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले गरेको छलफलमा उनले भनिन्, '२०८१ मा आयोजना सकिने जस्तो समितिले नदेखेको सत्य हो। सरकारले यसलाई विशेष चासो दिनु अति आवश्यक छ।'

images

आयोजनाको गुणस्तरका विषयमा समेत समितिको गम्भीर चासो रहेको उनले बताइन्। 'छानबिन समितिको प्रतिवेदन, वातावरणीयलगायत विषयमा पनि आगामी दिनमा ठोस छलफल हुनेछ,' उनले भनिन्।

'२०८१ मंसिरसम्म आयोजना सकिन्छ भनिरहँदा ठेक्का व्यवस्थापन नै नहुँदा कसरी सम्भव छ? २०७८/०७९ मा ठेक्का लागिसक्छ भनिएको थियो, यो भएको छैन। कहिले कति काम सकिन्छ भन्ने विवरण आयोजनाले दिनु पर्छ' सांसद गणेश पहाडीले बताए। सुरूङ निर्माण नै बल्ल सुरू भएकाले समयमै काम सकिने नदेखिएको सांसद पहाडीको भनाइ छ।

आयोजनाको वातावरणीय पक्ष, सामाजिक पाटो र थर्ड पार्टी कन्सल्टिङको कुरामा समेत जानुपर्ने उनले बताए। 'गुणस्तको विषय पनि उठेको छ। प्रतिवेदनमै गुणस्तरबारे प्रश्न उठेको छ तर त्यहीँ फेरि बनेका संरचनाहरू गुणस्तरीय छन् भन्नु आफैमा विरोधाभास देखिएको छ,' पहाडीले भने।

समय र लागत दुवै बढेकाले सकेसम्म समयमै बनाउने र जनताले प्रतिफल पाउने वातावरण बनाउन उनले आग्रह गरे।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नेपाली सेनालाई सरकारले बनाउन दिएकाले समयमै सक्नुपर्ने अर्का सांसद केदार सिक्देलले बताए। सेनाले अहिलेसम्म कायम राखेको आफ्नो छवि धुमिल हुन नदिने गरि द्रुतमार्ग बनाउन उनले सेनालाई आग्रह गरे।

नेपाली सेनाले यो द्रुतमार्ग बनाउन सक्नेगरि दक्षता हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा नै प्रश्न उठेको सांसद गजेन्द्र महतले बताए। नयाँ प्रविधिको सडक एसियन मापदण्ड भएकाले दक्ष जनशक्ति जुटाएर बनाउने र सांसदहरू गएर बालुवा र माटो जाँचेर त्योसको गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। 'आयोजनाको काम निक्कै कम भएकाले यसबारे पुनर्बिचार गर्न सकिन्छ,' उनले भने।

समयमै काम सकिने कुरामा संशय देखिएपनि नेपाली सेनाको हालसम्मको इतिहासले अहिले नै प्रश्न गरि हाल्ने अवस्था नरहेको सांसद अनिलकुमार झाले बताए। 

आयोजनाको काम समयमा सकिले बारेमा सबैजसो सांसदले प्रश्न उठाए।

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना रणनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण भएकाले समयमै सक्नुपर्ने सांसद पद्मा अर्यालले बताइन्। 'हाम्रो देशमा आयोजना समयमै नबन्ने कुरा जगजाहेरै छ। नेपाली सेनाले लिएको यो आयोजना पनि सबैले जस्तै गरेको भन्ने‍ अवस्था आएर सेनाको छवि नै धुमिल हुने अवस्था नआओस्,' अर्यालले भनिन्, 'फास्ट ट्र्याक फास्ट नै बनोस्, नभए भोलीका दिनमा लेट ट्र्याक भन्ने अवस्था नआओस्।'

भएगरेका कामको मूल्यांकन गरेर समयमै काम सक्नेगरि लाग्न उनले नेपाली सेनालगायत सबैलाई आग्रह गरिन्।

द्रुतमार्ग नेपालको विकासका लागि कोशेढुंगा हुने भएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको सांसद यग्यराज सुनारले बताए।

विगतमा नेपाली सेनाले धेरै कठीन सडक आयोजनाहरू बनाएकाले विभिन्न जटिलताकाबीच द्रुतमार्ग नेपाली सेनालाई दिइएको उनको भनाइ छ। 'विभिन्न समस्या त आएका छन्। हामीले अनुगमनका क्रममा पनि देखेका छौँ। सेनाले आफ्नो गरिमा कायम राख्नका लागि गुणस्तरीय र समयमै काम सक्ने गरि सबैको सहयोग र साथ लिएर अघि बढ्नआग्रह गर्छु।'

अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको आयोजना समयमा सकिन्छ वा सकिँदैन र गुणस्तरीय हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमै केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।

आयोजना अन्तर्गतको खोकनामा जग्गा विवाद कायमै रहेका कारण कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। यो खोकना फास्टट्रयाकको काठमाडौंतर्फको जिरो किलोमिटर हो। 

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गबारे सेनाले भन्यो - खोकनाको जग्गा विवाद नसकिएसम्म ७ किलोमिटरको ठेक्का लाग्न सक्दैन  काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गबारे सेनाले भन्यो - खोकनाको जग्गा विवाद नसकिएसम्म ७ किलोमिटरको ठेक्का लाग्न सक्दैन 


प्रकाशित : सोमबार, साउन ९ २०७९०७:०९

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend